-
डॉ. सुधीर रा. देवरे
दोन
महिण्यांपूर्वी दिनांक 10 जुलै 2013 ला सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण
निकाला दिला होता की ज्या लोकप्रतिनिधींना कोणत्याही न्यायालयाने कमीतकमी दोन वर्ष
शिक्षा ठोठावली असेल त्या लोकप्रतिनिधीचे लोकप्रतिनिधीत्व रद्द होईल. भारताच्या
लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि राजकारणातील वाढत जाणार्‍या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या
दृष्टीने हा निकाल अतिशय महत्वपूर्ण होता.
खरे तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत
राजकारणातून असे गुन्हेगार बाहेर हाकलण्याची संधी राजकीय पक्षांना होती. पण
सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने हा निर्णय अडचणीचा असल्यामुळे यात खोडा
घालण्याचा प्रयत्न होईल हे तेव्हाच त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येत होते.
त्यासाठी आधी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन हा निर्णय फिरवण्याचा प्रयत्न केला गेला.
न्यायालयाला यावर फेरविचार करावा असे सुचवले गेले. पण न्यायालय आपल्या निर्णयावर
ठाम राहताच केंद्रिय मंत्रिमंडळाने परवा मंगळवार दिनांक 24 सप्टेंबर 2013 ला वटहुकूम
काढून अशा डागाळलेल्या
लोकप्रतिनिधींना
संरक्षण दिले आहे.
ही
सर्व प्रक्रिया फक्त दोन ते अडीच महिण्याच्या आत होत आहे हे विशेष. आपल्या लोकशाही
सरकारने ठर‍वले तर एखादा निर्णय ते किती
कमीतकमी वेळात घेऊ शकतात आणि ते ही भारताच्या नागरिकांच्या आणि न्यायालयाच्या
मनाविरूध्द सुध्दा, हेच सरकारने या अध्यादेशाने दाखवून दिले. शासनाच्या दृष्टीने
आणि सत्तेसाठी लोकप्रतिनिधी किती तत्पर निर्णय घेतात हे याचे ताजे उदाहरण आहे.
संसदेच्या वा राज्याच्या विधीमंडळाच्या सत्राची वाट न पाहता असा अध्यादेश काढून
एखादा कायदा तात्काळ पास करता येतो. पण लोकपालासारखे विधेयक जे इंदिरा गांधीच्या
काळापासून चर्चेत आहे ते वेळोवेळी बासनात गुंडाळून ठेवले जाते याचे कारण ते
सगळ्याच राज्यकर्त्यांना अडचणीचे ठरणार आहे
म्हणून.
आता
आपण भारतातील सर्वसाधारण नागरीक यावर काय करू शकतो. आपण आता एवढेच करू शकतो की
सरकार अशा डागाळलेल्या लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी जो वटहुकूम काढत आहे, त्यावर
राष्ट्रपतींनी सही करू नये असे आपण सर्व नागरीक राष्ट्रपतींना पत्राने विनंती करू
शकतो. कृपया आता वेळ न दवडता अशी पत्रे प्रत्येक नागरीकांनी लिहून त्वरीत
राष्ट्रपतींकडे पाठवावीत. अशी पत्रे मराठी, हिन्दी आणि इंग्रजी अशा कोणत्याही
भाषेत आपण पाठवू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा असा निर्णय येताच शनिवार
दिनांक 20 जुलै 2013 ला मी जो ब्लॉग लिहिला होता (सर्वोच्च न्यायालय: एक लोकपाल) त्याची
लिंक इथे या ब्लॉगच्या खाली मुद्दाम देत आहे. त्यावेळी केलेले भाष्य आज या
वटहुकूमाने कसे तंतोतंत लागू होत आहे हे लक्षात आणून देण्यासाठी.
ताजा
कलम: काल राहुल गांधी यांनी या प्रकरणाला अचानक जे नाटकीय वळण दिले ते स्वागतार्ह
असले तरी त्यांचा तो आतला आवाज नसून लोकशाहीतील चौथ्या स्तंभाचा दबाव आहे हे
स्पष्ट होते.
- डॉ. सुधीर रा. देवरे
दिनांक 20 जुलै 2013 ला मी
जो ब्लॉग लिहिला होता
(सर्वोच्च न्यायालय: एक
लोकपाल) त्याची लिंक:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा