- डॉ. सुधीर रा. देवरे
मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळाल्याचा आनंद ओसरत नाही तोच बातमी आली, ‘‘महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्यात आला!’’ सुरूवातीला ह्या बातमीवर विश्वास बसत नव्हता. मराठीची सक्ती करण्यात आली, अशी बातमी असावी, काहीतरी घोळ असावा, असं वाटून शहानिशा केली, तरीही बातमी खरी होती. मराठीला अभिजात भाषेचं राजरोस गाजर दाखवत मागच्या दारानं हिंदीला प्रवेश. हे आहे आपल्या राज्यकर्त्यांचं छुपं शैक्षणिक धोरण. एरव्ही भाषा, माणसं जोडण्याचं काम करतात, हेच पहिल्यापासून मांडत आलो. म्हणून हिंदी– मराठी हा वाद नाही, तर मुद्दा समजावा.
घडलेला घटनाक्रम असा : ३ ऑक्टोबर २०२४ ला मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला. आणि लगेच १० ऑक्टोबर २०२४ ला नव्या शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र राबवत पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याचा महाराष्ट्र सरकारनं निर्णय घेतला. साहित्यिक, विचारवंत, शिक्षणज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ यांच्या दबावामुळं दिनांक २२-४-२०२५ रोजी या निर्णयाला सरकारनं तात्पुरती स्थगिती दिली. कायमची दिली नव्हती, जीआर रद्द केला नव्हता. दिनांक १७ जून २०२५ ला मध्यरात्री सुधारीत जीआर काढण्यात आला. त्यात हिंदीऐवजी ३ री अन्य कोणतीही भाषा विद्यार्थी निवडू शकतो, मात्र अशी वेगळी भाषा घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमीतकमी २० असावी ही अट घालण्यात आली. थोडक्यात काय, तर हिंदीच सक्तीची भाषा आहे. २० मुलांपेक्षा जास्त मुलं तिसरी भाषा म्हणून इतर एकच भाषा निवडणार नाहीत. पालकांसाठी शेवटी प्रश्न मुलांनी मिळवलेल्या टक्केवारीचा असतो. म्हणून ते हिंदीला विरोध करून गुणांचे नुकसान करून घेणार नाहीत. महाराष्ट्रभर पुन्हा गदारोळ उठल्याने दिनांक २९ जून २०२५ ला हा निर्णय तात्पुरता रद्द केला आणि पुन्हा नव्याने एक समिती नेमली.
आतापर्यंतच्या माझ्या भाषाविषयक लेखांत आणि पुस्तकांमध्ये भाषांबद्दल जी मांडणी केली, त्यांत भाषा ह्या संवादासाठी म्हणजे विचारांच्या समन्वयासाठी असतात, माणसं एकमेकांपासून तोडण्यासाठी नाहीत, म्हणून कोणत्याही भाषांचा व्देष करू नये, सगळ्याच भाषांवर प्रेम करावं, भाषा या कोणाच्या शत्रू नाहीत, अशीच मांडणी केली आहे. आणि याच भूमिकेवर आजही ठाम आहे.
तरीही महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती पहिलीपासून करू नये, या मतावरही ठामच आहे. पूर्वी हिंदी विषय आठवीपासून होता. नंतर तो पाचवीपासून झाला. यापुढंही तो पाचवीपासून असायला हरकत नाही. खरं तर हिंदी हा विषय महाराष्ट्रात आठवीपासूनच सुरु करायला हवा आणि तो ऐच्छिक असला तरी हरकत नाही. याचं कारण असं की, महाराष्ट्रात मराठी भाषेचं नुकसान जेवढं इंग्रजीनं केलं नाही, तितकं हिंदीनं केलं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
अशा प्रकारच्या टिपण्या त्या त्या वेळी समाज माध्यमांवर टाकताच हिंदी भाषकांनी, हिंदी- हितसंबंधितांनी, राज्यकर्त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी व शासकीय समित्यातील लोकांनी युक्तीवाद करायला सुरूवात केली. पैकी महत्वाच्या युक्तीवादांना उत्तरं देण्याचा प्रयत्न या लेखात करीत आहे.
‘तसे पाहिले तर भाषांचा संपर्क झाला की आदानप्रदान होतेच. पण नुकसान केले असे म्हणायचे असेल तर इंग्रजीमुळेच नुकसान अधिक झाले आहे.’ (यापुढील सर्व युक्तीवाद अवतरणात दिले आहेत.)
भाषांचं आदान प्रदान होणं आणि भाषा सक्ती करणं यात खूप मोठा फरक आहे. इंग्रजी इथली बोलीभाषा झालेली नाही, पण हिंदी ही बोलीभाषा म्हणून महाराष्ट्रात रूढ करण्याचा प्रयत्न राजकीय लोकांकडून पध्दतशीपणे ठरवून होत आहे. (मराठीचं जास्त नुकसान करणारी भाषा इंग्रजी की हिंदी हा मुद्दा पुढं उपयोजनातून आपोआप येत राहील.)
‘भाषाविज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर प्रभाव पडणे स्वाभाविकच आहे. पूर्वी फारसी, अरबी, पोर्तुगीज, इंग्रजी या भाषांचाही असा प्रभाव पडलेला आहेच की! मराठी माणसाने आपल्या भाषेचा योग्य आणि यथार्थ वापर करत राहायला हवा. तरच भाषा आपले मूळ रूप गमावणार नाही. अभिजात म्हणून ओळखली जाणारी माहाराष्ट्री- प्राकृत आज आपल्याला समजत देखील नाही. याचेही कारण हा भाषेचा प्रवाहीपणा आहे.’
हा मुद्दा वरवर पाहता कोणाला योग्य वाटू शकतो. पण तसं नाही. मराठी भाषा नुकसानीचं कारण तात्कालिक- हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करणं हा आहे. फारसी, अरबी, पोर्तुगीज ह्या भाषा तत्कालीन काळात इथं जाणीवपूर्वक शिकवल्या गेल्या नाहीत. (ह्या भाषेतले शब्द मराठीत आदान झालेत तरी मराठीची जागा ह्या भाषांनी घेतली नाही. हिंदी दिवसेंदिवस मराठीची जागा घेत आहे. वरील भाषा इथल्या होऊन आतापर्यंत समाजात मुरत राहिल्या असत्या तर त्यांनाही विरोध करावाच लागला असता. महत्वाचा मुद्दा असा की, मराठीला अभिजात दर्जा मिळताच तात्काळ त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्यात आली, याचं कारण काय? महाराष्ट्रात मागच्या दारानं हिंदीची पध्दतशीरपणे पेरणी करत रूजवण्याचा हा प्रयत्न आहे का? अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
‘त्रिभाषा सूत्र आपण कधीचेच स्वीकारले आहे. म्हणून तसा विषय आला आहे. लोक इंग्रजीसोबत जर्मन, फ्रेंच शिकवत आहेत, त्यापेक्षा हिंदीचा व्यावहारिक उपयोग अधिक आहे.’
त्रिभाषा सूत्र जे आधीपासून स्वीकारले आहे ते तसेच राहू देऊया ना मग. म्हणजे आतापर्यंत पाचवीपासून हिंदी सक्तीची होतीच. ती आता पहिलीपासून कशाला? मराठीला ओळखीची असलेली म्हणून लि‍हायला देवनागरी लिपी सोपी, बोलायला तर अजून सोपी आणि मराठीला जवळचेच असलेलं हिंदीचं व्याकरण, म्हणून महाराष्ट्रात हिंदी मोठ्या प्रमाणात व्यवहारात उपयोजित होत असते. त्यामुळं मराठीचं नुकसान होतं. जर्मन, फ्रेंच भाषेमुळं तसं अजिबात होत नाही.
‘हिंदी ही बहीण आहे खऱ्या अर्थाने आपली. एकच कूळ, एकच संस्कृती. म्हणून तिला विरोध नको.’
असं असेल तर मराठी प्रांत- मराठी राज्य- मराठी भाषा म्हणून आपली स्वतंत्र ओळख कशाला? आपली भूमिका नक्की काय आहे? हिंदी संस्कृती मराठीत रूजवण्यासाठी हा खेळ आहे. हिंदीला इथली बोलीभाषा म्हणून रुढ करण्याच्या राजकीय प्रयत्नांना इथल्या सत्तेचं लांगूलचालन करणार्‍या काही लोकांचा पाठिंबा आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतातून येणार्‍या लोकांच्या लोढ्यांची ही सोय आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील शिक्षणात मराठी सक्तीची असावी. बाकी भाषा ऐच्छीक असाव्यात. खरं तर मराठीतल्या सगळ्या बोलीभाषाच टप्याटप्यानं अभ्यासाला लावायला हव्यात. म्हणजे मराठी भाषा अजून समृध्द होईल.
‘हा दृष्टीकोन चुकीचा आहे. जर आपण हिंदीशी मैत्री केली आणि मराठी साहित्य हिंदीत घेऊन गेलोत तर आपले साहित्य राष्ट्रीय पातळीवर जाईल, मग ते हिंदीतून इतर भारतीय भाषांमध्ये जाईल, याचे चांगले उदाहरण म्हणजे मराठीतून हिंदीत अनुवादीत झालेली पुस्तके.’
याच कारणासाठी आपल्याला हिंदी भाषेत बोलायचं- लिहायचं- रहायचं असेल तर मराठी भाषा कशाला? मराठी लेखकांनी जास्त वाचकांपर्यंत पोचण्यासाठी थेट हिंदीत वा इंग्रजीत लिहावं, असंही उद्या कोणी म्हणू शकेल. मग महाराष्ट्राची स्वत:ची स्वतंत्र प्रतिमा- ओळख म्हणून इथं काय शिल्लक राहील? मराठी कशासाठी? आधी म्हटल्याप्रमाणेच भाषा जोडण्यासाठी असतात असंच आजपर्यंत लिहीत आलो. पण राजकीयदृष्ट्या हा हिंदी पट्टा करायचा घाट घातला जात असल्यानं महाराष्ट्रात हिंदी सरकारी पातळीवरून पध्दतशीरपणे थोपवली जात आहे, असं वाटू लागलं.
‘आपण प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय दृष्टीने पाहणे सोडले पाहिजे. देशभर एकच भाषा असेल तर आपण प्रगती करू.’
म्हणजेच ‘एक देश, एक भाषे’चा तथाकथित नाराच आपण देत आहात ना. मराठी संस्कृती स्वतंत्रपणे नांदली पाहिजे असं आपल्याला वाटत नाही. मग देशातील विविधतेचं काय करायचं? स्थानिक लोकसंस्कृतीचं काय? लोकसंस्कृतीचं प्रतिबिंब भाषेत असतं. भाषा मेली म्हणजे स्थानिक लोकसंस्कृती मेली.
‘मराठीला नोबेल पुरस्कार मिळू शकतो असे आपण नेहमी म्हणतो, पण नोबेलसाठी आपले साहित्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाईल असे प्रयत्न केले जात नाहीत, अजून आपण हिंदीचा दुस्वास करीत बसलो आहोत.’
अशा पुरस्कारांसाठी मराठी सोडून अन्य भाषांचा आग्रह धरत असाल तर कशाला हवेत पुरस्कार? पुरस्कारांसाठी भाषा मारायच्या कटात आपण सामील होत आहात का? दक्षिणेकडे हिंदी नाही तरी तिथले साहित्यिक पुरस्कार मिळवतातच ना? संपूर्ण जगात प्रत्येक पंधरा दिवसांनी एक बोलीभाषा मरत आहे. एखाद्या क्षेत्रातील प्रमाणभाषा तिच्या हद्दीच्या बाहेर सक्तीनं प्रबळ होऊ लागली की आजूबाजूच्या बोलीभाषा मरू लागतात. हिंदीमुळं उत्तर भारताततल्या अनेक ग्रामीण, छोट्या समुदायांच्या व आदिवासी लोकांच्या बोलीभाषा आज संपल्यात जमा आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. जनगणनेत या भाषा गणल्या जात नाहीत. हिंदी सदृश्य वाटणार्‍या भाषांचा समावेश हिंदी भाषेत होत आहे. पण या वेगळ्या बोलीभाषा आहेत. हा मुद्दा भाषाभ्यासकांनी लक्षात घ्यायला हवा.
काही अमराठी राजकीय लोक, अशा मंडळींच्या नादी लागलेले मांडलिक असणारे महाराष्ट्रातले राजकारणी लोक, महाराष्ट्राचा हिंदी पट्टा बनवू पहात आहेत. आणि शासकीय मराठी मंडळांवर नियुक्त केलेले मराठी लोक तोंडाला कुलूप लाऊन बसले आहेत. नवरात्र, गरबा, छटपूजा, कावडयात्रा यासारखे उत्सव- विधी याआधी महाराष्ट्रात कुठं होत्या? लोकसंस्कृती आयात केली की भाषाही आयात होते. स्थानिक भाषेची जागा आयात लोकसंस्कृतीतून झिरपू लागते. उत्सवांना आलेलं उन्मादी किळसवाणं हिडीस रूपही याआधी इथं नव्हतं. थोडक्यात, महाराष्ट्राला हिंदी पट्टा बनवून स्थानिक लोकसंस्कृती नष्ट करून उत्तरभारतीय बनवायच्या प्रयत्नांचाच हा भाग आहे. पण बांधिलकी नसलेले मराठी राजकीय विरोधी पक्ष असोत की आपापल्या हस्तीदंती मनोर्‍यात मग्न असलेले मराठी साहित्यिक, याविरुद्ध काही बोलायला तयार नाहीत. बोलणार्‍या पण सत्ताहीन म्हणून सामान्य माणसाचा आवाज सार्वजनिकरित्या सर्वदूर पोचणार नाही, तो संघटीत होणार नाही, याची नीट काळजी घेतली जाते.
एक उदाहरण, आमच्या कॉलनीत इयत्ता दुसरी ते सहावीतले पाच सहा लहान मुलं आहेत. त्यात फक्त एकच हिंदी भाषक आहे. रोज संध्याकाळी गल्लीत खेळताना सर्व मराठी मुलं त्याच्याशी हिंदीत बोलतात. तो मुलगा मराठीत बोलताना मी एकदाही ऐकलं नाही. लहान मुलांकडून असे संवाद ऐकताना मी अचंबीत. त्या मुलाशी मुद्दाम मराठीत बोलून पाहिलं, त्यानं हिंदीत उत्तर दिलं. त्याच्या आईवडिलांशी मराठीत बोलून पाहिलं, ते हिंदीत बोलले. म्हणजे मराठी त्यांना समजतं, पण ते आपली भाषा सोडायला तयार नाहीत. हे कथन काल्पनिक नाही. हिंदी भाषा मराठीचं नुकसान करते, ते असं.
‘मी मराठी, हिंदी, कानडी, इंग्रजी सफाईने बोलतो आणि वाचतो. संस्कृत भाषेतही निष्णात आहे. सर्व भाषांवर प्रेम करतो. ही भाषा मराठीची वैरी अशी वृत्ती मला रुचत नाही.’ असाही एक युक्तीवाद.
कोणतीच भाषा कोणाची शत्रू नसते. अगदी उर्दूही नाही. (सत्तेतील एक विशिष्ट संघटना उर्दू भाषेचा व्देष करते, पण उर्दूचे देवनागरी रूप असलेल्या हिंदीचा महाराष्ट्रात ती पहिलीपासून आग्रह धरते, देशात असेही विनोद होत आहेत.) प्रश्न हा आहे की उत्तर प्रदेशात- मध्य प्रदेशात वा दिल्लीत मराठी पहिलीपासून सक्तीची करता येईल का? करता येत असेल तर महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीला आमचा विरोध नाही!
‘नवोदय विद्यालयात पूर्वीपासूनच त्रिभाषा सूत्रानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य कोणतीही भारतीय भाषा सक्तीची आहेच.’
हो, केंद्रीय विद्यालय आहे ते. मराठी शाळा ह्या प्रांतीय आहेत. भाषावार प्रांत रचनेनुसार मराठी भाषिक आहेत. नवोदय विद्यालय सहावीपासून आहे, पहिलीपासून नाही. आपल्याकडे हिंदी विषय आताही पाचवीपासून शिकवला जातोच. (म्हणजे हिंदीसाठी केंद्रीय नवोदय विद्यालयाच्या एक पाऊल पुढं आहोत आपण, म्हणजे महाराष्ट्र.) तो विषय केवळ पहिलीपासून आणि सक्तीचा करायला विरोध आहे. मराठी आणि हिंदीची एकच बाळबोध देवनागरी लिपी असल्यानं मराठीची जागा मोठ्या वेगानं हिंदी घेत आहे.
‘शिक्षण विभागाची स्थिती सध्यातरी "एक ना धड..." सारखी झालीय. म्हणजे "मोले घातले रडाया, नाही आसू नाही माया!" अशी आहे. मला भाषा विषयावर जास्त कळत नाही. पण मराठी भाषेचे नुकसान आपणच केले आहे. बिहार, उत्तर प्रदेशातील भैय्यांशी आपणच हिंदीत बोलतो. त्यांच्याशी आपण मराठीत का बोलत नाही? आपली चूक आहे. दुकानांच्या पाट्या- नावे, अगदी मराठी प्रकाशकांच्यासुध्दा हिंदी- इंग्रजीत आहेत. ह्या ग्रंथ विक्रेत्यांना मराठी नावे सापडली नाहीत?’
या मताशी सहमत असून सुशिक्षित मराठी भाषकांचा यात खरा दोष आहे. मराठी सोडून मुद्दाम कुठंही मोडकीतोडकी हिंदी भाषा मराठी माणूस बोलू लागतो. सर्वसामान्य लोकांतही महाराष्ट्रात येणार्‍या उत्तर भारतीयांच्या लोंढ्यांविषयी ही प्रातिनिधीक प्रतिक्रिया म्हणावी लागेल.
हिंदी पहिलीपासून सक्तीच्या विषयावर हा लेख लिहीत असताना आताच पुन्हा नव्यानं बातमी आली, की एप्रिल २०२५ पासून महाराष्ट्रात पहिलीपासून सीबीएससी पॅटर्न लागू होत आहे. आता तर मराठीला आणि महाराष्ट्राला उतरती कळा लागलीच म्हणून समजावं. सीबीएससी पॅटर्न मध्ये मराठी विषय सोडून सर्व विषय हिंदीत असतात. इथं मराठी भाषा सपशेल मागं पडणार आहे. महाराष्ट्राचा इतिहासही मागं पडणार आहे. कारण केंद्रीय विद्यालयातील इतिहासाचा अभ्यासक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवरचा असणार. त्यात महाराष्ट्राचा इतिहास किती प्रमाणात असेल?
सारांश, महाराष्ट्रात ज्या त्या विभागात जी ती बोलीभाषा- मातृभाषा पहिलीपासून सक्तीची करून मराठीधर्म रूजवला पाहिजे आणि हिंदी- सक्तीचा व सीबीएससी पॅटर्नचा फेरविचार करून हा निर्णय तात्काळ बदलायला हवा.
(‘तळटीप’ नियतकालिक, खंड १, १५ ऑगस्ट २०२५ च्या अंकात प्रकाशित लेख. इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉगचा संदर्भ द्यावा ही विनंती.)
© डॉ. सुधीर राजाराम देवरे
ब्लॉगचा पत्ता : http://sudhirdeore29.blogspot.com/
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा