-
डॉ. सुधीर रा. देवरे
2011
च्या जनगणनेच्या अहवालानुसार भाषिक आकडेवारी तब्बल सात वर्षांनी म्हणजे आत्ताच जून
2018 च्या शेवटी प्रकाशित करण्यात आली.
भारतात
एकूण बोलल्या जाणार्‍या भाषा 19,569 असल्याचं उघड झालं. (आताचे
भाषाशास्त्र बोली आणि भाषा असा फरक करत नाही. जी बोली बोलली जाते ती भाषाच असते.)
भारतात इतक्या भाषा बोलल्या जातात ही इतर देशांच्या तुलनेने डोळे दिपावणारीच बाब
आहे. (अनेक लहान भाषा दिवसागणिक नामशेष होताहेत या पार्श्वभूमीवर ही एक चांगली
बातमी. यात आतापर्यंत मेल्या त्या भाषा किती, याच्या नोंदी
नाहीत.) या आधी जास्तीतजास्त 18000 आणि कमीतकमी 15000 भाषा भारतात बोलल्या जातात, असं स्थूलपणे समजलं
जात होतं. पण या जनगणनेतून बोलल्या जाणार्‍या भाषांचा नक्की आकडा उपलब्‍ध झाला.
(खरं तर नक्की असं म्हणता येणार नाही. पण जवळपास असं नक्की‍च.)
ज्या
भाषांचे दहा हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त बोलणारे भाषक असतील त्यांचीच भाषिक
माहिती देण्याची प्रथा 1971 च्या जनगणनेपासून सुरू झाली. म्हणून दहा हजाराहून अधिक
लोक एकच बोली बोलणारे आढळलीत, अशा भाषांची संख्या आज 121 इतकी आहे.
(दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक एका विशिष्ट मातृभाषेचे आहेत अशा 121 मातृभाषा
आढळल्या. तरीही देशात 121 पैकी फक्‍त 22 भाषा अधिकृत समजल्या जातात.) देशात एखादी
भाषा दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक बोलत असतील तरच ती भाषासूचीमध्ये समाविष्ट
होण्याची अट आहे. आतापर्यंत भाषासूचीत अशा फक्‍त 22 भाषा समाविष्ट करण्यात आल्या.
आज भाषासूचीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या भाषा 99 इतक्या आहेत. (22 + 99 = 121.) म्हणजे भाषा
सूचीमध्ये आजच समाविष्ट होऊ शकतात अशा 99 भाषा सापडल्या. त्या लवकरात लवकर
भाषासूचीच्या आठव्या परिशिष्टात समाविष्ट व्हायला हव्यात.)
भाषासूचीतील
भाषा अवगत असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण 96.71 टक्के आहे. म्हणजे 96.71 टक्के लोक
भाषासूचीतील सर्व भाषा जाणतात असं मात्र नाही. भाषा सूचीतील 22 भाषांपैकी केवळ
एकेक भाषा 96.71 टक्के लोक बोलतात,
लिहितात वा तिच्यात व्यवहार करतात. भारतातील 96.71 टक्के लोक 22 पैकी एकाच
भाषेची निवड करतात. त्यांना 22 पैकी एकच भाषा बोलता- लिहिता येते. 22 पैकी
त्यांची एकचएक मातृभाषा असून त्या त्या भाषेत बोलल्या जाणार्‍या लोकसंख्येचे
प्रमाण कमी जास्त असेल,
पण ते दहा हजार पेक्षा जास्त असेल.
3.29
टक्के लोक भाषासूचीतील 22 भाषांपैकी एकही भाषा बोलत नाहीत. भाषासूचीतील भाषा
देशातील अनेक लोकांना माहीत नाहीत. म्हणजे भारतातील सुमारे 4 कोटी (काटेकोर
लोकांची संख्या सांगायची झाली तर 39,809,000/-) लोक भाषासूचीत
समाविष्ट 22 भाषांपेक्षा वेगळ्या भाषा बोलतात. त्यात दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक
ज्या मातृभाषा बोलतात,
त्या 99 भाषांचाही समावेश आहे. (एकूण 990,000 पेक्षा जास्त लोक या 99 भाषांमध्ये
दैनंदिन व्यवहार करतात अथवा बोलतात- लिहितात.)
भाषासूचीमध्ये
समाविष्ट असलेल्या 22 भाषा अशा आहेत: आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिळ, तेलगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली आणि डोग्री.
या बावीस भाषा आपल्या देशाच्या राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट
आहेत.
भारताची लोकसंख्या 121 कोटी आहे. एकशे एकवीस
कोटी लोक 19,569
भाषा बोलतात हे आताच्या खानेसुमारीतून दिसून आले. 19,569 मधून 1369 ‘तर्काधिष्ठित’ मातृभाषा मिळाल्या.
तर्काधिष्ठित मातृभाषा म्हणजे ज्या भाषा ओळखू येऊ शकतात त्या नक्की करणे म्हणजे
तर्काधिष्ठित.
1,474 बोलींचा समावेश ‘अवर्गिकृत’ गटात करून भाषिक
यादीतून ती नावे वगळण्यात आली. अवर्गिकृत म्हणजे ज्या भाषांची नावे ओळखू येत नाहीत, ज्या भाषेला विशिष्ट
असे नाव नाही,
प्रदेश नाही अथवा काही भटक्या लोकांच्या भाषा अशा ‘अवर्गिकृत’ अथवा ‘अन्य’ गटात टाकण्यात येतात.
वगळण्यात आलेल्या भाषा बोलणार्‍यांची लोकसंख्या जवळपास साठ लाख इतकी आहे. साठ लाख
लोकांच्या बोलण्याला आपण (म्हणजे शासन) काहीही किंमत देत नाही, असा याचा सरळ अर्थ
होतो.
या
उलट हिंदीसदृश्य भाषा बोलणार्‍या लोकांची लोकसंख्या सरसकट हिंदी भाषिक म्हणून
समाविष्ट केली जाते. (उदा. राजस्थानातील अनेक बोली, भोजपुरी, मेवाडी आदी.) तसेच
महाराष्ट्रात राहणार्‍या पण एखादी बोली (जशी की ‘अहिराणी’) बोलणार्‍या लोकांची
भाषा सुध्दा मराठी दाखवण्याची करामत जनगणना टीम करू शकते. या जनगणनेत मराठी
भाषकांची संख्या 83,026,680 एवढी दाखवण्यात
आली आहे. (म्हणून भारतात मराठी भाषा बोलणार्‍या लोकांची संख्या तिसर्‍या
क्रमांकावर दाखवण्यात आली. आतापर्यंत ती चौथ्या क्रंमाकावर होती.) या सर्व भाषिक
संख्या जनगणनेच्या माध्यमातून आल्या. मात्र त्या काटेकोर असण्याची शक्यता कमी आहे.
कारण ही गणना जे कर्मचारी करतात ते हात तटस्थ वा भाषिक प्रेमळ असतीलच असं नाही. या
भाषिक जनगणनेतून देशातील भाषिक पट काही प्रमाणात स्पष्ट होत जातो. हा
भाषासमृध्दीचा दस्ताऐवज हाती आल्यानंतर या सर्व भाषांच्या संवर्धनासाठी वा
व्यवस्थापनासाठी शासकीय पातळीवर उदासिनता दिसून येते, हे अनास्थेचं चित्र
जास्त विदारक आहे.
(या लेखाचा इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉगचा संदर्भ द्यावा ही विनंती.)
– डॉ. सुधीर रा. देवरे
ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा