शुक्रवार, १५ ऑगस्ट, २०१४

भाषावादाचे संभावित धोके


                              - डॉ. सुधीर रा. देवरे

(पुण्याच्या पद्मगंधा प्रकाशनतर्फे दिनांक 13 एप्रिल 2014 ला प्रकाशित झालेल्या अहिरानीच्या निमित्ताने: भाषा ’ या माझ्या पुस्तकातील एक संपादित लेख.)

      भाषावादाने भारतीय संघराज्यांत अनेकदा आणि वेळोवेळी डोके वर काढले आहे. ढोबळपणे भारतीय संविधानाने मान्य केलेल्या एकवीस अधिकृत भाषांवरून दृष्टी फिरवली तरी हे लक्षात येते. भारताची राष्ट्रभाषा कोणती असावी, यावर स्वातंत्र्योत्तर काळात सुध्दा वाद झाले आहेत. खरं तर असे प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित व्हायला नको होते. भारतासारख्या मुठभर लोक साक्षर असलेल्या देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात सुध्दा इंग्रजी ही राष्ट्रभाषा असावी अशी मागणी केली जाते, ही स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर एक विसंगत बाब होती. बहुसंख्याकांची भाषा ती राष्ट्रभाषा असे परिमाण लावले गेले तर हिन्दी हीच राष्ट्रभाषा कोणत्याही चर्चेशिवाय मान्य व्हायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. म्हणून तात्विक दृष्ट्या हिन्दीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळाला तरी नुसत्या दक्षिण भारतीय राज्यातच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या सर्व  देशपातळीवरील कार्यालयातही कामकाजाची पत्रव्यवहाराची भाषा संग्रजीच राहिली. आज हिन्दी भाषक चळवळ जोर धरत आहे. मात्र न्यायालये आणि दक्षिण भारतीय लोक इंग्रजीचाच वापर करताहेत.
      राष्ट्रभाषेच्या नशीबी असे असेल तर प्रादेशिक भाषांचे काय होत असेल? ज्यांचे आजही केवळ बोली म्हणूनच अस्तित्व आहे, अशा भाषांची अवस्था काय असेल, याचा अनुमान केवळ गावातीलच नव्हे तर दिल्ली स्थित व्यक्‍तीही काढू शकेल. पुढे भाषावार प्रांत रचनेमुळे भारताचे आणि त्या त्या राज्याचे भाषिकदृष्ट्या प्रचंड नुकसान झाले. कायद्याने भाषिक राज्य झाल्याने बेळगाव मधील मराठी भाषक विद्यार्थ्याला क्‍तीने कन्नड माध्यमात शिक्षण घ्यावे लागते. सापुतार्‍यातील आदिवासी बालकांची मराठी-कोकणी मातृभाषा असूनही त्याला शालेय शिक्षण गुजराती भाषेत घ्यावे लागते. या उलट भाषावार प्रांत रचनेचे राज्य अस्तित्वात आले नसते तर बेळगाव आणि सापुतार्‍यातील विद्यार्थ्याला असे वरून लादलेले क्‍तीचे भाषा शिक्षण घ्यावे लागले नसते. म्हणूनच अशा  भाषा लादलेल्यांच्या मनात कोणत्याही भाषेबद्दल अढीही निर्माण झाली नसती.
      १९६० च्या आधी मुंबई राज्यात आजचा संपूर्ण महाराष्ट्र गुजरात यांचा समावेश होत होता. त्यावेळी बडोद्यातून अनेक मराठी नियतकालिके प्रकाशित होत असत. अभिरूची हे नियतकालिक त्यातीलच एक. गुजराथ आणि महाराष्ट्र हे अनुक्रमे गुजराथी मराठी भाषिक स्वतंत्र राज्य झाल्यावर गुजराथमधील मराठी नियतकालिके बंद पडू लागलीत. सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद होऊ लागले. मराठीला गुजरात राज्यात ओहटी लागली. अशाच घटना कर्नाटकात घडू लागल्यात. मध्यप्रदेशात हेच घडले आणि परवापरवाच्या गोवा राज्यात तेच घडते आहे. भाषावार प्रांतरचनेमुळे राष्ट्रीयत्व बाजूला पडून प्रादेशिकतेबरोबर भाषिक अस्मिता वाढल्या आणि सीमा प्रश्नांच्या नावाने त्यांचा भडका उडत राहिला. म्हणून भाषावार प्रांतरचना झाली नसती तर भाषिक सौहार्द टिकून राहिले असते. १९६० च्या दरम्यान जे महाराष्ट्र-गुजरात संबधात वितुष्ट आले, ते आले नसते. महाराष्ट्र-गुजराथ व्दिभाषी राज्य असते तर आज गुजराती-मराठी माणसं आत्तापेक्षा मनाने जवळ राहिले असते.  
      आण्णासाहेब किर्लोस्कर यांचे नाट्य प्रेम कर्नाटकातून आले तर राम गणेश गडकरी यांच्या एकच प्याला या नाटकाचा पहिला प्रयोग बडोद्यात झाला. कवी चंद्रशेखर, . . ठोकळ यांचे पहिले कवितासंग्रह गुजरातमध्ये प्रकाशित झालेत. भा. रा. तांबे मध्यप्रदेशातून उजेडात आले तर कवी वा. रा. कांत निजामशाहीतील मराठवाड्यातून प्रसिध्दीस आले. मात्र अशा घटना भाषावार प्रांतरचनेमुळे आज दुर्मिळ होतांना दिसतात.
      आजची एक घटना येथे उदृत करणे अगत्याचे ठरेल. बडोदा येथे डॉ. गणेश देवी यांनी भाषा नावाची एनजीओ स्थापन करून या बिगर शासकीय संस्थेतर्फे संपूर्ण भारतातील बोली भाषांचे वर्धन होत आहे. नुकतेच , १० मार्च २०१० ला संपूर्ण भारतातील बोली भाषक भाषाभ्यासक बडोदा तेजगड येथे एकत्र जमले त्यांनी आपसात हितगुज केले. डॉ. गणेश देवी हे कोणत्या राज्याचे? कोणत्या भाषेचे? हे शोधणे वा विचारणे येथे अज्ञानमूलक  ठरेल.
भाषिक मुस्कटदाबी केली तर प्रश्न उग्र होत जातो हे अजून एका उदाहरणाने स्पष्ट करता येईल. पाकिस्तानपासून बांगलादेश स्वतंत्र होण्यात इतर कारणांबरोबरच बांगला भाषा हे ही एक महत्वाचे कारण होते, हे विसरता येणार नाही. भाषिक अस्मिता कोंडली गेली तर तिचा स्फोट बांगलादेश स्वतंत्र होण्यात होतो. म्हणून कोणाचे मातृभाषेतील अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणे म्हणजे बंडाला आमंत्रण ठरते. हा झाला कालपर्यंतचा भाषिकपट. पण आज आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे?
      राष्ट्रभाषेचा वाद तसा आजही अधूनमधून सुप्त भाषिक कलहामुळे उद्भवतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणून एकदा संसदेत घडलेल्या घटनेचे देता येईल. एका हिन्दी भाषिक खासदाराने संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात हिन्दीत प्रश्न विचारला तर दक्षिण भारतीय मंत्र्याने त्या प्रश्नाचे उत्तर इंग्रजीत दिले. यावर प्रश्नकर्त्या खासदाराने हरकत घेतली. शेवटी पंतप्रधानांना या तिढ्यावर भाष्य करावे लागले. तेव्हा पंतप्रधान श्री. अटलबिहारी वाजपेयी हे होते. पंतप्रधानाच्या भाष्याचा सारांश असा होता: लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न विचारलेल्या भाषेतच मंत्रीमहोदयांनी उत्तर द्यायला हवे असा संकेत असला तरी कोणावर तसे बंधन घालता येत नाही.
      स्वभाषेविषयी प्रेम असणे ही स्वाभाविक बाब असली तरी भाषेबद्दल दुराग्रह वा अट्टहास असणे मात्र आतंकवादी गोष्ट ठरविली गेली पाहिजे. भाषिक वाद बहुतांश वेळा इतक्या टोकाच्या सीमा गाठतात की त्याबाबत आपण कल्पनाही करू शकत नाही. हे विवेचन लिहिते वेळी मला गुरखाभूमी मुक्‍ती चळवळीचे नेते सुभाष घेशींग नावाची पूर्व भारतीय व्यक्‍ती आठवते. जी व्यक्‍ती स्वत:ला साहित्यिक- कवी म्हणवून घेतेच शिवाय इतकी स्वायत्त समजते की भारतांतर्गत प्रश्नांबद्दलची दाद परदेशी पंतप्रधानांकडे मागण्यापर्यंत त्या व्यक्‍तीची मजल गेली होती.
      काही वर्षांपूर्वी (ठार होण्यापूर्वी) कुप्रसिध्द चंदनचोर वीरप्पन याने आपल्या तथाकथित कॅसेटीत कर्नाटकात तमिळ भाषेला उत्तेजन द्यावे अशी मागणी केली होती. यावरून भाषेचा दुराग्रह किती दहशतवादी उग्र टोक धारण करू शकतो याची प्रचिती येते.
      समजा, उद्या अहिरानी भाषिक चार जिल्ह्यांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी केली. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची तर आजच मागणी होतेय. पण या स्वतंत्र विदर्भ राज्याची भाषा कोणती असेल? वैदर्भी?, मराठी? का हिन्दी? भाषावार प्रांत रचना झाल्याने राज्यांच्या प्रगतीपेक्षा भाषिक दृष्या नुकसानच झाले याचे विवेचन या लेखाच्या सुरूवातीला आले आहे. असे छोटे छोटे स्वतंत्र भाषिक राज्य उदयास आल्यास परस्पर संवादापेक्षा राष्ट्रीय पातळीवर विसंवादच होण्याची भिती अनाठायी नाही. भाषिक आणि प्रांतिक अस्मितेचा अतिरेक राष्ट्रीयत्वास मारक ठरतो.
      महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी हे गुजराती मातृभाषक होते तर सुभाषचंद्र बोस हे बंगाली मातृभाषक होते. मात्र त्यांनी आपल्या प्रांतिय मातृभाषेचा दुराग्रह धरता राष्ट्रीय चळवळीसाठी हिन्दीचा पुरस्कार केला. आज अशा समन्वयवादी नेत्यांची, भाषक अभ्यासकांची, तज्ज्ञांची आपल्या देशालाच नव्हे तर सर्व विश्वाला गरज आहे.
      भाषावादाचे असे संभावित धोके पाहिल्यास भाषेचे हत्यार हेही एक दुधारी शस्त्र आहे, असे लक्षात येते. म्हणून ते जपून वापरले पाहिजे. भाषा या माणूस-समाज-संस्कृती जोडण्यासाठी असतात. तोडण्यासाठी नव्हे. भाषांनी व्यक्‍ती, समाज जोडून स्वभाषा परभाषेत संवाद घडवून आणला पाहिजे म्हणजे विविध बहुभाषिक राज्य अशा संवादाने जोडले जातील. राष्ट्रीय पातळीवर बहुभाषिक राज्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बहुभाषिक राष्ट्र जोडून भाषिक आंतरराष्ट्रीय एकात्मता सिध्द करता येईल. सारांश, परभाषेच्या आदरावरच स्वभाषेची वाढ होऊ शकते.

   - डॉ. सुधीर रा. देवरे         
       इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
     

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा