- डॉ. सुधीर रा. देवरे
भारताचे
तमाम लोक हे नागरिक नाहीत. फक्‍त मतदार आहेत. भारताचे लोक स्वत:ला ‘जागरूक नागरिक’
समजतात. आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे असं समजून मतदान करतात. वीस- पंचवीस
उमेदवारांपैकी मतदारांना एकही पसंत नसतो, पण
निवड न करता कसं चालेल,
म्हणून तो कोणाला तरी मतदान करतो. NOTA पर्यायही स्वीकारतो. (नोटा
पर्याय निवडणं म्हणजे बोटाला शाई लावण्यापुरतं मतदान करणं.) इतक्यांपैकी
नागरिकांना एकही उमेदवार योग्य वाटू नये, हे खरं तर उमेदवारांनाच लज्जास्पद
वाटलं पाहिजे. दिवसेंदिवस नोटावरचं मतदान वाढतंय, याचं चिंतन
मतदारांनी नव्हे, तर उमेदवारांनी- पक्षांनी केलं पाहिजे. (अनेक
गुन्हेगार प्रवृत्तीचे लोकही निवडणुकी लढवतात. या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे 124 तर
काँग्रेसचे 107 उमेदवार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत. इतर पक्षातही अशीच परिस्थिती
आहे. या शिवाय अनेक उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता दहावीच्या आत आहे. हे सगळे लोक
संसदेत आपले प्रतिनिधीत्व करत कायदे पास करणार.)
काहीही कारण नसताना अनेक मतदारांनी कोणत्या
तरी पक्षाला बळजबरी जोडून घेतलेलं दिसतं. विशेषत: तरूण मतदार. कोणताही सखोल अभ्यास नसताना असे लोक एखाद्या
पक्षाची वा नेत्याची सोशल मीडियावरून खुशामत करू लागतात. वर वर चमकणार्‍या कामाला
हा वर्ग भाळतो. भाषणबाजीला बळी पडतो. तथाकथित अस्मितेच्या आहारी जातो. (ज्या
अस्मितेचा त्याने कधी अभ्यास केलेला नसतो.) स्वत:ला मोठ्या प्रमाणात प्रचार
कार्यात गुंतवून घेतो. मतदान करून बोटाची शाई दाखवत मीडियावर झळकतो. (निदान शाई
लावलेल्या बोटाचा फोटो अपलोड करता यावा, यासाठीही आता मतदान होऊ लागलं.)
असं असलं तरी हरकत नाही, पण आपल्या आवडत्या नेत्याविरूध्द वा
पक्षाविरूध्द कोणी काही बोललं तर हा वर्ग बोलण्यात हिंस्त्र होतो. अशोभनिय ट्रोल करतो.
गरीबीमुळे काही लोक केवळ शे- दोनशे रूपयात
कोणालाही मतदान करतात. कोणी दारू वा पार्टीच्या बदल्यात मतदान करतो. (हजार, लाखो वा
कोटीच्या बदल्यातही असं मतदान व्हायला नको. पैशांच्या बदल्यात मतदान होतं, असं म्हणायला आपल्याकडे कोणताही पुरावा नाही. पण निवडणुकीच्या धामधुमीत
सर्वदूर जे पैसे सापडू लागतात ते कशासाठी असतात? पैसे, दारू वा पार्टी घेऊन मतदान केल्याचं काही लोक खाजगीत कबूल करतात.) आणि
काही लोक आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडतात. (मात्र निवडून येणारे लोक आपल्याला
पाच वर्ष झुलवत ठेवतात. काम करण्याऐवजी आपल्याकडूनच मान घेत राहतात.)
निवडणूक काळात नागरिक आपले मूळ प्रश्न
विसरतात. उदाहरणार्थ, निवडणुकीच्या राष्ट्रीय धावपळीत एखाद्या नागरिकाने स्थानिक पाणी प्रश्न
उपस्थित केला तर तो नागरिक पोटार्थी ठरू शकतो. (अथवा विरोधी पक्षाचा हस्तक.)
निवडणुकीसारख्या इतक्या मोठ्या पवित्र कार्यात केवळ पिण्यासाठी पाणी मिळावं, अशी क्षुद्र मागणी करणं हा मूर्खपणा आहे, असं
उमेदवारच नाही तर ‘जागरूक नागरिक’ही
म्हणू शकतो.
आपण एखादा जनहिताचा प्रश्न मांडतो. उदाहरणार्थ, मोकाट
कुत्रे – डुकरांचा बंदोबस्त व्हावा. काही लोक आपल्याला पाठींबा देतात.
वर्तमानपत्रात बातम्या झळकतात. लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत अजिबात प्रतिसाद देत
नाहीत. पुन्हा प्रश्न उपस्थित करावा. तरी दुर्लक्ष. विषय जुना झाला म्हणून इतर
नागरिकही या विषयावर बोलणं बंद करतात. वृत्तपत्रवाले म्हणतात, अशी बातमी आम्ही जानेवारीत दिली होती, मग पुन्हा
एप्रिल मध्ये कशाला? प्रश्न उपस्थित करणार्‍यालाही हळूहळू
जाणवू लागतं : ज्या अर्थी लोकप्रतिनिधी या प्रश्नाकडे
कानाडोळा करतात. नागरिकही प्रतिसाद देत नाहीत. त्याअर्थी हा प्रश्न, प्रश्नच नसावा. आपणच मुर्ख आहोत. म्हणून आपल्याला ही समस्या वाटते.
प्रश्न उपस्थित करणारा या व्यवस्थेला नव्हे, तर
स्वत:लाच दोष देत गप्प बसतो. व्यवस्थेविरूध्द जाऊन कसं चालेल? पाणी समस्येची गोष्ट तर या आधी सांगितलीच आहे. (कोणता लोकप्रतिनिधी
कोणत्या समस्या सोडवू शकतो? कोणत्या लोकप्रतिनिधीच्या कक्षेत
कोणत्या समस्या येतात? वगैरे मुद्दयांची इथं चिकित्सा करू
नये. मुख्यमंत्री असो, खासदार असो,
आमदार असो वा नगरसेवक; हे उदाहरण प्रातिनिधीक समजावं.)
तुम्ही पाणी मागणार, सरकार तुमची अस्मिता जागृत करेल. तुम्ही
स्वस्ताई मागणार, सरकार स्मारक देईल. तुम्ही शिक्षण मागणार, सरकार
दररोज 2 जीबी फ्री इंटरनेट देईल. तुम्ही आरोग्य मागणार,
सरकार जगातील सगळ्यात उंच पुतळा देईल. तुम्ही हमी भाव मागणार, सरकार पीक विमा कंपन्यांना कोट्याधीश करील. तुम्ही रोजगार मागणार, सरकार सरकारी कंपन्यांना टाळे लावणार. तुम्ही काम मागणार, सरकार तुमच्यावर भाषणांच्या फैरी झाडेल. तुम्ही टीका करणार, सरकार तुम्हाला अराष्ट्रवादी ठरवेल!
आपल्याला वाटतं अमूक एक नेता अमूक एका पक्षाशी
एकनिष्ठ आहे. पण तिकीट मिळालं नाही की रातोरात नेत्याची निष्ठा बदलते आणि तो
आपल्या तत्वात न बसणार्‍या पक्षात प्रवेश करतो. तत्व फक्‍त सामान्य माणसासाठी
आहेत. नेत्यांचं तिकीट हेच तत्व. सत्ता मिळत असेल तर आपल्या तत्वाशी हे लोक
पावलोपावली तडजोडी करतात. तरीही असे लोक केवळ सत्ताप्रेमी कसे असणार? ते
देशप्रेमीच असणार. देशावर भरभरून प्रेम करता यावं म्हणून तर ते नेहमी सत्तेच्या
सिंहासनाखाली बसतात.
असो. आता लवकरच निकाल जाहीर होईल. खासदार
निवडून येताच त्यांचा सत्कार केला पाहिजे. तेवढंच आपल्याला जमतं. निवडून देणार आपण
आणि त्यांचा सत्कारही आपणच करायचा. तुमची महत्वाची समस्या लांबवत नेमकी
निवडणुकीच्या तोंडावर मंजूर करून आणायची. आचारसंहिता लागताच ती बासनात गुंडाळून
ठेवायची आणि मंजूर केलेल्या योजनेचा प्रचार करायचा. नंतर येणारं सरकार तुमची
समस्या पुन्हा नव्याने अभ्यासणार. (प्रत्येक मतदारसंघात दरवर्षी काही रक्कम खर्ची
घालावी लागते. जिथं या रकमेवर भरपूर मार्जिन मिळेल, तिथं ती खर्ची घालायची.
मार्जिन नसेल तर विकास कामाचा पैसा परत जाऊ द्यायचा. पण काम करायचं नाही.) लोकशाही
ही लोक’शाई’पुरती उरली. (बोटाला शाई
लावून सरकार निवडून देण्यापुरती.) आपण फक्‍त
लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. त्याने पाच वर्षात काय करायचं, हे
आपण म्हणजे मतदार ठरवू शकत नाही. मतदान केल्यानंतर असं विचारण्याचा मतदाराला
अधिकारच काय? लोकांचा लोकप्रतिनिधीवर वचक नाही. लोकांना
लोकप्रतिनिधी बदलायचा हक्क आहेच, पण तो पाच वर्ष पूर्ण
झाल्याशिवाय नाही.
(दिनांक 8-5-2019 च्या ‘अक्षरनामा’त प्रकाशित झालेला लेख. या लेखाचा इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉगचा संदर्भ द्यावा ही विनंती.)
– डॉ. सुधीर रा. देवरे
ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा