शनिवार, २८ सप्टेंबर, २०१३

डागाळलेला वटहुकूम



 
-         डॉ. सुधीर रा. देवरे


         दोन महिण्यांपूर्वी दिनांक 10 जुलै 2013 ला सर्वोच्च न्यायालयाने ‍एक महत्वपूर्ण निकाला दिला होता की ज्या लोकप्रतिनिधींना कोणत्याही न्यायालयाने कमीतकमी दोन वर्ष शिक्षा ठोठावली असेल त्या लोकप्रतिनिधीचे लोकप्रतिनिधीत्व रद्द होईल. भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि राजकारणातील वाढत जाणार्‍या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या दृष्टीने हा निकाल अतिशय महत्वपूर्ण होता.
         खरे तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत राजकारणातून असे गुन्हेगार बाहेर हाकलण्याची संधी राजकीय पक्षांना होती. पण सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने हा निर्णय अडचणीचा असल्यामुळे यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न होईल हे तेव्हाच त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येत होते. त्यासाठी आधी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन हा निर्णय फिरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. न्यायालयाला यावर फेरविचार करावा असे सुचवले गेले. पण न्यायालय आपल्या निर्णयावर ठाम राहताच केंद्रिय मंत्रिमंडळाने ‍परवा मंगळवार दिनांक 24 सप्टेंबर 2013 ला वटहुकूम काढून अशा डागाळलेल्या  
लोकप्रतिनिधींना संरक्षण दिले आहे.
         ही सर्व प्रक्रिया फक्त दोन ते अडीच महिण्याच्या आत होत आहे हे विशेष. आपल्या लोकशाही सरकारने  ठर‍वले तर एखादा निर्णय ते किती कमीतकमी वेळात घेऊ शकतात आणि ते ही भारताच्या नागरिकांच्या आणि न्यायालयाच्या मनाविरूध्द सुध्दा, हेच सरकारने या अध्यादेशाने दाखवून दिले. शासनाच्या दृष्टीने आणि सत्तेसाठी लोकप्रतिनिधी किती तत्पर निर्णय घेतात हे याचे ताजे उदाहरण आहे. संसदेच्या वा राज्याच्या विधीमंडळाच्या सत्राची वाट न पाहता असा अध्यादेश काढून एखादा कायदा तात्काळ पास करता येतो. पण लोकपालासारखे विधेयक जे इंदिरा गांधीच्या काळापासून चर्चेत आहे ते वेळोवेळी बासनात गुंडाळून ठेवले जाते याचे कारण ते सगळ्याच राज्यकर्त्यांना  अडचणीचे ठरणार आहे म्हणून.
         आता आपण भारतातील सर्वसाधारण नागरीक यावर काय करू शकतो. आपण आता एवढेच करू शकतो की सरकार अशा डागाळलेल्या लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी जो वटहुकूम काढत आहे, त्यावर राष्ट्रपतींनी सही करू नये असे आपण सर्व नाग‍रीक राष्ट्रपतींना पत्राने विनंती करू शकतो. कृपया आता वेळ न दवडता अशी पत्रे प्रत्येक नागरीकांनी लिहून त्वरीत राष्ट्रपतींकडे पाठवावीत. अशी पत्रे मराठी, हिन्दी आणि इंग्रजी अशा कोणत्याही भाषेत आपण पाठवू शकतो.
         सर्वोच्च न्यायालयाचा असा निर्णय येताच शनिवार दिनांक 20 जुलै 2013 ला मी जो ब्लॉग लिहिला होता (सर्वोच्च न्यायालय: एक लोकपाल) त्याची लिंक इथे या ब्लॉगच्या खाली मुद्दाम देत आहे. त्यावेळी केलेले भाष्य आज या वटहुकूमाने कसे तंतोतंत लागू होत आहे हे लक्षात आणून देण्यासाठी.
         ताजा कलम: काल राहुल गांधी यांनी या प्रकरणाला अचानक जे नाटकीय वळण दिले ते स्वागतार्ह असले तरी त्यांचा तो आतला आवाज नसून लोकशाहीतील चौथ्या स्तंभाचा दबाव आहे हे स्पष्ट होते.

      - डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/

दिनांक 20 जुलै 2013 ला मी जो ब्लॉग लिहिला होता
(सर्वोच्च न्यायालय: एक लोकपाल) त्याची लिंक:
      

शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१३

धर्म आणि मार्केट




-         डॉ. सुधीर रा. देवरे


         एखादा बुवा सपशेल उघडा पडतो. त्याचे सगळे रिपोर्ट पॉजि‍टीव्ह येतात. आणि चौकशीनंतर त्याच्या या आधीच्याही अनेक भानगडी उजेडात येऊ लागतात. अशा वेळी बेगडी संतांबद्दलची समाजात असलेली अंधश्रध्दा गळून पडायला हवी अशी आपण अपेक्षा करतो. पण नेमके होते याच्या उलटच. अशा तथाकथित संतांच्या समर्थनार्थ आंदोलने होतात. त्याला वाचवण्यासाठी लोक रस्त्यावर येतात. त्याने बळकावलेल्या जमिनी- अतिक्रमणे त्याचे भक्त कायदेशीर मार्गाने परत घेऊ देत नाहीत. लोक कायद्यांपेक्षा आणि संविधानापेक्षा एखाद्या व्यक्तीला मोठे समजू लागतात.
         अमूक एक संत म्हणजे धर्म असे लोक मानू लागतात. तो संत कितीही उघडा पडला तरी त्याच्यासारख्या दुसर्‍या बुवांच्या प्रसिध्दीला ओहटी लागत नाहीच पण ज्याच्यावर आरोप होतात तोही संत म्हणून जनमानसाच्या मनातून उतरत नाही. त्याचे स्थान अढळ राहते. बाकीचे स्वयंघोषित तथाकथित संतही ह्या बुवाचे समर्थन करतात. कालची घटना आज लोक सहज विसरून जातात. हा काय प्रकार आहे. हा कोणत्या प्रकारचा विश्वास आहे. हे कोणते गारूड आहे. ही कोणती श्रध्दा आहे. ही कोणती मानसिकता आहे. कळायला मार्ग नाही.
         तथाकथित संत, त्यांच्या लीला, त्यांचे सत्संग, दरबार, सोहळे पाहिले तर कुबेराचे वैभव कशाला म्हणतात ते लक्षात येते. तीच गोष्ट आजच्या सार्वजनिक उत्सवांची. सगळ्या सार्वजनिक उत्सवांचा आपण बट्याबोळ करून टाकलाय. परवाचे लालबागच्या गणपतीजवळचे दृश्य बघून हादरलो. तरीही ह्या इतक्या प्रंचड गर्दीतून स्त्रियांना असा स्पर्श करण्याला कोणीही आक्षेप घेत नव्हते हे जास्त धक्कादायक होते. गणपती उत्सवाच्या काळात पूर्वी अनेक प्रबोधनाचे कार्यक्रम केले जात. अजूनही लोकांना विविध क्षेत्रातील प्रबोधनाची नितांत गरज आहे हे रोज लक्षात येऊनही असे कार्यक्रम आखले जात नाहीत.
         गणपती उत्सव, गोकुळाष्टमीची दहीहंडी आणि नवरात्रीतल्या गरब्यांचे आज पूर्णपणे मार्केटींग झाले आहे. कर्मकांडांना आपण धर्म म्हणू लागलोत. उधळपट्टीच्या उत्सवांना आपण श्रध्दा म्हणू लागलोत. चंगळवादाला आपण संस्कृती म्हणू लागलोत. आणि ‍अतिशय नियोजनबध्दपणे लोकांच्या धार्मिक श्रध्दांचे मार्केटींग करणार्‍यांच्या हातचे आपण दिवसेंदिवस बाहुले बनत चाललोत हे कोणाच्याच लक्षात येत नाही.
         धर्म म्हणजे तत्व, धर्म म्हणजे कर्तव्य, धर्म म्हणजे समाजात वागण्याची आचारसंहीता. धर्म म्हणजे नीती- नियम. धर्म आणि श्रध्दा ह्या सार्वजनिक जीवनात अरेरावी पध्दतीने मिरवण्याच्या गोष्टी नाहीत. धर्माची सां‍केतिक कर्मकांडे पाळायची तर ती आपल्या घरात पाळायची असतात. धार्मिक स्थळांमध्ये पाळायची असतात. पण धर्म आता आक्रमकपणे रस्त्यावर येऊ लागला. शाळा- कॉलेजात बसू लागला. विधीमंडळात- संसदेत वावरू लागला. कार्यालयांतही घुसू लागला. जसे ग्लोबलायझेशनमुळे साध्या दुकानांच्या जागी मॉल येऊ लागलेत तशी धार्मिक स्थळेही चकाचक होऊन मार्केटींग करू लागलीत. धर्मात मार्केट सुरू झाले की मार्केटात धर्म गेला हे समजायला मार्ग उरला नाही.
         आणि सगळ्यात भयानक गोष्ट म्हणजे आधी फक्त राजकारणात राजकारण होत असे. आता कोणत्याही क्षेत्रात राजकारण होऊ शकते. म्हणून सावधान.
      - डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
      

शनिवार, १४ सप्टेंबर, २०१३

एक पंतप्रधान: दोन चुका



 
-         डॉ. सुधीर रा. देवरे


1985 ते 1989 या काळात राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाले आणि भारतातले सगळे आणि आंतराष्ट्रीय प्रश्न सुध्दा आपण चुटकीसरशी सोडवू शकतो असे त्यांना वाटू लागले. श्रीलंकेत शांती सेना पाठवण्यापासून तर पंजाब प्रश्नावर तोडगा काढून प्रश्न निकालातच निघाला असे जाहीर करण्यापर्यंतचे निर्णय पटापट घेऊन ‍समस्या सुटली असे ते मानू लागलेत. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आला.
शहाबानो या तलाकपिडित महिलेला तिच्या नवर्‍याने पोटगी द्यावी असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या न्यायालयाच्या निर्णयाने भारतातील काही मुल्ला बिथरले आणि न्यायालयाने आमच्या धर्मात हस्तक्षेप करू नये असे ते एका सुरात बोलू लागले. मुल्ला आणि मुस्लीम धर्मगुरूंनी राजीव गांधींची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. या मागणीला बळी पडून राजीव गांधींनी संसदेत विधेयक मांडले की कोणत्याही तलाकपिडित मुस्लीम स्त्रीला नवर्‍याकडून पोटगी मागता येणार नाही. तिने मागणी केल्यास वफ्फ मंडळ तिला आर्थिक मदत देईल. काँग्रेसला इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर सहानुभूतीच्या लाटेवर मिळालेल्या प्रंचड बहुमतामुळे व्हीप काढून हे विधेयक तात्काळ मंजूर करून घेता आले. या कायद्यामुळे एकविसाव्या शतकाच्या गप्पा मारणार्‍या राजीव गांधींनी भारताच्या महिलांना एकदम सोळाव्या शतकात ढकलून दिले. राजीव गांधीची ही पहिली सर्वात मोठी चूक ठरली.
 त्या वेळी लोकसभेत विरोधी पक्ष असा नव्हताच. पण नागरीकांसह काही वृत्तपत्रांनी या निर्णयावर विरोधी बोलायला- लिहायला सुरूवात केल्यामुळे आपण हिंदुविरोधी आणि मुस्लीमधार्जिणे आहोत ही आपली प्रतिमा बदलण्यासाठी राजीव गांधींनी यापेक्षा एक भयाणक निर्णय घेतला: अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा वाद जो सर्वोच्च न्यायालयात निकालासाठी पडून होता आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ती जागा कुलूपबंद होती. राजीव गांधीनी ही जागा एका फटक्यात हिंदूसाठी पूजेला खुली करून तिथे राममंदिराचा शिलान्यासही स्थापन करून टाकला. ही राजीव गांधींची दुसरी मोठी चूक ठरली.
         राम मंदिराच्या शिलान्यासाचा धागा पकडून भारतीय जनता पार्टीने  मंदिराचा भावनिक प्रश्न बनवून देशभर राजकारण सुरू केले. हिंदूची श्रध्दा कॅश करण्याच्या नादात भारतीय मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा खेळ सुरू झाला. 1985 ला फक्त देशभरातून दोन जागा मिळविणारा भाजप 1989 ला या प्रश्नावर 85 जागा घेऊन सत्तेला बाहेरून पाठींबा देणारा प्रमुख पक्ष ठरला. राम जन्मभूमीचा प्रश्न आपल्याला सत्तेपर्यंत घेऊन जाऊ शकतो असे लक्षात येताच या खेळात एके दिवशी बाबरी मशीद पाडली गेली.
भाजपच्या सत्ता समीकरणाने 1991 ला 121 जागा नंतरच्या निवडणूकीत 161 जागा मिळवत त्यांना सत्ता मिळालीही, पण भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला या काळात सुरूंग लागायला सुरूवात झाली. या हिंदू उग्रतेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई दंगल, मुंबई बाँबस्फोट, देशभरातील दहशतवादी कारवाया, काश्मीर खोर्‍यातील अशांतता, गोधरा प्रकरण आणि त्यानंतर गुजरात दंगल या सगळ्या घटना देशाला लांछनास्पद ठरल्या आहेत. यांचा फायदा घेत पाकिस्तानने खुल्या पध्दतीने कारगीलही घडवून आणले.
आजच्या या धार्मिक उग्रवादाचे मूळ 1985 ते 1989 या राजीव गांधींच्या काळात पहावे लागेल. राजीव गांधींनी या दोन चुका केल्या नसत्या तर कदाचित आज आपल्या देशातील राजकीय पक्षांचे राजकारण धर्म आणि जातीच्या भावनिक श्रध्दांमध्ये न अडकता विकासाच्या घोषणांनी अधिक प्रगल्भ झाले असते, असे म्हणायला जागा आहे.   

      - डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
      

शनिवार, ७ सप्टेंबर, २०१३

लाच न देण्याचे प्रयोग


                                                                                                 - डॉ. सुधीर रा. देवरे

         आपले काम करून घेण्यासाठी मी सगळीकडे लाच न देण्याचे प्रयोग करत राहतो. आपले काम चौकटीतले आणि अधिकृत असल्यामुळे लाच देण्याचे काहीही कारण नसते. मी लाच कधी घेतली नाही त्यामुळे देण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. पण लाच न देण्याचे प्रयोग करताना आपल्याला जबरदस्त किमत मोजावी लागते ती वेळेची, पाठपुरावा करण्याची, मनस्तापाची आणि जिथे तिथे आपली भूमिका मांडण्याची.
         आत्ताच एक घेतलेला ताजा अनुभव इथे संक्षिप्ततेत उदृत करतो: गाडी घेतली. साधी दुचाकीच. तिचे रजिट्रेशन आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स काढायचे होते. पासिंग रजिट्रेशन डिलरकडे असले तरी आरटीओ कँपच्या दिवशी आरटीओने वैद्यकीय प्रमाणपत्र हवे म्हणून पासिंगचे कागदपत्रे स्वीकारायला नकार दिला. आरटीओ एंजटला विचारले तर साहेबांपुढे मी काय बोलणार म्हणत त्याने त्यातून आपले अंग काढून घेतले. वाहन डिलरनेही तेच केले.
         मी वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणले आणि आरटीओंशी संपर्क साधला. कोणत्याही एजंट मार्फत गेलो नाही. तुम्हाला प्रमाणपत्रे हवे होते ना. आता ते आणले. मी एंजटला हाताशी धरणार नाही आणि जास्तीचे पैसेही देणार नाही. शिकाऊ लायसन्सला 30 रूपयाची पावती घ्यावी लागते. ती घेतली. रजिस्ट्रेशनसाठी कागदपत्रे दिली. ती आरटीओने चारचारदा तपासली. झेरॉक्स प्रमाणपत्रे दिली. त्याबद्दल ते या वेळी काही बोलले नाहीत. पासिंगसाठी आणि शिकाऊ लायसन्ससाठी सगळे योग्य ते कागदपत्रे असल्यामुळे ती त्यांनी माझ्याकडून स्वीकारलीत. मला वाटले माझे काम झाले.
         नंतर महिण्यानेही पासिंग नंबर आणि लर्निंग लायसन्स येत नाही म्हटल्यावर आरटीओ ऑफिसला तपास केला तर म्हणे तुमचे कागदपत्रेच सादर झालेली नाहीत. मुख्य आरटीओ श्री अमर पाटील यांना भेटलो. त्यांनी निमसे आरटीओंना यात लक्ष घालायला सांगितले. त्यांनी शोधाशोध करून माझी कागदपत्रे शोधून काढली. नंतर काही दिवसांनी कळले की सही करणारे साहेब मूळ कागदपत्रे मागतात. झेरॉक्स चालणार नाहीत. पुन्हा मूळ प्रमाणपत्रे सादर केली. सारखा पाठपुरावा करून मला दीड महिण्याने गाडी नंबर मिळाला. दोन महिण्याने आरसी बुक मिळाले. पण अजून लर्निंग लायसन्स मिळाले नव्हते. त्याचा पाठपुरावा सुरू झाला. त्याचेही कागद आता सापडत नव्हते. पाठपुरावा करत ते सापडवले. मग काही दिवसांनी मला ‍लर्निग लायसन्स मिळाले.
