- डॉ. सुधीर रा. देवरे
दिनांक २९ जून २०२५ ला संध्याकाळी त्रिभाषा धोरणाचे दोन्ही शासन निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द करण्यात आले. म्हणून सर्वप्रथम मराठी भाषकांचे व सरकारचेही अभिनंदन. पण हे निर्णय तोंडी रद्द (लिखीत स्वरूपात नाही) करतानाच डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमून पुन्हा घोळ घातलाच. डॉ. जाधव यांचा विषय अर्थशास्त्र आहे, भाषाशास्त्र- शिक्षणशास्त्र- मानसशास्त्र नाही. म्हणून ते या विषयाला न्याय देऊ शकणार नाहीत. सरकारने कितीही अनुकूल समित्या नेमल्या, तरी पहिलीपासून त्रिभाषा आम्ही महाराष्ट्राचे नागरिक स्वीकारणार नाही! आणि ५ वी पासून त्रिभाषेला आमचा विरोध नाही! पहिलीपासूनच्या त्रिभाषा सुत्राला पुन्हा पुन्हा अशी तात्पुरती स्थगिती नको, हे आदेश तात्काळ कायमचे लिखीत स्वरूपात रद्द करायला हवेत.
मुळात ८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी जे सूत्र नाही, अशा त्रिभाषा सूत्राच्या गोंडस नावाखाली, ५ वर्षांच्या कोवळ्या मुलांना हिंदी भाषा सक्तीची करू पाहणार्‍या सरकारबद्दल मराठी माणसाच्या मनात प्रचंड राग आहे. तरीही महाराष्ट्रात असेही काही लोक आहेत की, ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे, जे बर्‍यापैकी शिक्षित आहेत, कोणी साहित्यिक, कोणी कलावंत, कोणी शासकीय पारितोषिकप्राप्त आहेत; अशा लोकांचे या निर्णयाचे बाळबोध समर्थन ऐकून- वाचून आश्चर्य वाटते!
हिंदी जशी भारतीय भाषा आहे तशी मराठीही भारतीय भाषा आहे. म्हणून देशात इतरत्र मराठीही कुठंतरी सक्तीची करायला हवी. किमान इतर राज्यातून महाराष्ट्रात कायमचे रहायला आलेल्यांना तरी मराठी सक्तीची करा. फक्त हिंदीच भारतीय भाषा आहे असं नाही! केंद्रातील त्रिभाषा सुत्रानुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली या फक्त चार राज्यात जरी मराठी सक्ती होत असेल, तरी महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीला कोणीही विरोध करणार नाही! म्हणून तुमचा राजकीय पक्ष कोणताही असो, मराठी भाषेसाठी एक होत, एखाद्याची व्यक्तीगत महत्वाकांक्षा हाणून पाडली पाहिजे! हिंदी न शिकताच महाराष्ट्र इतका हिंदीमय झाला, तर शिकून काय होईल? उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिक्षक- विद्यार्थी संवादात हिंदीत बोलतात. एकतर त्यांनी इंग्रजीत बोलले पाहिजे अथवा आपल्या नैसर्गिक भाषेत. शाळा इंग्रजी, शिक्षक- विद्यार्थी मराठी. मग ते हिंदीत का बोलतात? विशेष म्हणजे या प्रश्नाचे उत्तर शिक्षक, प्राचार्य आणि संस्था चालकानांही माहीत नाही! महाराष्टातल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत हिंदीत बोलायचे असते, अशी एक अंधश्रध्दा तयार झाली आहे. म्हणून मुले धड इंग्रजी बोलू शकत नाहीत की हिंदी. मराठी मातृभाषा असूनही तिचे बारकावे मुलांना कळत नाहीत.
मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषा पहिलीपासून शिकवणे सहज शक्य होणार नाही. दोन्ही भाषेतील समान लिपी, समान शब्द, वेगळे अर्थ, भिन्न उच्चार आणि सांस्कृतिक संकल्पना यातून मुलांच्या कोवळ्या मेंदूत खूप गोंधळ होणार आहे. आकलनात अडथळे येणार आहेत. उदाहरणार्थ, शिक्षा, प्रज्ञा, ज्ञान, चेष्टा इत्यादी. मुलांना परक्या हिंदीची अशी ही ‘शिक्षा’! मुलांना भाषेव्यतिरिक्त इतर विषयही शिकायचे आहेत, हे लक्षात घेऊन मुलांची मानसिकता बिघडवू नये. हिंदी इयत्ता पाचवीपर्यंत बाजूला ठेवणे चांगले होईल. सरकारने त्रिभाषा पहिलीपासून सक्ती वगैरे शैक्षणिक, भाषिक प्रश्न, शिक्षण- भाषिक- मानसशास्त्रीय क्षेत्रातील तटस्थ तज्ज्ञांकडे सोपवून लोककल्याणात- लोकसमस्यात लक्ष घालणे चांगले.
पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने १० ऑक्टोबर २०२४ ला पहिल्यांदा घेतला. तेव्हापासून जवळपास २३ परप्रांतीय हिंदी भाषकांना फोनवर बोलत मराठी संवाद शिकवत आहे. सगळेच आता बर्‍यापैकी मराठी बोलू लागले. सध्या डोक्यात फक्त मराठी! बाकी कामात लक्ष लागत नाही आणि म्हणून दुसरे काही सुचतही नाही! आताच्या तात्पुरत्या निर्णयाने इतर कामे करता येतात का, प्रयत्न करून पहावा लागेल! महाराष्ट्रात अबू आझमी, अखिलेश यादव हिंदीच्या बाजूने उभे राहिले. म्हणजे महाराष्ट्रात कशा पध्दतीने राजकीय युत्या होताहेत बघा. मराठी माणसाने म्हणूनच खडबडून जागे झाले पाहिजे!
त्रिभाषा सुत्राविषयी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाखतीतला काही अंश चित्रफितीने समाजमाध्यमांवर फिरवला जात आहे. तसेच अन्य मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत काही स्पष्टीकरणे दिली आहेत, ती पटण्यासारखी नाहीत. कारण महाविकास आघाडी असो की अजून कोणी, हा स्थानिक अहवाल (पहिलीपासून त्रिभाषा सक्तीचा), ज्यांनी कोणी स्वीकारला असेल ते दोषी आहेतच. पण केंद्राच्या एनइपीत त्रिभाषा सूत्रात पहिलीपासून सक्ती नाही, वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत मातृभाषेत शिक्षणाचा उल्लेख आहे. समजा महाविकास आघाडीने असा अहवाल स्वीकारला असेल, पण अंमलबजावणी आताचे सरकार करत आहे. का करत आहे? हे सरकार आघाडीतल्या पक्षांच्या आदेशाने चालते का? सरकार नागरिकांना जबाबदार आहे की विरोधी पक्षांना? आघाडीचे अनेक निर्णय या सरकारने रद्द केले, मग हाच का उचलून धरला? रद्द का करत नाहीत? इतर माध्यमांच्या शाळेत हिंदी विषय शिकवला जातो, असेही सांगण्यात आले. शिकवला जात असेल तर पालकांनी तो पर्याय निवडला आहे अथवा अज्ञानात ते सुखी आहेत. मराठी माध्यमांच्या सरकारी शाळेत हा निर्णय पहिलीपासून लादला जात आहे. अशी सक्ती नको, अशी आमची भूमिका आहे. मुलाखतीत मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘गुजराथमध्येही हिंदी तिसरीपासून सक्तीची केली आहे.’ यानंतर, मग महाराष्ट्रात पहिलीपासून का? असा प्रश्न मुलाखत घेणार्‍याने विचारायला हवा होता. पण मुद्दा सोडून पत्रकार दुसर्‍या गोड प्रश्नाकडे वळतात. त्रिभाषा सक्तीचं सूत्र पाचवीपासून लागू केलं की, सरकारला उलटसुलट युक्तीवाद करण्याची गरजच उरणार नाही...
रोजचे सगळे असे सरकारी युक्तीवाद ऐकत दिनांक २७ जून २०२५ ला सकाळी १० वाजता मुख्यमंत्र्यांना ईमेलने पत्र पाठवले. पत्र तात्काळ वाचता यावे म्हणून सगळ्या मुद्यांचे पाल्हाळ न लावता संपृक्त आशयात लिहिले-
‘‘मा. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
विषय : लहान मुलांना वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत आपापल्या मातृभाषेत- बोलीभाषेत शिक्षण द्यावे.
महाशय,
त्रिभाषा वा हिंदी सक्ती हा विषय भाषाशास्त्र, शिक्षणशास्त्र व बालमानसशास्त्राशी संबंधित असून केंद्राच्या एनइपीत मुलांच्या वय वर्ष आठपर्यंत फक्त मातृभाषेतच शिक्षण द्यावे असे नमूद आहे. सरकारांत या विषयांचे कोणी तज्ज्ञ नाही. म्हणून सरकारने हिंदीचा भलताच राजहट्ट करत स्थानिक लोकसंस्कृतीचे सपाटीकरण करू नये. लहान मुलांना वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत आपापल्या मातृभाषेत, अगदी त्या त्या ग्रामीण- आदिवासी बोलीभाषेत शिक्षण द्यावे. भाषावार प्रांत रचनेच्या आचार संहितेनुसार महाराष्ट्राच्या स्थानिक अस्मितेचे जतन करावे, असे आमचे म्हणणे आहे.
तरी सदर आदेश त्वरीत कायमस्वरूपी रद्द करावा ही विनंती.’’ या पत्राची अजून पोच नाही, पण निर्णय रद्द झाला हे महत्वाचे.
रविंद्रनाथ टागोर यांच्या एका कवितेचा आशय असा आहे, ‘‘सूर्य अस्तास जाताना म्हणाला, आता माझी विश्रांतीची वेळ झाली, सर्वदूर अंधार पसरेल, माझी जागा कोण घेईल? तेव्हा एक पणती पुढे येऊन म्हणाली, मी आहे ना, तू विश्रांती घे!’’ पणतीचा हा अहंकार नाही, आत्मविश्वास आहे. सूर्याची जागा कोणी घेऊ शकत नाही, पण आजूबाजूचे थोडे दिसू शकेल इतका उजेड पणती देऊ शकते.
मराठीच्या बाजूने अशा असंख्य नागरिकांनी पणती- मेणबत्ती होत जागोजागी उभे राहून उजेड निर्माण केला आणि महाराष्ट्र उजळून निघाला. त्या सर्व सुजाण मराठी लोकांचे अभिनंदन.
पहिलीतल्या कोवळ्या मुलांना हा सगळा गोंधळ माहीतही नाही. पण या सक्तीच्या निर्णयाला त्यांचा आत्मा म्हणेल :
‘‘त्याची भाषा माझी नाही
माझी भाषा त्याची नाही,
मी बोलतो, ते त्याला कळते
तो बोलतो, ते मला कळते,
तो माझी भाषा शिकला नाही
मी त्याची भाषा शिकलो नाही...
हा लाडीगोडी घोड्यावर बसताच
याला ‘उंट पहाड के निचे’ दिसला,
माझीच भाषा मुलांना शिकवा
म्हणून हट्ट धरून बसला...
अरे देवसुध्दा परंपरेने मंत्रांतून
एकच भाषा शिकला
मग आम्हा बागडत्या मुलांनाच
इतक्या भाषा कशाला?’’ (सुरादे).
(आताच लिहिलेला अप्रकाशित लेख. इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉगचा संदर्भ द्यावा ही विनंती.)
© डॉ. सुधीर राजाराम देवरे
ब्लॉगचा पत्ता : http://sudhirdeore29.blogspot.com/
