शनिवार, २८ डिसेंबर, २०१३

लोकपालाचा इतिहास


                                 - डॉ. सुधीर रा. देवरे

         मागचा आठवडा हा चांगली विधेयके पास होण्याचा आठवडा होता असे म्हणावे लागेल. दिनांक 13-12-2013 ला विधानसभेत तर दिनांक 18-12-2013 ला विधान परिषदेत महाराष्ट्रात अठरा वर्षे प्रलंबीत जादूटोणा विरोधी कायदा पास झाला. तसेच दिंनाक 17-12-2013 ला राज्यसभेत तर दुसर्‍याच दिवशी 18-12-2013 ला लोकसभेत चेहेचाळीस वर्षे प्रलंबीत लोकपाल विधेयक मंजूर होऊन आता तो कायदा म्हणून अस्तित्वात येईल.
         लोकपालाचा इतिहास तसा जुनाच आहे. 1963 साली नेहरूंनी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा विचार केला. 1968 साली पहिल्यांदा इंदिरा गांधींनी तो लोकसभेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा इंदिरा गांधींनीच तो 1971 साली संसदेत मांडला. पण त्यावर एकमत होऊ शकले नाही. 1978 साली मोरारजी देसाई यांनी सुध्दा हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. तो ही अयशश्वी झाला. 1989 ला व्ही पी सिंग यांनी अगदी गांभीर्याने लोकपाल संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच काळात त्यांचे सरकार पडले. यानंतर देवेगौडा आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही हे विधेयक संसदेत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांचेही प्रयत्न अपूर्ण पडले.
         दरम्यान अलिकडे केंद्रात अरूणा रॉय यांच्या प्रयत्नाने तर महाराष्ट्रात अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने आरटीआयचा (माहितीचा अधिकार) कायदा पास झाला. या कायद्याच्या यशस्वीतेमुळे प्रलंबीत लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्याच्या मागणीचा विचार पुढे आला. पण शासनाकडे पडून असलेल्या सरकारी लोकपाल विधेयकाऐवजी बाहेर आपणच हे स्वतंत्र लोकपाल बील तयार करावे असेही ठरवले गेले. काही एनजीओंच्या माध्यमातून अरूणा रॉय ते अरविंद केजरीवाल असे अनेक लोक एकत्र येऊन त्यांनी सरकारी बिलाच्या ढाच्यातच पण त्यात आपले अधिकचे म्हणणे बसवून हा मसुदा लिहिला. यालाच पुढे जनलोकपाल असे संबोधण्यात आले.
दोन वर्षांपूवी स्वयंघोषित सिव्हील सोसायटीने आण्णा हजारे यांना बरोबर घेऊन व त्यांच्याच नेतृत्वाने उपोषण व आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन जनलोकपालाचा मुद्दा रेटायला सुरूवात केली. या सगळ्यांचे म्हणणे असे होते, की संसदेने नुसता प्रलंबित लोकपाल कायदाच पास करायचा नाही, तर आम्ही जो मसुदा लिहिला आहे ते जनलोकपाल विधेयक तुम्ही संसदेत पास करा. मात्र संसदेच्या सार्वभौमुत्वावर हा घाला आहे असे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे होते. तसे पाहिले तर दोन वर्षांपूर्वीही सरकारी लोकपाल आणि जनलोकपाल यांच्या मसुद्यात काही कलमे व तपशिल वगळता खूप फरक होता असे नाही. आणि जे लोकपाल आता संसदेत मंजूर झाले त्यात व जनलोकपालाच्या मसुद्यातही खूप अंतर आहे असेही नाही.
आपल्याला आता लोकपाल कायदा तर मिळाला. या कायद्यामुळे भ्रष्ट्राचार कमी होईल का फक्त या व्यवस्थेत काही सरकारी कर्मचार्‍यांची वाढ होऊन सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण पडेल, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. तूर्त हा आनंद साजरा करायचा काळ आहे, म्हणून सगळ्यांचे अभिनंदन.

   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
     इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, २१ डिसेंबर, २०१३

अंधश्रध्दा निर्मूलन ते जादूटोणा विरोधी कायदा




- डॉ. सुधीर रा. देवरे


         अंधश्रध्दा विरोधी विधेयक अठरा वर्षांपासून प्रवास करत होते. रस्त्यात त्याच्या अनेक संज्ञा- शब्द बदलले. ढाचा बदलला. काही कलमांची छाटाछाटी झाली. मूळ विधेयकाचे नामकरण अंधश्रध्दाऐवजी जादूटोणा विरोधी असे करण्यात आले. ज्यांनी हा कायदा करण्यासाठी अभियान चालवले होते ते नरेंद्र दाभोळकर आणि श्याम मानव यांच्यापैकी दाभोळकरांचा बळी दिल्यानंतर या विधेयकाचा अध्यादेश काढला गेला होता. दिनांक 13-12-2013 ला विधानसभेत तर दिनांक 18-12-2013 ला विधान परिषदेत हा अध्यादेश पास होऊन आता तो कायदा म्हणून अस्तित्वात आला.
         हा कायदा होऊ नये म्हणून अनेक राजकीय लोकच नव्हे तर जनसामान्यांतील परप्रकाशी लोकही छुपे राजकारण करत होते, हे त्यांच्या खाजगी गप्पांतून दिसून येत होते. दाभोळकरांचा खून झाल्यानंतर सुध्दा या प्रवृत्ती थांबल्या नव्हत्या. दाभोळकरांच्या मृत्यूनंतर काही दिवसातच एक जण माझ्याकडे या विषयावर बोलताना म्हणाले, ...हे माझेच मत आहे असे नाही सर, पण ही जी काही अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती आहे ना ती सर्वधर्मिय असायला हवी होती. आणि हा कायदासुध्दा सर्वधर्मिय असायला हवा.
         मी त्यांना माझ्या पध्दतीने तात्काळ उत्तर दिले, खरे तर हे विधेयक सर्वधर्मिय आहेच. पण ते न वाचल्यामुळे आपल्याला तसे वाटते. दुसरी गोष्ट अशी, की समजा हे विधेयक फक्त हिंदू धर्मियांसाठी आहे असे आपण काही वेळ गृहीत धरले तरीही हा कायदा व्हायलाच हवा. याचे कारण असे, की समजा मी जर एखाद्या रोगाने आजारी असेल आणि दुसराही कोणीतरी त्याच रोगाने आजारी असेल. आम्ही दोघं एका दवाखान्यात आहोत. तर मी डॉक्टरांना असे सांगेन का, की माझ्यावर इलाज करण्याआधी त्या दुसर्‍या पेशंटला आ‍धी ट्रिटमेंट द्या, त्याला आधी बरे करा, मी त्याच्यानंतर बरा होईल, असे मी सांगणार नाही. कारण मी आजारातून लवकरात लवकर बरा व्हायला हवे असे मला वाटते.
         मात्र या विधेयकाच्या निमित्ताने आम्ही आजारी असलोत तरी हरकत नाही, दुसर्‍या धर्माच्या लोकांना आधी या आजारातून उठवा मग आम्ही जागे होऊ अशी भूमिका तथाकथित धार्मिक- राजकीय लोकांनी आणि त्यांच्या हातातील बाहुले झालेल्यांनी घेतली होती. अशा प्रकारच्या अंधश्रध्दा पाळणे हा आपल्याला झालेला आजार आहे. या आजारातून बरे होण्यासाठी ह्या विधेयकाचा कायदा होणे आवश्यक होते. आधी केले, मग सांगितले अशी जर आपली संस्कृती असेल तर आपले घर आधी आपण सुधारू या. आपले पाहून इतर नंतर सुधरतीलच.
         सोळाव्या शतकात युरोपात रेनेसान्स काळ सुरू झाला. मात्र अकराव्या- बाराव्या शतकात श्रीचक्रधर- ज्ञानदेवांपासून आपल्याकडे सुधारणेचे वारे वाहत आहेत. नामदेव, तुकाराम, एकनाथांच्या संत साहित्यापासून तर अगदी अलिकडच्या गाडगेबाबांच्या किर्तनांपर्यंत अशा अघोरी प्रथांवर संतांनी कोरडे ओढले आहेत. संत तुकाराम तर नास्तिक ठरावेत इतक्या टोकाला जाऊन त्यांनी अशा प्रथांवर हल्ला केला आहे. नुसत्या या अंधश्रध्दाच नव्हेत, तर अगदी कुंभमेळ्यांवरही त्यांनी आपल्या अभंगांतून प्रहार केले आहेत. अशा संतांच्या वारकरी संप्रदायात आज मात्र काही नकली वारकरी शिरून त्यांनीही या कायद्याला विरोध केला होता. या पुरोगामी महाराष्ट्रात आज एकविसाव्या शतकातही अगदी वरवर मलमपट्टी करणारा कायदा जो अंधश्रध्दा निर्मूलनापासून प्रवास करत फक्त जादूटोणावर थांबत पास झाला, तरी तसे करण्यासाठी एका चळवळ्याला आपले बलिदान द्यावे लागावे ह्यावरून आपण पुन्हा कुठे चाललोत यावर झगझगीत प्रकाश पडतो. तथापि, अठरा वर्ष रखडूनही आणि अनेक बदल करूनही अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य ठरले, हे ही नसे थोडके.
         (यातील मजकूराचा इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह या ब्लॉगचा सविस्तर संदर्भ द्यावा ही विनंती.)