         कायमचे लायसन्स मिळवण्यासाठी 222 रूपये लागतात. ते पैसे भरून पावती घेतली आणि लर्निंग लायसन्स जमा करून कायमच्या परवानासाठी पुन्हा कागदपत्रे सादर केली. फोनाफोनी करून विचारले तर आता सही करणारे आरटीओ सही करत नाहीत असे समजले. त्यांना भेटलो. ते म्हणाले मी कामात होतो म्हणून सही राहिली. शेवटी त्यांनी सही केली. सही झाल्यांनरही पुन्हा कागद हरवले.
         दरम्यान मला एक आरटीओ म्हणाले की, रेशनकार्ड मिळण्याचा जसा तुमचा राइट असतो तसा लायसन्स मिळण्याचा नसतो. तुमचे लायसन्स आम्ही रिजेक्ट करू शकतो. मी म्हणालो की गाडी तुम्हाला सफाईदार चालवता येत असेल तर लायसन्स मिळण्याचा अधिकार आपला आहेच. कागदपत्रे लपवून ठेवणे, सहीसाठी योग्य जागी सादर न करणे, सही करणार्‍याने सही न करणे आदी प्रकार आपण लाच न दिल्याने होत राहतात. हे सगळे सहन करत आपल्याला शासकीय नियमात आपले काम करून घेणे अवघड जात असते.
         गाडी पासिंग आणि लायसन्ससाठी एक मे पासून सुरू झालेला माझा लढा बरोबर 31 ऑगष्ट 2013 ला संपला. लायसन्स ऑगष्टच्या शेवटच्या दिवशी पोष्टाने मिळाले. या चार महिण्यात इतका वैताग आला की यापुढे आयुष्यात कोणतीच गाडी घेऊ नये आणि लायसन्स तर मुळीच नको, असा मी निर्णय घेतला. या लायसन्सची मुदत संपल्यावर नवीन मुदतवाढीचे लायसन्स घ्यायचे नाही असेही मी आता ठरवतोय.
         प्रत्येक कार्यालयात कमी प्रमाणात का होईना पण चांगले-स्वच्छ कर्मचारी सुध्दा असतात. माझी भूमिका पटल्यामुळे माझ्या बाजूने मुख्य परिवहन ‍अधिकारी अमर पाटील उभे राहिले. तरीही मला इतका त्रास झाला. ताप्तुरते आणि कायमचे लायसन्स मिळून मला शासकीय शुल्काप्रमाणे 252 रूपये खर्च आला. हाच खर्च एंजट मार्फत गेल्यावर 1500 ते 1800 रूपयांपर्यंत येतो. पण मला ज्या दगदगी आणि यातनांना सामोरे जावे लागले त्याची पैशांत किमत होऊ शकत नाही. हा ताण चार महिने पुरला. पण या यातना प्रत्येकाने सहन केल्या नाहीत तर इथला भ्रष्टाचार कधीही समूळ नष्ट होणार नाही.

      - डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/