- डॉ. सुधीर रा. देवरे
मागचा
आठवडा हा चांगली विधेयके पास होण्याचा आठवडा होता असे म्हणावे लागेल. दिनांक
13-12-2013 ला विधानसभेत तर दिनांक 18-12-2013 ला विधान परिषदेत महाराष्ट्रात अठरा
वर्षे प्रलंबीत जादूटोणा विरोधी कायदा पास झाला. तसेच दिंनाक 17-12-2013 ला
राज्यसभेत तर दुसर्‍याच दिवशी 18-12-2013 ला लोकसभेत चेहेचाळीस वर्षे प्रलंबीत लोकपाल
विधेयक मंजूर होऊन आता तो कायदा म्हणून अस्तित्वात येईल.
लोकपालाचा
इतिहास तसा जुनाच आहे. 1963 साली नेहरूंनी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा विचार
केला. 1968 साली पहिल्यांदा इंदिरा गांधींनी तो लोकसभेत मांडण्याचा प्रयत्न केला.
पुन्हा इंदिरा गांधींनीच तो 1971 साली संसदेत मांडला. पण त्यावर एकमत होऊ शकले
नाही. 1978 साली मोरारजी देसाई यांनी सुध्दा हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला.
तो ही अयशश्वी झाला. 1989 ला व्ही पी सिंग यांनी अगदी गांभीर्याने लोकपाल संसदेत
मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच काळात त्यांचे सरकार पडले. यानंतर देवेगौडा आणि
अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही हे विधेयक संसदेत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांचेही
प्रयत्न अपूर्ण पडले.
दरम्यान अलिकडे केंद्रात अरूणा रॉय
यांच्या प्रयत्नाने तर महाराष्ट्रात अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने आरटीआयचा
(माहितीचा अधिकार) कायदा पास झाला. या कायद्याच्या यशस्वीतेमुळे प्रलंबीत लोकपाल
विधेयक संसदेत मांडण्याच्या मागणीचा विचार पुढे आला. पण शासनाकडे पडून असलेल्या
सरकारी लोकपाल विधेयकाऐवजी बाहेर आपणच हे स्वतंत्र लोकपाल बील तयार करावे असेही
ठरवले गेले. काही एनजीओंच्या माध्यमातून अरूणा रॉय ते अरविंद केजरीवाल असे अनेक
लोक एकत्र येऊन त्यांनी सरकारी बिलाच्या ढाच्यातच पण त्यात आपले अधिकचे म्हणणे बसवून
हा मसुदा लिहिला. यालाच पुढे जनलोकपाल असे संबोधण्यात आले.
दोन वर्षांपूवी स्वयंघोषित सिव्हील सोसायटीने आण्णा हजारे
यांना बरोबर घेऊन व त्यांच्याच नेतृत्वाने उपोषण व आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन
जनलोकपालाचा मुद्दा रेटायला सुरूवात केली. या सगळ्यांचे म्हणणे असे होते, की
संसदेने नुसता प्रलंबित लोकपाल कायदाच पास करायचा नाही, तर आम्ही जो मसुदा लिहिला
आहे ते जनलोकपाल विधेयक तुम्ही संसदेत पास करा. मात्र संसदेच्या सार्वभौमुत्वावर
हा घाला आहे असे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे होते. तसे पाहिले तर दोन वर्षांपूर्वीही
सरकारी लोकपाल आणि जनलोकपाल यांच्या मसुद्यात काही कलमे व तपशिल वगळता खूप फरक
होता असे नाही. आणि जे लोकपाल आता संसदेत मंजूर झाले त्यात व जनलोकपालाच्या
मसुद्यातही खूप अंतर आहे असेही नाही.
आपल्याला आता लोकपाल कायदा तर मिळाला. या कायद्यामुळे
भ्रष्ट्राचार कमी होईल का फक्त या व्यवस्थेत काही सरकारी कर्मचार्‍यांची वाढ होऊन
सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण पडेल, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. तूर्त हा आनंद
साजरा करायचा काळ आहे, म्हणून सगळ्यांचे अभिनंदन.
- डॉ. सुधीर रा. देवरे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा