- डॉ. सुधीर रा. देवरे
आज ‘महाराष्ट्र दिन’ व ‘मराठी राजभाषा दिवस’ निमित्ताने, दिनांक २६-०४-२०२५ च्या ‘दै. महाराष्ट्र टाइम्स’ मध्ये प्रकाशित झालेला लेख ब्लॉगवर देत आहे :
सरकार - मग ते कुठलेही असो - म्हणजे सर्वज्ञानी लोकांचा समूह नसतो. म्हणून सरकारने आपल्या कुवती बाहेरच्या क्षेत्रातले निर्णय घेताना, काही एका निष्कर्षाप्रत येण्याआधी त्या त्या क्षेत्रातील बिगर राजकीय तज्ज्ञांची तटस्थ समिती नेमणे गरजेचे आहे. अशा समितीचा तटस्थ अहवाल सार्वजनिक करून नंतरच त्या क्षेत्रात सुधारणा केल्या पाहिजेत. ‘आम्ही सत्तेवर आहोत म्हणून बहुमताच्या जोरावर आम्ही म्हणू ते खरे’ असे दाखवत लोकशाहीत कोणताही निर्णय मनमानी पध्दतीने घेता येत नाही, ही बाब लक्षात ठेवायला हवी. मात्र, अनेकदा या गोष्टीचे विस्मरण होते.
शैक्षणिक धोरण ठरवताना, हिंदी ही भाषा मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून सक्तीची, असा एक मनमानी निर्णय महाराष्ट्र सरकारने काही महिण्यांपूर्वी- ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जनतेला अंधारात ठेऊन परस्पर घेतला होता. तो जाहीर झाल्यानंतर सर्वत्र कमालीचा लोकक्षोभ उसळला. त्यामुळे २२-४-२०२५ रोजी या निर्णयाला सरकारने तात्पुरती स्थगिती देऊन हिंदीसाठी अन्य भाषांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. पण त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय कायम आहेच. खरे तर शिक्षण धोरणात असलेले त्रिभाषा सूत्रच रद्द करणे गरजेचे आहे. दोन भाषा अनिवार्य आणि तिसरी भाषा ऐच्छिक असावी. म्हणजेच तिसर्या भाषेशिवायही विद्यार्थ्याला शिकता यायला हवे. आणि त्रिभाषा सूत्र राबवायचेच असेल तर त्या त्या परिवेशातील स्थानिक बोलीभाषा शिकवायला हव्यात!
पहिलीपासून हिंदी सक्तीची होणार, अशा बेताने हिंदी विषयाची पुस्तकेही महाराष्ट्रात छापली जात आहेत, अशी चर्चा आहे. म्हणजे हा निर्णय दामटला जाण्याचीच शक्यता नाकारता येत नाही. असा निर्णय घेताना महाराष्ट्रातील शिक्षण तज्ज्ञांची आणि बाल मानसिकतेचा अभ्यास असणार्या लोकांची समिती स्थापन करून निर्णय मागवायला हवा होता. पण तसे न करता आम्ही म्हणू तो कायदा, या पध्दतीने हा निर्णय महाराष्ट्रावर व मराठी भाषक विद्यार्थ्यांवर लादला जात आहे.
केवळ पाच- सहा वर्षांची लहान मुले, त्यांच्या कोवळ्या वयोमानानुसार त्यांची शिक्षण घेण्याची क्षमता, त्यांचे बौध्दीक, मानसिक आकलन, पाठीवरील दप्तराचे दिवसेंदिवस वाढत जाणारे ओझे, वगैरे कोणत्याही गोष्टीचे भान सरकारला नाही. सरकार या क्षेत्रातले तज्ज्ञ नाही. लहान मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात त्यांच्या नैसर्गिक मातृभाषेनेच करायला हवी, असे आजच्या शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. पण अजून मूळ मातृभाषाच ज्या मुलाने पूर्णपणे आत्मसात केली नाही, त्या पाच- सहा वर्षाच्या मुलाने आपल्या ग्रामीण मायबोलीसह मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी अशा चार चार भाषा एकाचवेळी शिकाव्या अशी अपेक्षा करणे म्हणजे त्यांच्या बालपणावर लादलेली ही वेठबिगारी म्हणावी लागेल. (बालवयात मूल जास्त भाषा ग्रहण करू शकते, हे पायाभूत सत्य गृहीत धरूनही चार भाषांचा अभ्यास पहिलीपासून लादणे चुकीचे आहे. बालपणात बहुभाषिक होण्यासाठी आजूबाजूला त्या भाषा कानावर पडल्या पाहिजेत, त्या भाषांमध्ये नैसर्गिक संवाद झाला पाहिजे. मारून मुटकून व्याकरणासह भाषांचा मारा करणे म्हणजे भाषा शिकणे नव्हे. मुलांना इतर विषयही शिकायचे आहेत.) या व्यतिरिक्त सीबीएससी पॅटर्न लागू झाल्याने राष्ट्रीय इतिहास (महाराष्ट्राचा इतिहास कमी होईल), नागरिकशास्त्र आणि भूगोल हे विषयही हिंदीतून शिकायचे आहेत. मराठी बालकांवरील हा अत्याचार त्वरीत थांबवला गेला पाहिजे. हा त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय शासनाने त्वरीत मागे घ्यावा म्हणून सर्व पालकांनी, नागरिकांनी, शिक्षकांनी (प्राथमिक ते महाविद्यालयीन प्राध्यापक) धरणे धरून या संबधित बाबी सरकारच्या ध्यानी आणून दिल्या पाहिजेत.
महाराष्ट्रातील जवळपास ७० टक्के मुले हे ग्रामीण– आदिवासी भागातले असल्याने त्यांची मातृभाषा ह्या मराठीतील विविध घटकबोली असतात. स्थानिक ग्रामीण लोकबोली वा आदिवासी बोली त्यांच्या मायबोली असतात. (उदा. अहिराणी, आगरी, पावरी, ठाकरी, वारली, भिली, मावची, वंजारी इत्यादी). म्हणून त्यांना चौथीपर्यंत धड मराठी प्रमाणभाषेतही लिहिता येत नाही, वाचता येत नाही, बोलता येत नाही. तरीही अजून दोन परक्या भाषांचा अभ्यास करायला त्यांना भाग पाडणे, हा त्यांच्यावर मानसिक अत्याचार ठरेल.
खरे तर मुलांना चौथी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या स्थानिक ग्रामीण बोलीत, आदिवासी बोलीतच दिले पाहिजे. पण तसे न करता आपण आधीच मराठी प्रमाणभाषा त्यांच्यावर पहिलीपासून लादली आहे. आपल्या स्वत:च्या मायबोली व्यतिरिक्त मराठी, इंग्रजी, हिंदी अशा चार भाषांच्या गदारोळात पाच- सहा वर्ष वयांची मुले आपले मानसिक संतुलन कसे शाबूत ठेवतील? बालमनावर याचे परिणाम काय होत असतील याची तमा सरकारसह आपण कधीच बाळगली नाही. बैलाने ‘जू’चे ओझे ओढावे तसे अनेक मुले, उघडपणे व्यक्त होता येत नाही म्हणून गुपचूप सोसत राहतात. या क्षेत्रातल्या अनभिज्ञपणामुळे व सजगता नसल्याने पालक, साधकबाधक विचार न करता मुलांना कायम अतिरिक्त अभ्यासाला लावतात. पण असा अडाणीपणा सरकारला करता येणार नाही. सरकारने डोळसपणे साधकबाधक विचार करून, योग्य अशी अभ्यास समिती नेमून पहिलीपासून त्रिभाषा वा हिंदी सक्तीतून मराठी मुलांची सोडवणूक करावी.
लहान मुलांचे शिक्षण म्हणजे हसवत खेळवत त्यांना ज्ञान प्राप्त कसे होईल याची चाचपणी घेण्याचे प्रयोग आहेत. मुलांच्या मेंदुशी- मानसितेशी खेळण्याचे, त्यांच्यावर विविध विषयांचे, विविध भाषांचे प्रयोग करण्याचे उद्योग शासनाने करू नयेत. शाळेत मुलांना विविध प्रकारच्या खेळणी देत, मैदानी खेळ शिकवत शिक्षण दिले पाहिजे. मात्र आपल्याकडे बालकांना खेळणे समजून त्यांच्या अस्तित्वाशीच सरकार खेळू पहात आहे.
एखाद्या सरकारला वाटेल तसे लोकांना शिक्षण देता येत नाही. लहान मुलांना तर अजिबात नाही. म्हणून जगभर शिक्षणशास्त्र ही शाखा कार्यरत आहे. यावर सातत्याने विचार करणारे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आहेत. यात लहान मुलांच्या शिक्षणाविषयी विचार करणारी वेगळी शाखा आहे. अशा शिक्षणशास्त्राविरूध्द जाऊन सरकारने आपलेच म्हणणे खरे करत निर्णय तापटू नये. शिक्षणशास्त्र ही फार पुढची गोष्ट, पण शासनाचा हा मार्ग लोकशाहीविरोधी देखील आहे.
हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा नाही, ज्ञानभाषा नाही आणि स्थानिक भाषाही नाही. महाराष्ट्रात काही दिवसांसाठी आलेल्या पाहुण्यांशी हिंदी बोलणे ठीक आहे. पण इथे काम- धंदा- नोकरी- व्यवसायासाठी आलेल्यांनी मराठी भाषा शिकायला हवी. महाराष्ट्रात मराठीतच बोलायला हवे. हेसुध्दा फक्त प्रौढांसाठी. पहिलीतल्या बालकाने फक्त आपली भाषा नीट आत्मसात केली पाहिजे. सामाजिक कामे करायला लोकसेवक म्हणून आपण सरकारला निवडून दिले आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ होऊन सरकारने भाषेविषयीचे, शिक्षणाविषयीचे निर्णय मनमानीपणे परस्पर घेऊ नयेत!
महाराष्ट्र सरकारने त्रिभाषेच्या सूत्रानुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासून एखाद्या दुसर्या राज्याची भाषा सक्तीचा विषय करणे व पहिलीपासून सीबीएससी पॅटर्न लागू करणे हे दोन्ही निर्णय त्वरीत मागे घ्यावेत. आणि मराठी भाषेच्या व महाराष्ट्र राज्याच्या भरभराटीसाठी काम करावे. हे सरकारच्याही हिताचे ठरेल असे वाटते. यात विशेषत: शिक्षणमंत्र्यांनी त्वरीत लक्ष घालावे. कारण हा शिक्षणाधिकाराचा अपमान आहे.
(दिनांक २६-०४-२०२५ च्या ‘दै. महाराष्ट्र टाइम्स’ मध्ये हा लेख प्रकाशित. इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉग संदर्भ द्यावा ही विनंती.)
© डॉ. सुधीर राजाराम देवरे
ब्लॉगचा पत्ता : http://sudhirdeore29.blogspot.com/