  - डॉ. सुधीर रा. देवरे          
      इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, १४ डिसेंबर, २०१३

चार राज्यांचा संदेश


                                 - डॉ. सुधीर रा. देवरे


            आता चार राज्यात जे काही सत्तेचे निकाल लागले ते सगळ्यांनाच अपेक्षित होते, असेच म्हणावे लागेल. नागरिकांसमोर दोन वाईट पर्याय होते. त्यापैकी कमी वाईट असलेला पर्याय कोणता हे लोकांना ठरवायचे होते. त्यातल्यात्यात बरा पर्याय शोधण्यासाठी या चार राज्यातल्या लोकांनी मतदान केले. दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून विचार करताना दगड आणि वीटेला अजून चांगला पर्याय दिसताच त्याकडेही लोक आकर्षित झाले आणि दिल्लीत आम आदमी पार्टीने देशात खळबळ उडवून दिली.
            काँग्रेसचा पराभव भाजपने केला असे म्हणण्यापेक्षा ही वेळ स्वत:वर काँग्रेसनेच ओढवून घेतली असे म्हणायला हवे. आता जे केंद्रात कार्यरत सरकार आहे ते गेल्या दोन वर्षांपासून काय करतंय, हे लोकांना माहीत नाही. या सरकारची धोरणे काय हे कोणाला समजत नव्हते. काँग्रेसचे जे जेष्ठ आणि श्रेष्ट नेते आहेत, ते स्वत:च्या विचारांनी तळपायला हवे होते, प्रत्येक घडलेल्या घटनांवर त्यांनी अभ्यासपूर्ण प्रकाशझोत टाकायला हवा होता. मात्र हे सगळे नेते फक्त पक्ष नेतृत्वाची हाजीहाजी करण्यात गुंतलेले दिसत होते. त्यांची नाळ जनसमान्यांपासून पूर्णपणे तुटली आहे हे वेळोवेळी निदर्शनास येत होते. काँग्रेसच्या काही चुकांवरून नुसती वर वर नजर फिरवली तरी हे सहज लक्षात येईल:
            भारताचे परराष्ट्र धोरण काय आहे? कोणाला माहीत नाही. भारताचे चीनबद्दल आणि पाकिस्तानबद्दल काय धोरण आहे? कोणाला माहीत नाही. भारताचे आर्थिक धोरण काय आहे? कोणाला माहीत नाही. जवानांचे शीरे नुकतीच कापून नेणार्‍या पाकिस्तानचे पंतप्रधान खाजगी भेटीसाठी अजमेरला येताच भारताचे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद त्यांना जेवण देतात. हेच परराष्ट्र मंत्री अपंगांचे पैसे खातात तरी त्यांना अभय दिले जाते. कोणी पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना आदरार्थी जी लाऊन संबोधतो. गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी काढलेल्या वटहुकूमावर जे सत्ताधारी प्रवक्ते व्याख्यान देत होते, तोच वटहुकूम राहूलने फाडून टाकताच हेच सत्ताधारी प्रवक्ते काही तासात विरोधी व्याख्याने देऊ लागली. काँग्रेसने काही कारण नसताना आंध्र प्रदेशचे तुकडे करून तिथली नाराजी तर ओढवलीच पण विदर्भाच्या फुटीलाही खतपाणी घातले. देशात जी व्यक्ती दिवसाला 26 रूपये आणि शहरात 34 रूपये कमवते ती गरीब नाही, हा आपल्या योजना आयोगाने शोध लावला. या अहवालावर अर्थशास्त्रान्वये अभ्यासपूर्ण आणि सावध बोलण्याऐवजी 5 रूपयाचे जेवण, 12 रूपयाचे जेवण, एक रूपयाचे जेवण यावर काँग्रसचे नेते आपली बुध्दी खर्च करत होते. महागाईवर त्यांना कोणताच उपाय सुचत नव्हता. काँग्रेसचे सगळेच प्रवक्ते नशेत बोलल्यासारखे बोलत होते. ही नशा दारू वा अमली पदार्थांची नसली तरी ती सत्तेची मस्ती आहे हे सहज कोणालाही ओळखता येऊ शकत होते.
            आजच्या आपल्या भारतीय पंतप्रधानांचा राग यावा, का त्यांची कीव करावी अशी परिस्थिती आहे. या सरकारजवळ कोणतेच धोरण नाही. सकाळी एक धोरण तर संध्याकाळी दुसरे अशा या सरकारची अवस्था आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी देश चालवतात, उपाध्यक्ष राहूल गांधी देश चालवतात की पंतप्रधान मनमोहन सिंग, यावर लोकांमध्येच संभ्रम आहे. पंतप्रधानपदी असलेली व्यक्तीच जर कळसूत्री बाहुले होत असेल तर देशाचे काय होईल?
            बाबा रामदेव यांना विमानतळावर घेण्यासाठी मंत्री का पाठवले गेले असे अनेकांना वाटले आणि नंतर त्यांनाच अटक करणे, आण्णा हजारेंना चर्चेसाठी बोलावणे आणि त्यांनाही अटक करून तुरूंगात पाठवणे, हे निर्णय सर्वसामान्य लोकांच्या आकलनापलिकडे होते. पण सत्ताधारी काँग्रेस हे सगळे कोणाच्या सल्ल्याने करत होती हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. शेवटी या चार राज्यांच्या निवडणूकीत अनेक डागाळलेल्या लोकांनाच तिकीटे देऊन काँग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला.
            पर्याय असला तर लोकांना बदल पाहिजे असतो. भारतीय जनतेने 1977 साली पर्याय दिला, 1989 साली पर्याय दिला, 90 च्या पूर्ण दशकात पर्याय दिला. पण या पर्यायांनीच नागरिकांचा विश्वासघात केल्यामुळे त्यांना पुन्हा काँग्रेसकडे वळावे लागले. म्हणून अलिकडे स्थिर सरकार देणे हे सुध्दा जाहीरनाम्यात दिसू लागले अ‍ाणि नागरिककही म्हणू लागलेत, काही करू नका पण स्थिर सरकार तरी द्या.
            या सगळ्यांचा परिणाम जो दिसणार होता तो या चार राज्यांच्या निवडणूकीत दिसलाच. पर्यायासाठी आसुसलेल्या जनतेने या चार राज्यांमध्ये पुढे होणार्‍या लोकसभा निवडणूकीपूर्वीचा काँग्रेसला दिलेला हा सनसनीत संदेश समजावा.

- डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

शनिवार, ७ डिसेंबर, २०१३

संजय दत्त आणि कायदा


                                   - डॉ. सुधीर रा. देवरे


         संजय दत्तने काय गुन्हा केलाय हे सगळ्यांना माहीत आहे. आणि म्हणून त्याला जी तीन-साडेतीन वर्षाची प्रतिकात्मक शिक्षा झाली आहे ती त्याने निमुटपणे भोगायला काही हरकत नाही असे आपल्याला वाटते. पण इतक्या मोठ्या गुन्ह्यासाठी इतकीशी शिक्षाही त्याला खूप मोठी शिक्षा वाटू लागली. ही शिक्षा कशी टाळता येईल  याचा प्रयत्न त्याने शासकीय पातळीवर सुरू केला होता. जनमाणसाच्या भावनांच्या रेट्यापुढे शासनाला काही करता आले नाही, नाहीतर त्याची शिक्षा माफ करण्याची शासनाची तयारीही सुरू झाली होती. शिक्षा माफ होत नाही असे लक्षात येताच संजय दत्तने भावनिक ब्लॅक मेलींग सुरू केले. पत्रकार परिषदेत रडण्यापासून तर आपण जसे काही शहीद व्हायला निघालोत अशा पध्दतीने तो वागू लागला.
         तुरूंगवास आता टाळता येत नाही म्हणून त्याने तुरूंगात जाण्याची मुदत वाढवण्याचा प्रयत्न केला. काही प्रमाणात तो त्यात यशश्वीही झाला. शेवटी त्याला तुरूंगात जावे लागले. पण तुरूंगात जाताच त्याने नवीन मार्ग शोधून काढला. कायदेशीर सुट्या घेण्याचा नवीन मार्ग. त्यासाठी त्याला तुरूंग अधिकार्‍यांनी आणि प्रशासनाने साथही दिली. मे 2013 ला संजय दत्त तुरूंगात गेला आणि ऑक्टोबर महिण्यात आधी चौदा दिवसाची रजा घेऊन बाहेर आला. नंतर हीच रजा पुन्हा चौदा दिवस वाढवून मिळाली. आणि आता पुन्हा डिसेंबर मध्ये त्याला एका महिण्याची रजा मंजूर करण्यात आली.
         कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याला एका वर्षातून फक्त 30 दिवस मेडीकल रजा घेता येते. जो कर्मचारी मे मध्ये नोकरीला रूजू झाला असेल त्याला डिसेंबरपर्यंत जास्तीतजास्त 15 दिवसाची मेडीकल रजा घेता येते. मात्र एका गुन्हेगाराला सहा महिण्यात 58 दिवस रजा मिळावी याचा अर्थ शासकीय कर्मचारी हा एखाद्या तुरूगांतल्या गुन्हेगारापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचा नागरीक ठरतो. सहा महिण्यातून दोन महिने  तर वर्षाला एकूण चार महिने रजा आणि ती ही एका गुन्हेगाराला. हा कायद्याचाच अपमान नव्हे तर जे सामान्य लोक आपले आख्खे आयुष्य तुरूंगात खितपत पडलेत त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. शिक्षा भोगताना काही कारणास्तव गुन्हेगाराला अशा अवास्तव सुट्ट्या दिल्या तर एकूण शिक्षेनंतर घेतलेल्या रजांइतके दिवस त्याने तुरूंगात राहिले पाहिजे, असाही नवीन कायदा व्हायला हवा का?
         संजय दत्तला पश्चाताप झाला आणि तो तुरूंगात असलेल्या सगळ्या कैद्यांचा विचार करतोय असेही दिसत नाही. अनेक लोक असे आहेत की ते केवळ अपघाताने गुन्हेगार झाले आणि त्यांचे उर्वरीत आयुष्य तुरूंगात खितपत पडून बरबाद झाले. अशा सगळ्यांविषयी संजय दत्तला कळवळा निर्माण झाला आणि तो त्याविषयी बोलतोय, असे दिसले असते तर त्याच्या प्रामाणिकपणाविषयी काही पुरावा मिळाला असता. पण संजय दत्त इतका स्वार्थी आहे की तो आपल्या व्यतिरिक्त काही बोलायला तयार नाही. इतर कैदी तर सोडाच पण त्याच्याच कृत्याच्या समभागीदारी जे कैदी आहेत त्यांनाही अशी सवलत द्यावी यावरही तो बोलत नाही. त्याचे फक्त एवढेच म्हणणे आहे की त्याचे तीन वर्षे वाया जातील आणि या तीन वर्षांच्या काळातील चित्रपट त्याला मिळणार नाहीत म्हणून त्याचे आर्थिक नुकसात होईल.
         या संजय दत्तच्या सुट्टीवर आपण फक्त बोलू शकतो वा लिहू शकतो. बाकी आपल्या हातात काय आहे?

   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/