- डॉ. सुधीर रा. देवरे
२. मराठीचं भवितव्य : आपली जबाबदारी
जगातील प्रत्येक कोपरा आपापल्या भाषेनं संपन्न आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्या त्या स्थानिक भाषेतून लोकसंवाद होत असतात. तरीही काही भाषा आज नामशेष झालेल्या आहेत तर काही भाषांचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर होत आहे, हे आपल्या सर्वांनाच ज्ञात आहे. आज महाराष्ट्रात सर्वदूर अस्तित्वात असलेली मराठी भाषा ही पूर्वीपासून विविध ग्रामीण आवाजांची बोलीभाषा आहे. परंतु लिहित्यांनी बोलीभाषांच्या विशिष्ट संज्ञा निवडीतून व वाचकांनी वाचनातून आजची महाराष्ट्राची प्रमाणभाषा घडवली. हे प्रत्येक मुख्य भाषेत होत राहतं.
भारतात सर्वदूर १५०० बोलीभाषा बोलल्या जात असूनही राज्यघटनेनं मान्यता दिलेल्या केवळ २२ भाषा अधिकृत आहेत. त्या अधिकृतांतील मराठी एक. मराठी ही भाषा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात तिच्या घटकबोलींसह- विविध हेल उच्चारांसह मोठ्या प्रमाणात विशेषत: ग्रामीणांकडून बोलली जाते. मराठीत व्यवहार केले जातात, संवाद होत राहतात, मराठी लिहिली जाते, छापली जाते, शिकवली जाते. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त कर्नाटक, गुजराथ, मध्य प्रदेश, गोवा, आध्र प्रदेश, पं. बंगाल आदी राज्यातील कोलकात्ता, इंदोर, म्हैसूर, बेळगाव, बडोदा, सुरत, बँगलोर, हैद्राबाद, पणजी, धारवाड आदी शहरात व तंजावर, डांग भागातही मराठी लोक आहेत आणि ते आपसात मराठी बोलतात. (स्थानिकांशी स्थानिक भाषा बोलतात.) तरीही आज महाराष्ट्रातील शहरी भागात मराठीची मोठ्या प्रमाणात पिछेहाट आणि उपेक्षा होताना दिसते.
मराठी भाषेचा उदय साधारणतः इसवी सन पूर्व पहिले- दुसरे शतक ते इसवी सनाच्या पहिल्या- दुसऱ्या शतकात झालेला असावा, असं अनेक उपोद्बलक पुराव्यांनी दिसून येतं. माहाराष्ट्री, पैशाची, पाली, अर्धमागधी, प्राकृत, शौरसेनी, संस्कृत, कन्नड, राजस्थानी, बंगाली ह्या भाषांमधील काही शब्दही मराठीत आढळून येतात. म्हणूनच मराठीला एखाद्या विशिष्ट भाषेची पोटभाषा म्हणणं पूर्णत: चुकीचं ठरतं.
भाषेच्या संदर्भात काही चांगले अपवाद वगळता आतापर्यंत मराठी भाषेवर सरधोपट असं लिखाण होत राहिलं. (भाषेवर. भाषेत नव्हे.) हेही एक भाषा दुर्लक्षाचं कारण आहे. मराठी भाषेतून संवाद साधण्यासाठी लोकांना प्रेरणा मिळेल, बोलण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशा हेतूनं मराठीतील ठोस बोलीक बलस्थानांचा अधिक अभ्यास व्हायला हवा. भाषा हलकी फुलकी आणि सहज कशी बोलता येईल, हे पाहिलं पाहिजे. भाषेच्या नैसर्गिक वाढीला मारक ठरतील अशी महाराष्ट्राच्या प्रांतीय सरकारकडून धोरणं राबवली जाऊ नयेत. (उदा. महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती कशाला? महाराष्ट्रात सीबीएससी बोर्ड कशाला?)
जाणूनबुजून बोजड मराठी भाषा उपयोजित करणं, मराठीतल्या बोलींसदर्भात असलेली काही अभ्यासकांची आकसबुध्दी, तथाकथित भाषा शुध्दीकरणाचा प्रयत्न, बोलीतल्या काही उच्चारांचा केलेला उपहास (उदा. न, ण, श, ष, अ, ह, व्ह.), संस्कृतप्रचुर जड- अवघड शब्दांचा भरणा, संस्कृतप्रचुर बोलणं म्हणजे शुध्द भाषा बोलणं.. असा समज होणं, शुध्दलेखनाची अतिरिक्त चिकित्सा, टाकाऊ व कालबाह्य विशिष्ट पारिभाषिक संज्ञांचा अट्टहास, ढोबळ पुराव्यांच्या आधारावर केली गेलेली निश्चित विधानं (उदा. ‘संस्कृत ही मराठीची जननी आहे.’ वगैरे), भाषेची तथाकथित उत्पत्ती- व्युत्पत्ती, हितसंबंध, सामाजिक प्रतिष्ठेत शुध्द(?) भाषा बोलण्याच्या आततायी कल्पना, दुसऱ्या भाषेच्या संदर्भातील अज्ञान, इंग्रजी शब्दांचा तथाकथित अनुवाद (उदा. रेल्वेला आगगाडी म्हणायचं सोडून भलताच अगडबंब अनुवाद करणं. अशा अनुवादात साधे सरळ मराठी शब्द सोडून संस्कृत घुसडणं.) पूर्वग्रह, दुराग्रही वृत्ती, भाषेतून वर्गवर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न, लक्षात न येणारी जोडतोड करणं, ह्या आणि अशा अनेक प्रकारांमुळंच मराठी भाषेचं जतन- संवर्धन खुंटलेलं दिसून येतं.
महाराष्ट्र प्रांतातल्या मराठी माणसावरून भाषेला मराठी नाव प्राप्त झालं. महाराष्ट्रात राहणारे मराठे (जात नव्हे), म्हणून मराठे जी बोलतात ती मराठी. त्यामुळं मराठी भाषेचा संबंध कोणत्याही विशिष्ट जाती- जमातीशी लावला तर मानव्य रहिवासी दृष्टीतून ते योग्य नाही. कोणत्याही भाषेमुळं जात अथवा जातीमुळं भाषा ओळखली जाऊ नये. (पण विशिष्ट जमातीची भाषा जमातीवरून उल्लेखली जात असेल, तर त्याला इलाज नाही. आदिवासींच्या बहुतांश भाषा जमातीवरून उल्लेखित होतात. सोयीच्या परंपरेनुसार ते स्वीकारलं तरी अशा उल्लेखात हिनकस हेल नसावा.)
लोकांच्या वर्तनातून लोकसंस्कृती संक्रमित व प्रवाहित होते. स्थानिक परिवेशातील लोकसंस्कृतीतून भाषिक संज्ञा अस्तित्वात येत असतात. म्हणूनच कोणत्याही भाषेचा अभ्यास हा त्या भाषेतील लोकवाङ्मयाच्या अभ्यासाशिवाय अपूर्ण ठरतो. लोकवाङ्मयाच्या माध्यमातूनच स्थानिक लोकांच्या श्रद्धा, चालीरीती, रीतीरिवाज, पूजा-अर्चा, लोकपरंपरा, लोकसंस्कृती, आशा-आकांक्षा, शेती, व्यवहार, नातेसंबंध, सण-उत्सव इत्यादींवर प्रकाश पडत असतो.
‘ऋषीचं कुळ आणि नदीचं मूळ विचारायचं नसतं’, असं आपण म्हणतो, तसं भाषेचं मूळसुद्धा विचारू नये. (कोणती भाषा कोणत्या भाषेचं अपत्य आहे वगैरे. असं वर्गीकरण हे भाषाशास्त्राच्या विरूध्द आहे.) भाषा ही केवळ भाषा असते आणि ती स्थानिक परिवेशाच्या लोकसंस्कृतीतून उगम पावलेली असते, मग ती कोणतीही भाषा असो. आपण जिचा जागतिक म्हणून उल्लेख करतो ती मूळ इंग्रजीही तिच्या स्थानिक परिवेशातूनच जन्मलेली आहे.
अशा सूत्रानुसार मराठीचं नव्यानं ‘डॉक्युमेंटेशन’ यापुढं होत राहिलं पाहिजे. निरक्षर माणसं आज अहोरात्र मराठी भाषेतून व्यवहार करताना दिसतात. परंतु बहुतांश साक्षर माणसं फक्त घरातच, नातेवाईकांतच मराठी बोलतात की काय? मूळ मराठी भाषक असूनही बरेच लोक बाजारात, हॉटेलीत, प्रवासात, ऑफिसात, अनाहूत फोनवर, समोरचा मराठी पण अनोळखी दिसतो म्हणून, अगदी सहजतेनं मोठ्या प्रमाणात हिंदी वा इंग्रजीत संवाद- व्यवहार करताना दिसतात, हे चित्र मराठीच्या प्रभावी भवितव्यासाठी भयावह आहे.
महाराष्ट्रात सरकारी कार्यालयांतून हिंदीत पत्रव्यवहारासाठी प्रोत्साहन दिलं जातं. त्यासाठी खास हिंदी विभागांची नियुक्ती झाली असल्यानं बहुतांश शासकीय- अशासकीय पत्रव्यवहार आज हिंदीतून होऊ लागला आहे. कार्यालयांतून अनेक लोक हिंदीत किंवा क्वचित इंग्रजीत बोलण्याचा- लिहिण्याचा अट्टहास करतात. म्हणून मराठीला सर्वात जास्त धोका हिंदीचा आहे. मराठीतून संवाद साधण्यात लोकांना संकोच वाटत असेल तर मातृभाषेसाठी लढा देण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा करणं दूरची गोष्ट आहे. हा संकोच दूर करण्यासाठीच मराठी माणसानं जागं होणं गरजेचं आहे. एकीकडं मराठी भाषेसह मराठीतील घटक बोलींचा न्यूनगंड दिसून येतो, तर दुसऱ्या बाजूला परप्रांतीय वा परदेशी भाषांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी राजकारणातले मराठी लोकच पुढं सरसावत आहेत. (हिंदी प्रांतात गेलात तर जरूर हिंदी बोलावं, पण आपापल्या प्रांतात आपली भाषा बोलायला हवी.)
भारतीय संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात भाषिक स्वायत्ततेच्या संदर्भात भाष्य आलं आहे. त्या नुसार कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला आपली मातृभाषा बोलण्याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. तरीही महाराष्ट्रातल्याच शाळा- महाविद्यालयांमध्ये मराठी भाषेतून शिकवण्यासाठी शिक्षकांमध्ये मनातून उत्साह नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मराठी शिक्षक मराठी विद्यार्थ्यांशी हिंदीत संवाद साधतात. मुलांना आपल्या मातृभाषेपासून दूर ठेवणं म्हणजे त्यांची जीभ कापण्यासारखं आहे. स्वभाषेपासून वंचित करणं हे लोक-अधिकारांचं उल्लंघन ठरतं.
स्थानिक लोकसंस्कृतीच्या माध्यमातून भाषा प्रौढ होत असते. भाषिक विभागणीनुसार प्रांतीय उद्देश सफल होणार असेल तर महाराष्ट्रात मराठीचं भवितव्य कायम उज्वल असायला हवं होतं. पण तसं होताना दिसत नाही. त्यासाठी जागृत मराठी माणसानं यापुढं झोपेतही मराठी भाषिक असलं पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती करायला हवी. लोकप्रतिनिधी म्हणून मराठी लोकच निवडून द्यायला हवीत. राजकीय पक्षांनी मराठी लोकांनाच उमेदवारी द्यायला हवी. समोरचा माणूस हिंदी बोलला तरी आपण मुद्दाम मराठीतच बोलायला हवं. अशा गोष्टी कटाक्षानं पाळल्या जातील तरच मराठीला भवितव्य आहे, अन्यथा मराठी हळूहळू क्षीण होत राहणार...
(‘काव्याग्रह’, भाषा दिवाळी विशेषांक २०२५ मधील ‘अहिराणी, एकूण बोली आणि मराठी’ या प्रकाशित दीर्घ लेखातील ‘मराठीचं भवितव्य : आपली जबाबदारी’ हा दुसरा भाग. इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉगचा संदर्भ द्यावा ही विनंती.)
© डॉ. सुधीर राजाराम देवरे
ब्लॉगचा पत्ता : http://sudhirdeore29.blogspot.com/