शनिवार, २८ डिसेंबर, २०१३

लोकपालाचा इतिहास


                                 - डॉ. सुधीर रा. देवरे

         मागचा आठवडा हा चांगली विधेयके पास होण्याचा आठवडा होता असे म्हणावे लागेल. दिनांक 13-12-2013 ला विधानसभेत तर दिनांक 18-12-2013 ला विधान परिषदेत महाराष्ट्रात अठरा वर्षे प्रलंबीत जादूटोणा विरोधी कायदा पास झाला. तसेच दिंनाक 17-12-2013 ला राज्यसभेत तर दुसर्‍याच दिवशी 18-12-2013 ला लोकसभेत चेहेचाळीस वर्षे प्रलंबीत लोकपाल विधेयक मंजूर होऊन आता तो कायदा म्हणून अस्तित्वात येईल.
         लोकपालाचा इतिहास तसा जुनाच आहे. 1963 साली नेहरूंनी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा विचार केला. 1968 साली पहिल्यांदा इंदिरा गांधींनी तो लोकसभेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा इंदिरा गांधींनीच तो 1971 साली संसदेत मांडला. पण त्यावर एकमत होऊ शकले नाही. 1978 साली मोरारजी देसाई यांनी सुध्दा हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. तो ही अयशश्वी झाला. 1989 ला व्ही पी सिंग यांनी अगदी गांभीर्याने लोकपाल संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच काळात त्यांचे सरकार पडले. यानंतर देवेगौडा आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही हे विधेयक संसदेत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांचेही प्रयत्न अपूर्ण पडले.
         दरम्यान अलिकडे केंद्रात अरूणा रॉय यांच्या प्रयत्नाने तर महाराष्ट्रात अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने आरटीआयचा (माहितीचा अधिकार) कायदा पास झाला. या कायद्याच्या यशस्वीतेमुळे प्रलंबीत लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्याच्या मागणीचा विचार पुढे आला. पण शासनाकडे पडून असलेल्या सरकारी लोकपाल विधेयकाऐवजी बाहेर आपणच हे स्वतंत्र लोकपाल बील तयार करावे असेही ठरवले गेले. काही एनजीओंच्या माध्यमातून अरूणा रॉय ते अरविंद केजरीवाल असे अनेक लोक एकत्र येऊन त्यांनी सरकारी बिलाच्या ढाच्यातच पण त्यात आपले अधिकचे म्हणणे बसवून हा मसुदा लिहिला. यालाच पुढे जनलोकपाल असे संबोधण्यात आले.
दोन वर्षांपूवी स्वयंघोषित सिव्हील सोसायटीने आण्णा हजारे यांना बरोबर घेऊन व त्यांच्याच नेतृत्वाने उपोषण व आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन जनलोकपालाचा मुद्दा रेटायला सुरूवात केली. या सगळ्यांचे म्हणणे असे होते, की संसदेने नुसता प्रलंबित लोकपाल कायदाच पास करायचा नाही, तर आम्ही जो मसुदा लिहिला आहे ते जनलोकपाल विधेयक तुम्ही संसदेत पास करा. मात्र संसदेच्या सार्वभौमुत्वावर हा घाला आहे असे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे होते. तसे पाहिले तर दोन वर्षांपूर्वीही सरकारी लोकपाल आणि जनलोकपाल यांच्या मसुद्यात काही कलमे व तपशिल वगळता खूप फरक होता असे नाही. आणि जे लोकपाल आता संसदेत मंजूर झाले त्यात व जनलोकपालाच्या मसुद्यातही खूप अंतर आहे असेही नाही.
आपल्याला आता लोकपाल कायदा तर मिळाला. या कायद्यामुळे भ्रष्ट्राचार कमी होईल का फक्त या व्यवस्थेत काही सरकारी कर्मचार्‍यांची वाढ होऊन सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण पडेल, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. तूर्त हा आनंद साजरा करायचा काळ आहे, म्हणून सगळ्यांचे अभिनंदन.

   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
     इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, २१ डिसेंबर, २०१३

अंधश्रध्दा निर्मूलन ते जादूटोणा विरोधी कायदा




- डॉ. सुधीर रा. देवरे


         अंधश्रध्दा विरोधी विधेयक अठरा वर्षांपासून प्रवास करत होते. रस्त्यात त्याच्या अनेक संज्ञा- शब्द बदलले. ढाचा बदलला. काही कलमांची छाटाछाटी झाली. मूळ विधेयकाचे नामकरण अंधश्रध्दाऐवजी जादूटोणा विरोधी असे करण्यात आले. ज्यांनी हा कायदा करण्यासाठी अभियान चालवले होते ते नरेंद्र दाभोळकर आणि श्याम मानव यांच्यापैकी दाभोळकरांचा बळी दिल्यानंतर या विधेयकाचा अध्यादेश काढला गेला होता. दिनांक 13-12-2013 ला विधानसभेत तर दिनांक 18-12-2013 ला विधान परिषदेत हा अध्यादेश पास होऊन आता तो कायदा म्हणून अस्तित्वात आला.
         हा कायदा होऊ नये म्हणून अनेक राजकीय लोकच नव्हे तर जनसामान्यांतील परप्रकाशी लोकही छुपे राजकारण करत होते, हे त्यांच्या खाजगी गप्पांतून दिसून येत होते. दाभोळकरांचा खून झाल्यानंतर सुध्दा या प्रवृत्ती थांबल्या नव्हत्या. दाभोळकरांच्या मृत्यूनंतर काही दिवसातच एक जण माझ्याकडे या विषयावर बोलताना म्हणाले, ...हे माझेच मत आहे असे नाही सर, पण ही जी काही अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती आहे ना ती सर्वधर्मिय असायला हवी होती. आणि हा कायदासुध्दा सर्वधर्मिय असायला हवा.
         मी त्यांना माझ्या पध्दतीने तात्काळ उत्तर दिले, खरे तर हे विधेयक सर्वधर्मिय आहेच. पण ते न वाचल्यामुळे आपल्याला तसे वाटते. दुसरी गोष्ट अशी, की समजा हे विधेयक फक्त हिंदू धर्मियांसाठी आहे असे आपण काही वेळ गृहीत धरले तरीही हा कायदा व्हायलाच हवा. याचे कारण असे, की समजा मी जर एखाद्या रोगाने आजारी असेल आणि दुसराही कोणीतरी त्याच रोगाने आजारी असेल. आम्ही दोघं एका दवाखान्यात आहोत. तर मी डॉक्टरांना असे सांगेन का, की माझ्यावर इलाज करण्याआधी त्या दुसर्‍या पेशंटला आ‍धी ट्रिटमेंट द्या, त्याला आधी बरे करा, मी त्याच्यानंतर बरा होईल, असे मी सांगणार नाही. कारण मी आजारातून लवकरात लवकर बरा व्हायला हवे असे मला वाटते.
         मात्र या विधेयकाच्या निमित्ताने आम्ही आजारी असलोत तरी हरकत नाही, दुसर्‍या धर्माच्या लोकांना आधी या आजारातून उठवा मग आम्ही जागे होऊ अशी भूमिका तथाकथित धार्मिक- राजकीय लोकांनी आणि त्यांच्या हातातील बाहुले झालेल्यांनी घेतली होती. अशा प्रकारच्या अंधश्रध्दा पाळणे हा आपल्याला झालेला आजार आहे. या आजारातून बरे होण्यासाठी ह्या विधेयकाचा कायदा होणे आवश्यक होते. आधी केले, मग सांगितले अशी जर आपली संस्कृती असेल तर आपले घर आधी आपण सुधारू या. आपले पाहून इतर नंतर सुधरतीलच.
         सोळाव्या शतकात युरोपात रेनेसान्स काळ सुरू झाला. मात्र अकराव्या- बाराव्या शतकात श्रीचक्रधर- ज्ञानदेवांपासून आपल्याकडे सुधारणेचे वारे वाहत आहेत. नामदेव, तुकाराम, एकनाथांच्या संत साहित्यापासून तर अगदी अलिकडच्या गाडगेबाबांच्या किर्तनांपर्यंत अशा अघोरी प्रथांवर संतांनी कोरडे ओढले आहेत. संत तुकाराम तर नास्तिक ठरावेत इतक्या टोकाला जाऊन त्यांनी अशा प्रथांवर हल्ला केला आहे. नुसत्या या अंधश्रध्दाच नव्हेत, तर अगदी कुंभमेळ्यांवरही त्यांनी आपल्या अभंगांतून प्रहार केले आहेत. अशा संतांच्या वारकरी संप्रदायात आज मात्र काही नकली वारकरी शिरून त्यांनीही या कायद्याला विरोध केला होता. या पुरोगामी महाराष्ट्रात आज एकविसाव्या शतकातही अगदी वरवर मलमपट्टी करणारा कायदा जो अंधश्रध्दा निर्मूलनापासून प्रवास करत फक्त जादूटोणावर थांबत पास झाला, तरी तसे करण्यासाठी एका चळवळ्याला आपले बलिदान द्यावे लागावे ह्यावरून आपण पुन्हा कुठे चाललोत यावर झगझगीत प्रकाश पडतो. तथापि, अठरा वर्ष रखडूनही आणि अनेक बदल करूनही अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य ठरले, हे ही नसे थोडके.
         (यातील मजकूराचा इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह या ब्लॉगचा सविस्तर संदर्भ द्यावा ही विनंती.)

  - डॉ. सुधीर रा. देवरे          
      इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, १४ डिसेंबर, २०१३

चार राज्यांचा संदेश


                                 - डॉ. सुधीर रा. देवरे


            आता चार राज्यात जे काही सत्तेचे निकाल लागले ते सगळ्यांनाच अपेक्षित होते, असेच म्हणावे लागेल. नागरिकांसमोर दोन वाईट पर्याय होते. त्यापैकी कमी वाईट असलेला पर्याय कोणता हे लोकांना ठरवायचे होते. त्यातल्यात्यात बरा पर्याय शोधण्यासाठी या चार राज्यातल्या लोकांनी मतदान केले. दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून विचार करताना दगड आणि वीटेला अजून चांगला पर्याय दिसताच त्याकडेही लोक आकर्षित झाले आणि दिल्लीत आम आदमी पार्टीने देशात खळबळ उडवून दिली.
            काँग्रेसचा पराभव भाजपने केला असे म्हणण्यापेक्षा ही वेळ स्वत:वर काँग्रेसनेच ओढवून घेतली असे म्हणायला हवे. आता जे केंद्रात कार्यरत सरकार आहे ते गेल्या दोन वर्षांपासून काय करतंय, हे लोकांना माहीत नाही. या सरकारची धोरणे काय हे कोणाला समजत नव्हते. काँग्रेसचे जे जेष्ठ आणि श्रेष्ट नेते आहेत, ते स्वत:च्या विचारांनी तळपायला हवे होते, प्रत्येक घडलेल्या घटनांवर त्यांनी अभ्यासपूर्ण प्रकाशझोत टाकायला हवा होता. मात्र हे सगळे नेते फक्त पक्ष नेतृत्वाची हाजीहाजी करण्यात गुंतलेले दिसत होते. त्यांची नाळ जनसमान्यांपासून पूर्णपणे तुटली आहे हे वेळोवेळी निदर्शनास येत होते. काँग्रेसच्या काही चुकांवरून नुसती वर वर नजर फिरवली तरी हे सहज लक्षात येईल:
            भारताचे परराष्ट्र धोरण काय आहे? कोणाला माहीत नाही. भारताचे चीनबद्दल आणि पाकिस्तानबद्दल काय धोरण आहे? कोणाला माहीत नाही. भारताचे आर्थिक धोरण काय आहे? कोणाला माहीत नाही. जवानांचे शीरे नुकतीच कापून नेणार्‍या पाकिस्तानचे पंतप्रधान खाजगी भेटीसाठी अजमेरला येताच भारताचे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद त्यांना जेवण देतात. हेच परराष्ट्र मंत्री अपंगांचे पैसे खातात तरी त्यांना अभय दिले जाते. कोणी पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना आदरार्थी जी लाऊन संबोधतो. गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी काढलेल्या वटहुकूमावर जे सत्ताधारी प्रवक्ते व्याख्यान देत होते, तोच वटहुकूम राहूलने फाडून टाकताच हेच सत्ताधारी प्रवक्ते काही तासात विरोधी व्याख्याने देऊ लागली. काँग्रेसने काही कारण नसताना आंध्र प्रदेशचे तुकडे करून तिथली नाराजी तर ओढवलीच पण विदर्भाच्या फुटीलाही खतपाणी घातले. देशात जी व्यक्ती दिवसाला 26 रूपये आणि शहरात 34 रूपये कमवते ती गरीब नाही, हा आपल्या योजना आयोगाने शोध लावला. या अहवालावर अर्थशास्त्रान्वये अभ्यासपूर्ण आणि सावध बोलण्याऐवजी 5 रूपयाचे जेवण, 12 रूपयाचे जेवण, एक रूपयाचे जेवण यावर काँग्रसचे नेते आपली बुध्दी खर्च करत होते. महागाईवर त्यांना कोणताच उपाय सुचत नव्हता. काँग्रेसचे सगळेच प्रवक्ते नशेत बोलल्यासारखे बोलत होते. ही नशा दारू वा अमली पदार्थांची नसली तरी ती सत्तेची मस्ती आहे हे सहज कोणालाही ओळखता येऊ शकत होते.
            आजच्या आपल्या भारतीय पंतप्रधानांचा राग यावा, का त्यांची कीव करावी अशी परिस्थिती आहे. या सरकारजवळ कोणतेच धोरण नाही. सकाळी एक धोरण तर संध्याकाळी दुसरे अशा या सरकारची अवस्था आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी देश चालवतात, उपाध्यक्ष राहूल गांधी देश चालवतात की पंतप्रधान मनमोहन सिंग, यावर लोकांमध्येच संभ्रम आहे. पंतप्रधानपदी असलेली व्यक्तीच जर कळसूत्री बाहुले होत असेल तर देशाचे काय होईल?
            बाबा रामदेव यांना विमानतळावर घेण्यासाठी मंत्री का पाठवले गेले असे अनेकांना वाटले आणि नंतर त्यांनाच अटक करणे, आण्णा हजारेंना चर्चेसाठी बोलावणे आणि त्यांनाही अटक करून तुरूंगात पाठवणे, हे निर्णय सर्वसामान्य लोकांच्या आकलनापलिकडे होते. पण सत्ताधारी काँग्रेस हे सगळे कोणाच्या सल्ल्याने करत होती हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. शेवटी या चार राज्यांच्या निवडणूकीत अनेक डागाळलेल्या लोकांनाच तिकीटे देऊन काँग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला.
            पर्याय असला तर लोकांना बदल पाहिजे असतो. भारतीय जनतेने 1977 साली पर्याय दिला, 1989 साली पर्याय दिला, 90 च्या पूर्ण दशकात पर्याय दिला. पण या पर्यायांनीच नागरिकांचा विश्वासघात केल्यामुळे त्यांना पुन्हा काँग्रेसकडे वळावे लागले. म्हणून अलिकडे स्थिर सरकार देणे हे सुध्दा जाहीरनाम्यात दिसू लागले अ‍ाणि नागरिककही म्हणू लागलेत, काही करू नका पण स्थिर सरकार तरी द्या.
            या सगळ्यांचा परिणाम जो दिसणार होता तो या चार राज्यांच्या निवडणूकीत दिसलाच. पर्यायासाठी आसुसलेल्या जनतेने या चार राज्यांमध्ये पुढे होणार्‍या लोकसभा निवडणूकीपूर्वीचा काँग्रेसला दिलेला हा सनसनीत संदेश समजावा.

- डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, ७ डिसेंबर, २०१३

संजय दत्त आणि कायदा


                                   - डॉ. सुधीर रा. देवरे


         संजय दत्तने काय गुन्हा केलाय हे सगळ्यांना माहीत आहे. आणि म्हणून त्याला जी तीन-साडेतीन वर्षाची प्रतिकात्मक शिक्षा झाली आहे ती त्याने निमुटपणे भोगायला काही हरकत नाही असे आपल्याला वाटते. पण इतक्या मोठ्या गुन्ह्यासाठी इतकीशी शिक्षाही त्याला खूप मोठी शिक्षा वाटू लागली. ही शिक्षा कशी टाळता येईल  याचा प्रयत्न त्याने शासकीय पातळीवर सुरू केला होता. जनमाणसाच्या भावनांच्या रेट्यापुढे शासनाला काही करता आले नाही, नाहीतर त्याची शिक्षा माफ करण्याची शासनाची तयारीही सुरू झाली होती. शिक्षा माफ होत नाही असे लक्षात येताच संजय दत्तने भावनिक ब्लॅक मेलींग सुरू केले. पत्रकार परिषदेत रडण्यापासून तर आपण जसे काही शहीद व्हायला निघालोत अशा पध्दतीने तो वागू लागला.
         तुरूंगवास आता टाळता येत नाही म्हणून त्याने तुरूंगात जाण्याची मुदत वाढवण्याचा प्रयत्न केला. काही प्रमाणात तो त्यात यशश्वीही झाला. शेवटी त्याला तुरूंगात जावे लागले. पण तुरूंगात जाताच त्याने नवीन मार्ग शोधून काढला. कायदेशीर सुट्या घेण्याचा नवीन मार्ग. त्यासाठी त्याला तुरूंग अधिकार्‍यांनी आणि प्रशासनाने साथही दिली. मे 2013 ला संजय दत्त तुरूंगात गेला आणि ऑक्टोबर महिण्यात आधी चौदा दिवसाची रजा घेऊन बाहेर आला. नंतर हीच रजा पुन्हा चौदा दिवस वाढवून मिळाली. आणि आता पुन्हा डिसेंबर मध्ये त्याला एका महिण्याची रजा मंजूर करण्यात आली.
         कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याला एका वर्षातून फक्त 30 दिवस मेडीकल रजा घेता येते. जो कर्मचारी मे मध्ये नोकरीला रूजू झाला असेल त्याला डिसेंबरपर्यंत जास्तीतजास्त 15 दिवसाची मेडीकल रजा घेता येते. मात्र एका गुन्हेगाराला सहा महिण्यात 58 दिवस रजा मिळावी याचा अर्थ शासकीय कर्मचारी हा एखाद्या तुरूगांतल्या गुन्हेगारापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचा नागरीक ठरतो. सहा महिण्यातून दोन महिने  तर वर्षाला एकूण चार महिने रजा आणि ती ही एका गुन्हेगाराला. हा कायद्याचाच अपमान नव्हे तर जे सामान्य लोक आपले आख्खे आयुष्य तुरूंगात खितपत पडलेत त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. शिक्षा भोगताना काही कारणास्तव गुन्हेगाराला अशा अवास्तव सुट्ट्या दिल्या तर एकूण शिक्षेनंतर घेतलेल्या रजांइतके दिवस त्याने तुरूंगात राहिले पाहिजे, असाही नवीन कायदा व्हायला हवा का?
         संजय दत्तला पश्चाताप झाला आणि तो तुरूंगात असलेल्या सगळ्या कैद्यांचा विचार करतोय असेही दिसत नाही. अनेक लोक असे आहेत की ते केवळ अपघाताने गुन्हेगार झाले आणि त्यांचे उर्वरीत आयुष्य तुरूंगात खितपत पडून बरबाद झाले. अशा सगळ्यांविषयी संजय दत्तला कळवळा निर्माण झाला आणि तो त्याविषयी बोलतोय, असे दिसले असते तर त्याच्या प्रामाणिकपणाविषयी काही पुरावा मिळाला असता. पण संजय दत्त इतका स्वार्थी आहे की तो आपल्या व्यतिरिक्त काही बोलायला तयार नाही. इतर कैदी तर सोडाच पण त्याच्याच कृत्याच्या समभागीदारी जे कैदी आहेत त्यांनाही अशी सवलत द्यावी यावरही तो बोलत नाही. त्याचे फक्त एवढेच म्हणणे आहे की त्याचे तीन वर्षे वाया जातील आणि या तीन वर्षांच्या काळातील चित्रपट त्याला मिळणार नाहीत म्हणून त्याचे आर्थिक नुकसात होईल.
         या संजय दत्तच्या सुट्टीवर आपण फक्त बोलू शकतो वा लिहू शकतो. बाकी आपल्या हातात काय आहे?

   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, ३० नोव्हेंबर, २०१३

गोड बोलण्याचा अर्थ




      - डॉ. सुधीर रा. देवरे
 
 
         लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर आणि यू आर अनंतमुर्ती. एक थोर गायिका, एक चांगला खेळाडू आणि एक थोर साहित्यिक- कलावंत. या तीन व्यक्ती आपण प्रातिनिधीक म्हणून घेऊ. या तिघांनी फक्त आपापल्या क्षेत्रात प्रामाणिक रहावे, दुसर्‍या क्षेत्रात लुडबूड करू नये असे कोणी म्हणणार नाही. लता मंगेशकर यांनी फक्त गाणेच गायला हवीत का? बाकी क्षेत्रात त्यांनी ब्र ही काढू नये, असेही कोणी म्हणणार नाही. म्हणून भारताचे पंतप्रधान कोणी व्हावे असा विचार स्वत:शी करायला त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहेच. पण-
         कलावंत- साहित्यिक यांच्याकडून सर्वसामान्य लोक विचार घेत राहतात. इतर क्षेत्रांतील घटनांबद्दल अशा कलावंत व्यक्तींची मते काय आहेत हे सामान्य लोक आपल्या मतांशी पडताळून पाहतात. विशेषत: राजकीय क्षेत्रात घडणार्‍या घटनांबाबत असे थोर लोक काय प्रतिक्रिया देतात याबाबत देशातील सर्व स्तरातील लोक कानोसा घेत राहतात. अशा पार्श्वभूमीवर कलावंतांनी सार्वजनिक ठिकाणी काय बोलावे आणि काय बोलू नये हे त्यांनी स्वत: ठरवायचे असते.
         लता मंगेशकरांना एखाद्या राजकीय पक्षाने राज्यसभेत पाठवणे हा त्यांचा मान आहे आणि तो यथायोग्यही होता. सचिन तेंडुलकर यांनाही राज्यसभेत पाठवले गेले हा त्यांचा मान आहे आणि तो यथायोग्यही आहे. पण ज्या राजकीय पक्षाने त्यांना राज्यसभेत पाठवले वा ज्यांनी त्यांना भारतरत्नाने सन्मानित केले त्या पक्षाचा सचिन तेंडुलकर कडून निवडणूक प्रचार केला जावा अशी जर कोणी अपेक्षा व्यक्त केली  तर त्या पक्षातील प्रामाणिक सदस्यालाही ते आवडणार नाही. तीच बाब लता मंगेशकर यांना ज्यांनी राज्यसभेत पाठवले त्या पक्षाचा त्यांनी प्रचार करावा ही सामान्य माणसाला वेदना देणारी घटना ठरेल.  
         राजकीय लोक गोड गोड बोलतात. तोंडासमोर गोड बोलून पाठीमागे कारस्थाने करणे (अपवाद गृहीत धरून) हे आजच्या राजकीय लोकांचे राजकारण समजले जाते. पण कलावंताने अशी तोंडपूजा का करावी? म्हणजे जिथे कटू बोलणे गरजेचे आहे तिथे गोड का बोलले जाते? अशा गोड बोलण्याचा अर्थ काय समजायचा? राजकारणी लोकांसारखे कलावंतही सत्य लपवून वर वर गोड बोलू लागले तर सामान्य लोकांनी खरी परिस्थिती कोणाकडून समजून घ्यायची? लोकांना प्रबोधन करण्याचे, देश घडविण्याचे आणि माणुसकी शिकवण्याचे काम ज्या कलावंताकडे आहे तोच जर गोड बोलून राजकारण करू लागला तर या देशाचे काय होईल?
         म्हणून एक थोर साहित्यिक यू आर अनंतमुर्ती यांनी काही दिवसांपूर्वी एक कठोर भूमिका घेतली. सत्य हे कटू असते म्हणून ते कटू बोलले. कटू बोललेले कोणालाही झोंबते. आपला व्यक्तीगत कोणताही स्वार्थ नसताना त्यांनी भारतीय मतदारांना जागृत करण्याचे काम केले. लता मंगेशकर यांना तोंडावर गोड बोलून भारताचे पंतप्रधान कोणी व्हावे असे जाहीर करण्याचा जसा हक्क आहे तसा अंनतमूर्ती यांना कटू बोलून कुपमंडूक राजकारण्यांसमोर स्वच्‍छ आरसा दाखवण्याचा हक्क आहेच. नुसता हक्कच नाही तर देशाच्या ऐक्यासाठी काय योग्य आणि काय अयोग्य याचे प्रबोधन करणे अनंतमूर्ती यांचे कर्तव्य होते, ते त्यांनी पार पाडले. मात्र त्यांचेच फक्त ते काम नाही. हे आव्हान सर्व कलावंतांना आहे. पण कलावंतच विकले गेले तर भारताच्या नशिबी वाईट दिवस खूप लांब नाहीत.


  - डॉ. सुधीर रा. देवरे          
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, २३ नोव्हेंबर, २०१३

सगळीकडे तहलका


                                -         डॉ. सुधीर रा. देवरे


         गावगुंडापासून ते राजकीय व्यक्तींपर्यंत आणि धर्मगुरूंपासून ते पत्रकारांपर्यंत सगळ्यांचेच पाय मातीचे. सगळेच कशात ना कशात फसलेले. रोज नवीन नवीन तहलका देशात खळबळ माजवून देतात. नवनवीन स्कँडल गाजरगवतासारखे उगवतात. हे कधी थांबेल कोणाला माहीत नाही. दिल्लीतला बलात्कार शेवटचा ठरेल असे तात्कालिक जनभावनेतून वाटले होते. पण बलात्कारातील क्रौर्याची ती सुरूवात होती की काय असे आज वाटू लागले आहे. रोज भयानक घटना घडताहेत. कोणीही आणि कुठेही सुरक्षित नाही.
         सार्वजनिक जीवनात आतापर्यंत कोणताही डाग नसलेल्या एका नवीन राजकीय पक्षाच्या लोकांनी देणगी म्हणून रोख पैसे घेण्याची सीडी असो. एका सामान्य मुलीवर पाळत ठेवणारी एका राज्याची सरकारी यंत्रणा असो. टेलिफोन टॅपिंगच्या घटना असोत. गरीबांसाठी असलेले धान्य राजरोस बाजारात विकणारे लोक असोत. कोणाला फसवण्यासाठी ब्लॅक मेलींग करण्याची सीडी असो. कॉलेजमधील रॅगींग असो. एटीएम मध्ये महिलेवरील हल्ला असो. अँसिड हल्ला असो. मार्जिनसाठी केला जाणारा कागदोपत्रीचा विकास असो. कोणाला आयुष्यातून उठवण्यासाठी केलेला खोटा आरोप असो. आपल्या आजूबाजूला सगळ्याच वैताग आणणार्‍या घटना घडत आहेत. आणि आता एका महिला नवोदित पत्रकाराचा तिच्या बॉसने- तहलकाचे संपादक तरूण तेजपाल यांनी केलेला विनयभंग.
         असा सगळीकडे तहलका असल्यावर विश्वास नेमका कोणावर ठेवावा हे ही आता समजेनासे झालंय. आरोप असणार्‍यांवर का फसवल्या गेलेल्या व्यक्तींवर. जीवनात वैचित्र्य असू शकते आणि कोणत्याही पदावर असणार्‍या माणसाला निसर्ग चुकलेला नाही. पण अनुनय करून निखळ आनंद मिळवणे वेगळे आणि कोणाच्या इच्छेविरूध्द वा सत्तेच्या-पैशाच्या जोरावर कोणाच्या मजबूरीचा गैरफायदा घेऊन अमिष दाखवून हवे ते मिळवणे वेगळे.
         रोज रोज घडणार्‍या अशा घटनांबाबत आपण एकांगी विचार तर करत नाही ना, हे ही समजायला मार्ग नाही. कोणतीही व्यक्ती शंभर टक्के बरोबर कधीच असू शकत नाही. आणि कोणतीही व्यक्ती शंभर टक्के चूक असू शकत नाही. कोणाला किती ‍समजून घ्यायचे आणि कोणाला किती मोकळीक द्यायची वा कोणाला किती खेचायचे हे कोणी ठरवायचे? दिवसेंदिवस माणूस आपल्यातच घुसमटून आपल्या चाकोरीबध्द आयुष्यातून मोकळे होण्यासाठी त्याचा एकदम तोल जाऊन स्फोट होतोय की काय?
         शेवटी प्रश्न उरतो, सत्य काय आहे? कोणाच्याही बाबतीत आणि कोणत्याही घटनेत सत्य काय आहे हे आपल्याला जाणून घ्यायचे असते. अगदी सामान्य माणूसही आपल्या पातळीवर सत्य जाणून घेण्यासाठी सत्याचे संशोधन करीत असतो.  आपल्या लोकशाहीमुळे- लोकशाहीतील चौथ्या स्तंभामुळे म्हणजेच मिडीयामुळे आपण निखळ सत्यापर्यंत पोचत नसलो तरी घटनेतले अर्धसत्य आपण समजू शकतो. अशा या अर्धसत्य का होईना पण प्रसार माध्यमांच्या वार्तांच्या प्रक्षेपणातून काही प्रमाणात तरी पुढे होणार्‍या अशाच काही वाईट कृती टळत असाव्यात असे म्हणायलाही वाव आहेच. सत्य मेव जयते!

  
   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, १६ नोव्हेंबर, २०१३

लैंगिक विषयाचा शास्त्रीय लेख




- डॉ. सुधीर रा. देवरे


         ग्रंथप्रेमी लोकांची दिवाळी म्हणजे दिवाळीअंक वाचून ताजेतवाणे होणे. या वर्षाच्या (2013) दिवाळी अंकांत मनोविकास प्रकाशनाचा इत्यादी हा दिवाळी अंक वाचण्यात आला. हा संपूर्ण अंक दर्जेदार विचार- समीक्षा- साहित्याने भरगच्च आहेच. पण यातील एका लेखाने माझे लक्ष वेधून घेतले. मंगला सामंत यांनी लिहिलेला लैंगिक धर्म -व्यक्त आणि अव्यक्त या शीर्षकाचा लेख. हा लेख प्रत्येकाने म्हणजे आई- वडील- मुलगा- मुलगी या संगळ्यांनी वाचायलाच हवा. 14 वर्षांवरील प्रत्येक मुलामुलींनी जरूर वाचावा असा हा अभ्यासपूर्ण शास्त्रीय लेख आहे.
         कुठे बलात्कार झाला, विनयभंग झाला वा छेडछाड झाली की आपण सगळेच हादरतो. आपली पहिली प्रतिक्रिया असते आरोपींचा उध्दार करण्याची  जी स्वा‍भाविक प्रतिक्षिप्त क्रिया असते. संस्कारांना नावे ठेवणे, संस्कृतीच्या गप्पा मारणे, पोलिसांना दोषी ठरवणे, नवीन कायदे करण्याच्या मागण्या करणे, अशा आरोळ्या मारण्याचे काम सगळ्या पातळ्यांवर सुरू होते. पण ही मानसिकता नेमकी कुठून येते याचा खोलात जावून कोणीच विचार करताना दिसत नाही.
         मंगला सामंत यांनी आपल्या लेखात डार्विनच्या नॅचरल सिलेक्शन सिध्दांताची स्थूल ओळख देऊन वनस्पती- प्राणी यांच्या लैंगिक जीवनाचा दाखला देत वि. का. राजवाडे यांच्या भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास या पुस्तकाचा संदर्भ घेत वेदकालीन स्त्री-पुरूषांचे लैंगिक संबंध उदृत केले आहेत. आदिवासी समाज, लैंगिक भाषा, भारतीय इतिहास, पूर्वकालिन भारतातील स्त्री-पुरूष संबंधांचा मोकळेपणा, विवाहसंस्था, विवाहाचे फायदे आणि तोटे, लग्नाचे वाढलेले वय, मानवी शरीरातील हार्मोन्स, सायन्स ऐवजी आजच्या युगात कामभावना दडपण्यासाठी देवधर्म- बाबा-बुवा यांच्या मागे धावून उत्तरे शोधण्याचा केविलवाना प्रयत्न, आदींचा संक्षिप्त आढावा घेऊन आपली स्वत:ची मतेही ठामपणे या लेखात मांडलेली आहेत. आपली लैंगिकता समजून घेण्यासाठी धार्मिकतेऐवजी सायन्सच्या मार्गाने जावे आणि लैंगिकतेला विकृत, अस्पर्शीत वा अश्लील विषय मानू नये असा या लेखाचा सारांश सांगता येईल.
         असा विषय सामाजिकतेच्या अंगाने मोकळेपणाने कोणी मांडला तर आधी आपण दचकतो. अशा व्यक्तीकडे संशयाने पहात दूर जातो. मात्र धार्मिकतेच्या नावाखाली बुवाबाजीतून अशाच हरकतींना अनेक स्त्रिया बळी पडतात आणि त्यानंतर त्यांना ब्लॅक मेल करून आयुष्यभर सतावले जाते.
         खरे म्हणजे आपल्याला हे सगळे कळते पण वळत नाही. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची हा खरा प्रश्न आहे. कारण या प्रश्नाला जो कोणी हात घालेल तोच आज विकृत ठरवला जातो. केंद्र शासनाने मागे एकदा शाळांमधून लैंगिक शिक्षण देण्याविषयीचे विधेयक आणण्याचा एक क्षीण प्रयत्न करून पाहिला. पण कोणतीही गोष्ट करायची ती मतांसाठी वा सत्तेसाठीच असा राजकीय पायंडा पडल्यामुळे असा धाडसी निर्णय घेणे राजकारण्यांना परवडणारे नव्हते. या कायद्यामागे फक्त पुरोगामीच नव्हे तर शास्त्रीय दृष्टीकोन होता. पण यावर घेतलेल्या आक्षेपांना शासनाला उत्तरे देता आली नाही‍त. उत्तरे न देता येण्याचे कारण शासनाकडे उत्तरे नव्हती असे मात्र नाही, तर अवघड जागेच्या दुखण्यावरचा इलाज सगळ्यांच्या पचनी पडेल याची शाश्वती नसल्यामुळे तसे उत्तरे न देता ते विधेयकच मागे घेणे सोपे होते. असो.
         आज समाजात लैंगिक निकोप वातावरण तयार करायचे असेल तर वि. का. राजवाडे यांचे भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचायलाच हवे. अथवा किमान वर उदृत केलेला लेख तरी इच्छुकांनी जरूर वाचावा.

   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, ९ नोव्हेंबर, २०१३

असा प्रचार संविधान विरूध्द आहे




- डॉ. सुधीर रा. देवरे


         काही महिन्यांपूर्वी गुजरात विधानसभेचा प्रचार सुरू होता. चॅनल्सवरही कोण सत्तेत येईल यावर चर्चा झडत होत्या. एका चॅनलवर अशाच एका चर्चेत एक जेष्ठ पत्रकार गुजरातच्या मतदारांचे विश्लेषण करत होते. त्या विश्लेषणाचा मतितार्थ पुढील प्रमाणे होता: गुजरातमध्ये काँग्रेसला मतदान होते. पण त्यात टक्केवारी वाढण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला हवा. गुजरातेतला ‍दलित वर्ग काँग्रेसला मतदान करतो, मुस्लीमवर्ग काँग्रेसला मतदान करतो. पण अमूक अमूक क्षेत्रातला क्षत्रिय वर्ग जो मोठ्या प्रमाणात आहे तो काँग्रेसने जर आपल्याकडे वळवला तर काँग्रेसची टक्केवारी वाढू शकते...
         असे हे भाष्य आणि विश्लेषण. ते ही एका पत्रकाराचे. हे सगळे ऐकून सदर गृहस्थ पत्रकार आहेत की कोणी जातीयवादी नेता असा मला प्रश्न पडला. ही चर्चा मला ऐकवली गेली नाही. मी चॅनल बदलले. असे जातीयवादी आणि धर्मवादी विश्लेषण आज सर्रास सुरू आहे. खरे तर या पत्रकाराने असे सांगायला हवे होते, की काँग्रेस आपले म्हणणे तिथल्या नागरिकांना पटवून देण्यास असमर्थ ठरते. त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्याचा प्रचार व्यवस्थितपणे करून मतदार वाढवावेत. असे म्हटले असते तर ते आपल्या संविधानाला धरून होते. पत्रकारच जर जातीय आणि धर्मिय विश्लेषण करू लागले तर भारताच्या लोकशाहीत हा अधर्म आहे.
         ज्याचा समाजकारण आणि राजकारण यांच्याशी काहीही संबध नाही असा एखादा हिंदू धर्मगुरू एखाद्या व्यासपीठावरून नागरिकांना हुकूम देतो, की अमूकला मतदान करा आणि चॅनल्स अशा धर्मगुरूचा जनाधार न तपासता त्याला पुन्हा पुन्हा प्रसिध्दी देत राहतात. या उद्‍गारावर चर्चाही घडवून आणतात. एखादा मुस्लीम धर्मगुरू एखाद्या व्यासपीठावरून नागरिकांना हुकूम देतो की अमूकला मतदान करा आणि चॅनल्स अशा धर्मगुरूच्या वक्तव्यालाही पुन्हा पुन्हा दाखवत राहतात. या उद्‍गारावरही  चर्चा घडवून आणतात. खरे तर अशा धर्मांध लोकांकडे चॅनल्स अ‍ाणि वृत्तपत्रांनी दुर्लक्ष करायला हवे. त्यांना आणि त्यांच्या उद्‍गारांना प्रसिध्दी देऊ नये. अपघातातील मृत व्यक्ती जशा चॅनल्सवर दाखवल्या जात नाहीत, अश्लील हरकती जशा पुसट केल्या जातात, सापडलेले दहशतवादी, गुन्हेगार जसे आपले तोंड लपवून कॅमेर्‍यासमोर येतात तसेच अशा व्यक्तींवर कॅमेरा यायला नको. त्यांची प्रक्षोभक विधाने वा सविंधानाला धक्का लागेल अशा भाष्याला प्रसिध्दी मिळायला नको. अमूक धर्मियांनी अमूकांना मतदान करावे असा फतवा काढणे हे आपल्या संविधान विरूध्द आहे.
         अशा भडक प्रक्षोभक आणि जाती- धर्माचा गैरफायदा घेणार्‍या लोकांना आपण अप्रत्यक्ष रित्या मदत करत आहोत हे मिडीयाच्या लक्षात यायला हवे. पण आपला टीआरपी वाढवण्यासाठी अशा आक्रस्ताळी विधानांना प्रसिध्दी देण्यासाठी चॅनल्समध्ये चढाओढ पहायला मिळते हे आपले दुर्दैव.


- डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शुक्रवार, १ नोव्हेंबर, २०१३

आजच्या विचारांची दिवाळी



-         डॉ. सुधीर रा. देवरे

         प्रथमत: सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा.
         दिवाळीला पारंपारीक सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आहेच आणि ती सगळ्यांना माहीत आहे. याच परंपरेने दिवाळी साजरी करणे हा वाक्‍प्रचारही भारतातील प्रत्येक भाषेला दिला आहे. एखादी आनंदाची घटना घडली की आपण दिवाळी साजरी करतो. एखादे यश मिळाले की दिवाळी साजरी करण्यासारखे आपण आनंदी होतो. दिवाळी सणाच्या अशा आनंदी पार्श्वभूमीमुळे ऐन दिवाळीत कोणी कोणाला शब्दानेही दुखवत नाही.
         महाराष्ट्रात दिवाळीच्या निमित्ताने साहित्य दिवाळीही साजरी केली जाते. विविध विषयांवरील दिवाळी अंक प्रकाशित केले जातात. दिवाळी अंक प्रकाशित होण्याची संख्या आज महाराष्ट्रात चारशेच्या पुढे गेली आहे. दिवाळीच्या आनंदात वितुष्ट येऊ नये म्हणून दिवाळी अंकामध्ये पूर्वी शोकांतिका असलेले साहित्य छापण्याचे सपांदक टाळत असत. अजूनही काही संपादक असा सांस्कृतिक संकेत पाळतात.
         प्रत्यक्ष वास्तव जीवनात सुध्दा ऐन दिवाळीत शत्रूचेही कोणी वाईट चिंतीत नाही. एखादी सार्वजनिक चांगली गोष्ट निर्माण करतानाही कोणी एखादा दुखावला जाणार असेल तर त्याची दिवाळी दु:खात जावू नये म्हणून अशी गोष्ट दिवाळी उलटून गेल्यावर केली जाते. सारांश, सणासुदीला- दिवाळीला कोणाचे वाईट करणे तर दूर पण वाईट विचार करणे, वाईट चिंतणे सुध्दा पाप, अशी आपली समृध्द पारंपारिक रूढी आहे.
         पण प्रत्येक समाजगटाअंतर्गत अजून काही छोटे दहशवादी गट असतात. इतरांच्या दु:खात त्यांना सुख मिळण्याची विकृती जडलेली असते. मग ते ऐन सणासुदीत- गर्दीच्या ठिकाणी दहशत पसरवण्याचे काम करत असतात. आणि लोकांच्या डोळ्यातले अश्रू पाहून आनंदातिरेकाने हसत हसत ते आपली दिवाळी साजरी करतात.
         हातात बंदूक घेऊनच दहशतवाद पसरवला जातो असे मात्र नाही. बाँबस्फोट करूनच दहशतवाद पेरला जातो असेही नाही. तर शिस्तबध्द योजना आखून एखाद्याविरूध्द कट कारस्थान करून त्याला योजनाबध्द पध्दतीने जीवनातून उठवणे हा ही दहशतवादच आहे. आणि अशा योजनाबध्द पध्दतीने काही शक्ती आपला दहशतवाद समाजात राबवीत असतात. सार्वजनिक जीवनात वड्याचे तेल वांग्यावर काढून कोणाला अडचणीत आणण्याचे प्रकार सध्या वाढले आहेत. ऐन दिवाळीत एखाद्याला दु:ख देऊन गम्मत पाहणे, अशा प्रवृत्तीही समाजात असतात. वाईट प्रवृत्तींवर चांगल्यांनी विजय मिळवला की दिवाळी साजरी केली जाते हा पारंपारिक अर्थ झाला. पण आज सर्रासपणे याचा व्यत्यास साधूनही दिवाळी साजरी करणार्‍यांची संख्या वाढते आहे. अशांना तसे वाईट उत्तर देण्यापेक्षा त्यांना तसा आनंद मिळू देणेही काही काळासाठी आवश्यक असते.
         म्हणून आताच्या दिवाळीला आजच्या विचारांची दिवाळी अशी टिपणी जोडून आपल्याला दु:खात लोटणार्‍या लोकांनाही आपण दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या पाहिजेत. त्या गटात बसणार्‍या अशा सगळ्यांसहीत आपणा सगळ्यांना दिवाळीच्या पुनश्च हार्दिक शुभेच्छा. आपली दिवाळी सकस, दर्जेदार, वैचारिक दिवाळी अंक वाचण्यात आनंदी जावो.

   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, २६ ऑक्टोबर, २०१३

अ भा मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्ष निवड



 - डॉ. सुधीर रा. देवरे


         अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी दरवर्षी निवडणूक होते. साहित्य संमेलन, संमेलनापूर्वी होणारी निवडणूक आणि निवडून येणारे अध्यक्ष यांच्या बातम्या सामान्य लोकच नव्हे तर रसिक-वाचक आणि आजचे साहित्यिकही पहात- वाचत असले तरी हा सगळा प्रकार त्यांना अगम्य असतो. आजचे अनेक साहित्यिक या सगळ्या प्रक्रियेपासून लांब आहेत. मराठी साहित्य संमेलन ‍हे अखिल भारतीय पातळीवरचे म्हटले जात असले तरी त्याचे मतदार फक्त एक हजाराच्या आसपास आहेत.
         पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई आणि बृहन्‍महाराष्ट्राच्या साहित्य संस्थांना ही मते वाटून दिलेली आहेत. या व्यतिरिक्त जिथे साहित्य संमेलन भरवले जाते त्या मंडळाला- संस्थेला विशिष्ट मतदार कोटा ठरवून दिलेला असतो. अनेक वेळा हा स्थानिक मतदार कोटाच अध्यक्ष निश्चित करण्यासाठी निर्णायक ठरत असतो.
         प्रांतीय समतोल राखण्यासाठी हे मतदार वाटपाचे सामंजस्य आहे असे महामंडळाकडून सांगितले जाते. उदाहरणार्थ, पुण्यातला साहित्यिक अध्यक्षपदासाठी उमेदवार असेल आणि पुण्यातील साहित्यिक जर मोठ्या प्रमाणात मतदार असतील तर पुण्याचाच साहित्यिक संमेलन अध्यक्ष म्हणून निवडून येईल, अशा भीतीमुळे ही मतदारसंख्या त्या त्या विभागात समान वाटून दिली आहे, अशी महामंडळाच्या घटनेत तरतूद आहे म्हणे.
         पण साहित्यिक हा असा संकुचित विचार करणारा नसतो. तो प्रांतीय, जातीय विचार करून मतदान करेल हे गृहीतक चुकीचे वाटते. यात अपवाद असतील हे खरे असले तरी कलावंतांकडे- साहित्यिकांकडे असे संशयाने पाहणे चुकीचे ठरते. आजचे अनेक चांगले साहित्यिक या महामंडळाशी बांधील नाहीत म्हणून त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. आणि असे अनेक साहित्यिक या प्रक्रियेपासून लांब असल्यामुळे संमेलन अध्यक्षपदी चांगले साहित्यिक निवडून येतातच असे नाही.
         या निवडणूक सदोषतेमुळे आतापर्यंत निवडणुकीला उभे राहूनही इंदिरा संत, बा. भ. बोरकर सारख्या साहित्यिकांना हा मान शेवटपर्यंत मिळाला नाही तर जी. ए. कुलकर्णी, द. ग. गोडसे, दिलीप चित्रे आदी या प्रक्रियेपासून आयुष्यभर लांब राहिलेत. गणेश देवी, भालचंद्र नेमाडे, श्याम मनोहर, विलास सारंग, किरण नगरकर, विश्वनाथ खैरे असे साहित्यिक यापुढेही या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील असे वाटत नाही. आणि उतरले तर ते निवडून येतील याची शाश्वती देता येत नाही. निवडणूक घेणे हे जीवंत लोकशाहीचे उदाहरण असले तरी अधूनमधून श्रेष्ठ आणि जेष्ठ साहित्यिकांना हा मान बिनविरोध पध्दतीने प्राप्त करून दिला तर साहित्य संमेलनांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक होऊ शकेल.
         कोणी सुचवतं की पुस्तकांच्या संख्येवरून अथवा पुस्तकांच्या खपावरून अध्यक्षांची निवड व्हावी. पण असे केले तर रहस्यकथा, भयकथा, लोकप्रियकथा म्हणजेच अशी साहित्य निर्मिती करणारे लेखकच फक्त साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी विराजमान होत राहतील, ही भीती आहेच. म्हणून  साहित्यिकांचा दर्जा, मतदारांचा दर्जा यांच्याबरोबरच मतदारांची संख्या वाढवून ही कोटा पध्दत निकालात काढणे गरजेचे झाले आहे.
  
   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, १९ ऑक्टोबर, २०१३

अभिजात मराठी





-         डॉ. सुधीर रा. देवरे

         आज जगात मराठी बोलणार्‍यांची संख्या 90 दशलक्ष इतकी असून मराठी भाषा जगातील 10 व्या क्रमांकाची भाषा समजली जाते. असे असूनही केंद्र सरकार मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा का देत नाही असा प्रश्न इथल्या सर्वसामान्य मराठी माणसाला पडणे स्वाभाविक आहे. परंतु केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी त्यासाठी काही निकष ठरवले आहेत. अशा अटी पूर्ण झाल्या की त्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळून भाषेच्या अभिवृध्दीसाठी पाचशे कोटी रूपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देते. आतापर्यंत तमीळ, तेलगू, कन्नड व संस्कृत या भाषांना केंद्र शासनाने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे.
         अभिजात भाषेसाठी प्रमुख चार निकष असून त्यापैकी दोन अधिक महत्वाचे ठरतात. ते असे:  अ) भाषेची प्राचीनता दीड ते दोन हजार वर्ष जुनी असावी, ब) भाषेची मौलिकता आणि सलगता क) भाषिक आणि वाड्‍.मयीन परंपरेचे स्वयंभूषण- म्हणजेच भाषेत अभिजात ग्रंथ असावेत. ड) प्राचीन भाषा व तिचे आधुनिक रूप यांची सांगड दिसायला हवी. त्यात ओढून ताणून आणलेला संबंध नसावा.
      वरील निकष पहाता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे अवघड नाही. मात्र त्यासाठी हे संशोधनात्मक पुरावे महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारला प्रभावीपणे पटवून देत सादर करायला हवीत.
         मराठीचा भाषिक प्रवास महारट्टी भाषा, मरहट्टी, महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश मराठी, आजची मराठी असा झाला आहे. मराठीत आज उपलब्‍ध असलेला आणि दोन हजार वर्ष जुना असलेला ग्रंथ म्हणजे गाथासप्तमी. पुण्यातील भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्थेकडे सुमारे तीस हजार प्राचीन पोथ्या उपलब्ध आहेत. त्यातील 80 ग्रंथ ‍दीड ते दोन हजार वर्ष इतके जुने आहेत, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. रामायण - महाभारतातही शेकडो मराठी शब्द सापडतात. मराठी भाषेतला पहिला शिलालेख 2220 वर्षांपूर्वीचा आहे. तो ब्राम्ही लिपीतून असून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर जवळच्या नाणेघाटात हा शिलालेख आहे. तसेच लीळाचरित्र व ज्ञानेश्वरी या ग्रंथांना याआधीच युनोने अभिजात ग्रंथांचा दर्जा दिलेला आहे. मराठी भाषेच्या भौगोलिक क्षेत्रात ‍65 प्रकारच्या विविध बोली असून या बोलींनी प्रमाण मराठी दिवसेंदिवस श्रींमत होत आहे.
         या सगळ्या संशोधनानुसार मराठी भाषा इ. स. 600 ते 700 च्या सुमारास   अस्तित्वात आली असावी असा कयास बांधता येतो. असे जर सिध्द झाले म्हणजे हे   सगळे प्रभावीपणे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले तर मराठीला अभिजात   भाषेचा दर्जा मिळणे अवघड नाही.
   संदर्भ: 1) श्री. व्य. केतकर, राजारामशास्त्री भागवत, वि. का राजवाडे, इरावती कर्वे,
         कृ. पा. कुलकर्णी, दत्तो वामन पोतदार, वि. ल. भावे, रा. भि. जोशी या
         संशोधकांच्या संशोधनानुसार. तसेच महाराष्ट्र शासनाने या कामासाठी गठीत
         केलेली समिती.
         2) मराठी भाषा: उद्‍गम आणि विकास- कृ. पा. कुलकर्णी

       - डॉ. सुधीर रा. देवरे           
      इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
        

शनिवार, १२ ऑक्टोबर, २०१३

शौचालय आख्यान




                                  - डॉ. सुधीर रा. देवरे

         आजपर्यंत नरेंद्र मोदी यांच्या एकही उद्‍गाराची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. परंतु परवा ते जे काही आपल्या भाषणात देवालयाला जोडून शौचालयांविषयी बोलले आणि त्या उद्‍गारावर जी देशभर चर्चा सुरू झाली त्याचे श्रेय त्यांना द्यावे लागेल. याआधी दोन व्यक्तींनी असा उल्लेख केला असला तरी त्यांच्या विशिष्ट दृष्टीकोनामुळे त्यांना अशोभनिय ठरवले गेले. मात्र देवालय अजेंड्यावर असलेल्या मोदींच्या शौचालय आख्यानामुळे देशात अनेक छोटे छोटे भूकंपाचे धक्के बसले. घरचा आहेर म्हणून हे धक्के बसणे गरजेचेच होते.
         शौचालयासाठी पायपीट करण्याचा ओझरता उल्लेख मराठी ललित साहित्यात मला तरी दया पवारांच्या बलुतं मध्ये वाचल्याचं आठवतं. त्याआधी साहित्यात असा उल्लेख आलेला असेल तर तो माझ्या तरी वाचण्यात नाही. माझ्या पंख गळून गेले तरी या 2007 साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात हा प्रश्न मी सुचकतेने हाताळलेला आहे तर सहज उडत राहिलो या माझ्याच पण अजून प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकात हा प्रश्न मी सविस्तरपणे लिहिला आहे.
         खरं तर हा प्रश्न इतका भयानक असूनही ललित वाड्‍मयाबरोबरच नाटक, चित्रपट आदी कलांमध्ये हा विषय गांभीर्यांने कधी उपयोजित झाला नाही आणि वैचारिक लेखनामध्येही तो जाणूनबुजून आणला जात नाही की काय अशी शंका यावी इतपत हा विषय वाळीत टाकलेला दिसतो.
         शौचालयांच्या अजिबात नसण्यामुळे, त्यांच्या कमतरतेमुळे वा अस्वच्छतेमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उद्‍भवतात, हे जो या गोष्टीला मुकला आहे त्याच्याही लवकर लक्षात येत नाही. शौचालये उपलब्ध नसल्याने लज्जेमुळे महिलांचे तर शारीरिक व्याधीमुळे अपंगांचे अतोनात हाल होतात.
         देशातील अनेक मुलींनी शाळेत शौचालये नसल्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडले आहे. आजही अनेक शासकीय आश्रम शाळांमध्ये मुलींना उघड्यावर अंघोळी कराव्या  लागतात. उघड्यावर लघवीला बसावे लागते. दिवसभर लघवीला जावे लागू नये म्हणून आजही शहरातील स्त्रिया सुध्दा गरज असूनही कमी पाणी पितात. दिवसा शौचासला बाहेर जावे लागू नये म्हणून आजही खेड्यातल्या महिला कमी जेवण घेतात. अनेक अपंग लोक शौचासची धास्ती घेऊन आपल्या खाण्यावर नको इतके नियंत्रणे आणतात.
         नैसर्गिक विरेचनाची अशी अनैसर्गिक कोंडी केल्याने अनेक शारीरिक व्याधींना लोक सामोरे जात राहतात. यात किडनी स्टोन पासून पोटांचे आजार या अवरोधाने होतात. तर उघड्यावरील शौचासमुळे जंतू संसर्ग आणि पाणी दुषीत होऊन अनेक रोगांना आपण निमत्रंण देत असतो.
         अभ्यासकांच्या एका निरिक्षणानुसार आजही भारतात फक्त 40 टक्के लोक आधुनिक शौचालये वापरतात. बाकी 60 टक्के लोक उघड्यावर शौचासला जातात. भारतातली ही स्थिती बांगलादेश आणि ब्राजिल यांच्यापेक्षा वाईट आहे हे ही आताच उजेडात आलंय. महासत्तेचे स्वप्न पाहणार्‍या भारतासाठी ही लज्जास्पद गोष्ट आहे.
         अगदी प्राचीन काळापासून भारतात देवालये तर आहेतच. भारतातच नाही तर सर्व जगात देवालये आहेत. आणि मार्केटींगसाठी रोज प्रचंड प्रमाणात देवालये उभारली जात आहेत. एकाच धर्माची नाहीत तर सर्वच धर्मांची ही देवालये आहेत. या सगळ्या भावनिक आणि श्रध्देच्या आभासातून जागे होऊन आपल्याला शौचालयांचा गांभीर्याने विचार करावाच लागेल. याचे श्रेय कोणी जरी घेतले तरी हरकत नाही. पण या भयाण वास्तवापासून आपल्याला खूप काळ दूर राहता येणार नाही. आणि नैसर्गिक अवरोधात दिर्घ काळ जगणे म्हणजे मृत्यूला निमंत्रण असते.

- डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/