सर्वोच्च न्यायालय : एक लोकपाल
-
डॉ.
सुधीर रा. देवरे
देशातील
कोणत्याही न्यायालयाने दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावताच लोकप्रतिनिधींचे
सदस्यत्व रद्द होईल असा ऐतिहासिक निर्णय 10 जुलै 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने
दिला. अशा शिक्षेतून सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत निर्दोष मुक्तता करत नाही
तोपर्यंत लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्दच राहील. आजपर्यंत अनेक न्यायालयांनी अशी शिक्षा दिलेली असली तरी
कायद्यातील कलम 8 (4) नुसार अपील करून नेत्यांना सवलत मिळत होती. सदस्यत्व अबाधित
राहून त्यांना संसदेत- विधीमंडळात कामकाजात भाग घेता येत होते. राज्यसभेवर निवडून
जाता येत होते. राज्याच्या विधानसभेत निवडून जाता येत होते. एवढेच नव्हे तर
तुरूंगातून निवडणूक लढवूनही अनेक गुंड निवडून येत होते.
आजपर्यंत
बर्‍याच गुन्हेगारांनी अशा पध्दतीने लोकप्रतिनिधीपद भूषवले आहे. आजही अनेक जण
भूषवत आहेत. आजच्या संसदेतील 162 खासदारांवर गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत तर संपूर्ण
भारतातील राज्यांच्या विधानसभांमध्येही 1112 आमदारांवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल
आहेत. यापैकी पन्नास टक्के सभासद आज संसदेत वा विधानसभेत न राहता तुरूंगात रहायला
हवे होते. हे सगळे वास्तव पहाता आपल्या लोकशाहीची आणि राज्यटनेची विटंबना थांबवण्यासाठी
आतापर्यंत खरे तर संसदेनेच पुढाकार घेऊन अशी साफसफाई करायला हवी होती. पण ते काम शेवटी
सर्वोच्च न्यायालयाला करावे लागले.
अशी
साफसफाई संसदेने न करण्याचे कारण असे की, गुन्हेगार लोक आपल्या पक्षांना निवडणूकीसाठी
भरपूर पैसे पुरवतात. निवडणूकीत साम दाम दंड भेद वापरून स्वत: निवडून येतात आणि
काहींना निवडून आणतात. दहशत व पैशांच्या जोरावर सत्ता मिळवता येते आणि सत्ता
मिळताच त्याच्या कैक पटीने पैसा कमवता येतो, असे हे दुष्ट चक्र सुरू आहे. देशप्रेमापेक्षा
सत्ता आणि पैसा यांच्या आहारी जाऊन सगळेच पक्ष भ्रष्ट झाले आहेत. म्हणून असे
भ्रष्ट लोक सगळ्याच पक्षांत वावरताना दिसतात. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा फक्त
चारित्र्यसंपन्न लोक निवडून येत. मधल्या काळात गुन्हेगारांच्या पैशांवर काही लोक
निवडून येत व त्यांना आपल्या काळात संरक्षण देत. मात्र आता खुद्द गुन्हगारच
लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढवतात आणि निवडून येतात.
माहितीचा
अधिकार राजकीय पक्षांना लागू व्हायला नको, लोकपालाने लोकप्रतिधींची चौकशी करायला
नको, लोकप्रतिधींच्या गुन्हेगारीवर बोलायला नको, लोकप्रतिनिधींची वेतनवाढ आदी
बाबतीत सगळ्याच पक्षांचे संसदेत एकमत होते आणि फालतू प्रश्नांवर संसदेपासून विविध
चॅनल्सपर्यंत एकमेकांवर चिखलफेक करत नागरीकांची
दिशाभूल करत राहतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही जी भूमिका
बजावली ती लोकपालाची भूमिका आहे आणि ती यापूर्वीच बजावायला हवी होती. उशीरा का
होईना पण आता ही साफसफाई होणार असे आपल्याला वाटत असले तरी पुन्हा लोकप्रतिनिधीच
आपल्याला धोका देऊ शकतात हे नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवे.
संसदेत
चर्चा करून कायद्यातील कलम 8 (4) हे पूर्वीप्रमाणे संसदेने लागू केले तर पुन्हा
सर्वोच्च न्यायालयाला काही करता येणार नाही. कारण न्यायालयापेक्षा संसदेला जास्त
अधिकार आहेत. म्हणून संसदेत असा प्रयत्न झाला तर त्याला विरोध करण्याचे काम
आपल्याला म्हणजे भारताच्या नागरिकांना करावे लागणार आहे.
- डॉ. सुधीर रा. देवरे
इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा