शनिवार, ३१ ऑगस्ट, २०१३

दिल्ली ते मुंबई व्हाया कोणतेही गाव



 
-         डॉ. सुधीर रा. देवरे


         नरेंद्र दाभोळकरांच्या निधनाने महाराष्ट्र सावरला नाही तोच फक्त दोनच दिवसानंतर मुंबईत सामुहीक बलात्कार झाला. फक्त आठ महिण्यांपूर्वी झालेल्या दिल्लीतील भीषण बलात्कारानंतर जे जे काही झाले त्यानंतर असे भयानक बलात्कार तरी यापुढे होणार नाहीत असे वाटू लागले होते. वेगवान न्यायालयीन निकालापासून तर नवीन कायदा करेपर्यंत. पोलिसांच्या तैनातीपासून तर विविध स्तरांवर झालेल्या प्रबोधनापर्यंत. हातातील शिट्टी वाजवल्याने लक्ष वेधून घेण्याच्या पध्दतीपासून तर मिरचीपुडीच्या प्रयोगापर्यंत जनमानसात सर्व शक्यता अजमावण्यात आल्या होत्या. आणि यापुढे देशात सर्वत्र लोक सजग होतील अशी भाबडी समजूत सगळ्यांनी करून घेतली होती.
         दिल्लीतला बलात्कार रात्री धावत्या बसमध्ये झाला तर मुंबईतला भर शहरातील संध्याकाळी सुनसान मिलच्या जागी. दिल्लीतही त्या अभागी तरूणीसोबत पुरूष मित्र होता तर मुंबईतल्या तरूणीसोबतही एक पुरूष मित्र होता. दिल्लीत सहा बलात्कारी होते तर मुंबईत पाच बलात्कारी. दिल्लीतील बलात्कार्‍यांमध्ये एक जण अल्पवयीन ठरला तर इथेही त्याचीच पुनरावृत्ती.
         या बलात्कारानंतरही राजकीय लोकांनी अनेक सल्ले दिले. कोणी म्हणाले की महिलांनी बुरख्यातच रहायला हवे म्हणजे तिचे सौंदर्य कोणाला दिसणार नाही. कोणी म्हणाले की महिला या सोने असल्यामुळे त्यांना सोन्यासारखे घरात जपून ठेवावे. बाहेर पडू देऊ नये. कोणी म्हणाले की सर्व महिलांना पोलिस संरक्षण देऊ. मध्यंतरीच्या काळात भारतात इंदिरा गांधी या महिला नेतृत्वाचे 17 वर्ष सक्षम सरकार येऊन गेले तरी आजच्या सरकारला बांगड्यांचा आहेर आम्हाला पाठवावासा वाटतो. आम्ही कोणत्या मनोवृत्तीत जगत आहोत हे पुन्हा पुन्हा सिध्द होत राहते.
         या घटनेच्या आसपास खुद्द मुंबईत अशा दखलपात्र मोठ्या घटना घडूनही या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर त्या मोठ्या प्रमाणात चर्चिल्या गेल्या नाहीत. परदेशी महिलेवर ब्लेडने हल्ला. रेल्वेत नशाप्रयोग केलेले जोडपे सापडणे, मुंबईतच एका मुलीवर सशस्त्र हल्ला, पंधरा वर्षाच्या शाळकरी मुलीवर कल्याणला बलात्कार आणि काही दिवसांपूर्वी रेल्वेस्थानकावर झालेला अँसिड हल्ला. ज्या हल्ल्यात ती तरूणी जीव गमावून बसली. पण हल्लेखोर मुंबई पोलिसांनाही अजून सापडलेला नाही.
         याच दरम्यान पुण्याजवळच्या एका खेड्यात शाळेतून परतणार्‍या पाचवीत शिकणार्‍या मुलीवर बलात्कार करून, तिचा खून करून तिला ऊसांच्या शेतात फेकून दिले. दुसर्‍या एका खेड्यात एका वयस्क एकट्या राहणार्‍या महिलेवर तिच्याच घरात घुसून सामुहीक बलात्कार झाला. अजून एका खेड्यात विवाहीतेवर सामुहीक बलात्कार झाला, तोही तिच्याच घरात.
         याच आठवड्यात आपल्याच मतदारसंघातील एका कुटुंबवत्सल आमदाराने टोल नाक्यावरील महिलांचे कपडे उतरवण्याची भाषा केली. यापैकी अनेक महिलांनीच याला मतदान करून निवडून दिले हे तो आमदार विसरला. आणि तरीही त्याचे नेतृत्व अशा माणसाला कुटुंबवत्सल संबोधतो. आहे की नाही गम्मत या महाराष्ट्रात.
         म्हणून लोकहो, विशेषत: महिलांनो, सांभाळून रहा. रात्र वैर्‍याची आहे. ज्या माझ्या देशात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त पोलिस राजकीय नेत्यांच्या संरक्षणात गुंतलेले आहेत तिथे तुम्हाला संरक्षण मिळेल अशी आशा न केलेली बरी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इथल्या राजकीय क्षेत्रातल्या पुरूष लोकांना सुध्दा प्रचंड सुरक्षा लागते, तिथे तुम्ही अबला महिला कोणत्याही सत्तेत नसताना बिनधास्तपणे कुठेही फिरता ही खरी तर तुमचीच चूक आहे.
         यापुढे आपली काळजी आपण घेतली नाही तर दिल्ली ते मुंबई व्हाया देशातील कोणतेही लहान मोठे गाव या प्रसंगांना बळी पडत राहील. अशा घटना घडल्यानंतर इतर पक्षीय राजकीय लोक राजकारण करतील. सत्ताधारी लोक तुमचा इलाज शासकीय पैशांनी करतील आणि मेलात तर घरच्यांना दोन लाख रूपयांची मदत मात्र नक्कीच करतील.

      - डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
      

शनिवार, २४ ऑगस्ट, २०१३

हा महाराष्ट्र पुरोगामी कधी होता?



 
-         डॉ. सुधीर रा. देवरे


         मंगळवार दिनांक 20-8-2013. सकाळी नऊ वाजता मला एका विद्यार्थी मित्राचा फोन आला:
सर, काही समजलं का?
नाही. काय झालं?
नरेंद्र दाभोळकरांचा पुण्यात खून झाला.
प्रचंड हादरलो.
         दाभोळकर कोणत्याही धर्माविरूध्द नव्हते. कोणाच्याही श्रध्देविरूध्द नव्हते. मी देव मानत नाही आणि तुम्ही पण मानू नका असे सांगणारे नव्हते. इतकेच काय ते कर्मकांडाविरूध्द सुध्दा नव्हते. फक्त जी कर्मकांडे वा चमत्कार कोणाच्या शरीराला इजा पोचवणारी असतील ती होऊ नयेत असे ते मांडत होते. ज्याला थोडीफार बुध्दी आहे अशा कोणत्याही माणसाला पटणार नाहीत असे जे काही धर्माच्या नावावर चालणारे अघोरी कृत्य आहेत त्यांना चाप बसावा एवढाच ह्या विधेयकामागे  उद्देश होता. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे साधे कार्यकर्ते सुध्दा नव्हते. आपल्याला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यासाठी ते विशिष्ट धर्माला टारगेट करून अमूक एका धर्माचे मते मागण्यासाठी हे काम करत होते असेही नव्हते. म्हणजेच ते कोणत्याही टोकाच्या विचाराचे प्रचारक नव्हते तर ते केवळ समन्वयवादी व्यक्तिमत्व होते.
         नरेंद्र दाभोळकरांनी महाराष्ट्रात अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती स्थापन केली. अंधश्रध्दा निर्मुलन विधेयक विधीमंडळात पास होऊन त्याचा कायदा व्हावा असा त्यांनी ध्यास घेतला होता. काही समान विचारांच्या सहकार्‍यांसोबत त्याचा खर्डा तयार करून तो संमत व्हावा म्हणून वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला. विधेयकाची चिकित्सा होत राहिली. त्याच्या हेतूविषयी गैरसमज पसरत राहिले. चिरफाड झाली. काटछाट झाली. नाव बदलले. तरीही 18 वर्षांपासून ते फक्त चर्चेत राहीले. त्याचा कायदा तर झाला नाहीच पण नरेंद्र दाभोळकरांना आज आपला जीव गमवावा लागला.
         दाभोळकरांचा खून पाकिस्तानी पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केला आहे का? हा खून इथल्या नक्षलवादी संघटनांनी केला आहे का? व्यक्तीगत कारणांनी झाला आहे का? या तिन्ही प्रश्नांचे उत्तर एखादा शाळकरी मुलगाही देईल: नाही.  
         महाराष्ट्र हा पुरोगामी असल्याचे आम्ही ऐकत आलो आहोत आणि तसे स्वत:ही दुसर्‍याला सांगत आलो आहोत. पण हा महाराष्ट्र पुरोगामी कधीकाळी होता का याचा जरा इतिहास पहावा लागेल: संत ज्ञानेश्वरांसह त्यांच्या कोवळ्या भावंडांना वाळीत टाकणारी इथली प्रवृत्ती. संत तुकारामांना संपवून ते सदेह वैकुंठास गेल्याची दिशाभूल करणारी प्रवृत्ती. शिवाजी महाराजांना आपला राज्यभिषेक न करू देणारी प्रवृत्ती. छत्रपती शाहूंनाही धमक्या देणारी प्रवृत्ती. महात्मा फुल्यांवर दगड- शेणांनी मारा करून शेवटी त्यांच्यावर मारेकरीही पाठवणारी प्रवृत्ती. आगरकरांची जीवंतपणी प्रेतयात्रा काढली मात्र त्यांना जीवंत ठेवले म्हणून तरी या प्रवृत्तीचे आभार मानायला हवेत. पण महात्मा गांधीना या प्रवृत्तीने ही संधी दिलीच नाही. त्यांचा ‍जीव घेतलाच. डॉ. रघुनाथ कर्व्यांना पाण्यात पाहणारी प्रवृत्ती. संत गाडगे बाबा न पचलेली प्रवृत्ती. बाबासाहेब आंबेडकरांना चवदार तळ्याचा सत्याग्रह करावा लागला. काळाराम मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी आंदोलन करावे लागले. धर्म सोडण्याची घोषणा दिली तरी ही प्रवृत्ती वाकली नाही. प्रबोधनकार ठाकरेंच्या घरावरही दगडफेक करणारी प्रवृत्ती. आणि आता गांधीच्या हत्येची आवृत्ती म्हणजे दाभोळकरांचा खून.
         या सगळ्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की, हा महाराष्ट्र सलग असा कधी पुरोगामी नव्हताच. ठराविक कालखंडाने इथे पुरोगामी व्यक्ती होत गेल्या इतकेच. त्यांना प्रतिसाद देणारा अल्प पुरोगामी समाज सोडला तर हा महाराष्ट्र सलग असा पुरोगामी कधीच नव्हता. म्हणून -

हा महाराष्ट्र
जो कालपर्यंत
मी पुरोगामी समजत होतो...
-आज माझी मान
या प्रतिगामी महाराष्ट्रात
शरमेने खाली झुकली आहे!!!

        
      - डॉ. सुधीर रा. देवरे            
    इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
      

शनिवार, १७ ऑगस्ट, २०१३

भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण: एक महाप्रकल्प आज प्रकाशन



 
-डॉ. सुधीर रा. देवरे

      बडोदा येथील भाषा संशोधन केंद्र या अशासकीय संस्थेची  स्थापना डॉ. गणेश देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एकोणावीसशे सत्त्याण्णव साली झाली असल्यामुळे आज भाषा केंद्राला स्थापन होऊन पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. अशा या भाषा केंद्राशी मी अगदी सुरूवातीपासून म्हणजे एकोणावीसशे सत्त्याण्णव पासून जोडला गेलो आहे.
      भाषा केंद्राची स्थापना झाल्यानंतर एका वर्षाने म्हणजे एकोणावीसशे अठ्याण्णवला बडोद्यापासून पूर्वेला शंभर किलो‍मीटर अंतरावरील तेजगडला आदिवासी अकादमीची नावाची संस्थाही स्थापन केली. आता ज्या ठिकाणी आदिवासी अकादमीची भव्य वास्तु उभी आहे त्या खडकाळ व नापिक जागी सुरूवातीला आम्ही एक कुटी उभारून बैठका घेत होतो आणि रात्री तिथेच मुक्कामाला असायचो. आजूबाजूच्या जंगली ओसाड, चढउतार असलेल्या जागेवरील रानझुडपे, डोंगराळ आणि खडकाळ अशा भागात मन रमेल असे त्यावेळी काहीही आल्हाददायक नव्हते.
            लोकभाषा मरू नयेत म्हणून त्यांच्या संवर्धनासाठी भाषा केंद्राची स्थापना केली. जगभरात आज सहा हजार भाषा उपलब्ध आहेत तर भारतात पंधराशे पर्यंत भाषांची नावे सापडतात. या व्यतिरीक्त किती भाषा आतापर्यंत नामशेष झाल्या याचा हिशेब लागत नाही. भाषांच्या संवर्धनाचा एक भाग म्हणून ढोल नावाचे नियतकालिक भाषा केंद्रातर्फे एकोणावीसशे सत्त्याण्णवला सुरू केले. डॉ. गणेश देवी यांनी आयोजित केलेल्या एका बैठकीत ढोलची संकल्पना मांडली आणि भाषा केंद्राशी संबधीत आम्ही सर्वांनी ती उचलून धरली.
      सुरूवातीला सहा बोलींमध्ये ढोल छापायचे ठरले. एकोणावीसशे सत्त्याण्णवला त्यापैकी फक्त दोन बोलीत ढोल प्रकाशित होऊ शकले. एकोणावीसशे अठ्याण्णव पासून मी संपादित करीत असलेले अहिराणी ढोल निघू लागले. एकोणावीसशे अठ्याण्णवला चार तर दोनहजार पर्यंत सहा भाषेत ढोल सुरू झाले. त्यानंतर लवकरच ते दहा भाषांमध्ये काढण्याची आम्ही तयारी सुरू केली. ढोल मधू लोकसंस्कृती, लोकपरंपरा, ‍लोकजीवन, आदिवासी जीवन जाणिवा, बोलीभाषा, लोकभाषा, लोककला- आदिवासी कला, लोकवाड्मय, लोकदैवते, लोकश्रध्दा, आदिवासी लोकजीवन, आदिवासी कथा आणि व्यथा, आदिवासी संस्कृती यांचा वेध घेण्यात आला. सखोल चिंतनात्मक लेख, अभ्यास, संशोधन यातून येत राहिले. छापण्यासाठी न लिहिणार्‍यांना ढोल साठी लिहिते केले. प्रत्येक अंकात नवे लेखक ढोल मध्ये आणले. सुरूवातीच्या काळात षण्मासिक स्वरूपात सुरू झालेल्या या नियतकालिकाला चाकोरीबध्द साचलेपणाचे स्वरूप प्राप्त होऊ नये म्हणून आता ते अनियतकालिक केले.
      भाषांचा अभ्यास या केंद्रातर्फे होऊ लागला तरी अभ्यासाच्या व्याप्तीला काही अंगभूत मर्यादा पडत आहेत हे लक्षात येताच ढोल सोबत अनेक चर्चासत्रे- कृतीसत्रे भारतभर सुरू केली. भाषेविषयी ग्रंथ प्रकाशनाचा प्रकल्पही राबवला. तरीही अजून यापेक्षा व्यापकपणे भाषांचा अभ्यास करण्यासाठी भाषा केंद्रातर्फे आम्ही काही बैठका घेतल्या.  जेवढ्या भाषेत ढोल निघतात त्या भाषांचा सलग अभ्यास करण्यासाठी त्या त्या भाषेतील लोकसंस्कृतीतील समाजशास्त्रीय व मानववंशास्त्रीय दृष्टीकोनातून काही घटकांगांचा अभ्यास करायचे ठरवले. लोकसंस्कृतीच्या- लोकजीवनाच्या माध्यमातून भाषेच्या अंतरंगात डोकावता येते. म्हणून या घटकांगांच्या दृष्टीने अभ्यासाची मांडणी करावी असे भाषाभ्यासकांना सुचवले.
      असा अभ्यास फक्त दहा- बारा भाषांपुरताच मर्यादित न ठेवता या अभ्यासाची व्याप्ती अजून वाढवण्याची आवश्यकता वाटू लागली. पुढची पायरी म्हणून गुजराथ राज्यातील सर्व बोलींचा एक खंड आणि महाराष्ट्रातील सर्व बोलींचा दुसरा खंड अशा दोन खंडापर्यंत हा प्रकल्प वाढवला. या खंडांच्या कामासाठी बैठका होत असतानाच काही पुर्वोत्तर व दक्षिण भारतीय राज्यांच्या अभ्यासकांनी हा प्रकल्प आम्हीही आमच्या राज्यात राबवतो अशी तयारी दर्शवली आणि मग अखिल भारतीय पातळीवर संपूर्ण अठ्ठावीस राज्यात आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशात हा प्रकल्प एकदमच राबवण्याचे नक्की झाले. पुढील काही बैठकीत लोकसंस्कृतीतील घटकांगातही फेरबदल होत गेले आणि या प्रकल्पाच्या कामाने वेग घेतला. या महाप्रकल्पामुळे ढोलचे प्रका‍शन तात्पुरते थांबवण्यात आले. कारण ढोल ज्यासाठी काढला जात होता तेच ध्येय हा प्रकल्प राष्ट्रीय पातळीवर पूर्ण करणार होता. सर्वानुमते लोक सर्वेक्षणातील घटक चर्चेअंती पुन्हा नव्याने पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आले :
      भाषेचे नाव, भाषेचा भौगौलिक नकाशा, भाषचा संक्षिप्त इतिहास, संदर्भ सूची (भाषेच्या इतिहासाची), त्या भाषेतील साहित्य, लोकगीते ( चार ते पाच) , लोकगीतांचा मराठी अनुवाद, दोन लोककथा व त्यांचा मराठी अनुवाद, नातेवाईकांचे नावे, रंगांसाठी नावे, वेळ -काळ- क्षेत्र (नावे), सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, ऋतू, महिने, वेळ आणि अवकाश, दिशा, अंक, दागिने, खाणं, पिणं, स्वैंपाक, शेती व वनस्पती, सामाजिक व्यवहार, गुणदोष, कपडे, अंतरे, मानवी शरीर अवयवांची नावे हे घटक त्या त्या भाषा अभ्यासकांना देऊन प्रकल्पाला सुरूवात झाली. पुढे काम सुरू झाल्यानंतर यात पुन्हा व्याकरणिक बाजू जोडण्यात आली. सर्वनामे , विभक्ती, स्वर, व्यंजने, क्रियाविशेषणं व विशेषणं, वाक् प्रचार  (चार ते पाच), म्हणी आदी घटक यात वाढवले. 
      या प्रकल्पाला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे आता सर्व भाषकांचा संवाद झाला तरच भाषांचा संगम होईल या कल्पनेतून पुढील योग्य दिशादिग्दर्शनासाठी भाषा संगम  नावाने सर्व सहभागी अभ्यासकांचे संमेलन भरविण्यात आले. सहभागी अभ्यासकांसोबत त्या त्या भाषेतील बोलीभाषिक देशाच्या कानाकोपर्‍यातून निमंत्रित करण्यात आले. यात संपूर्ण भारतातील तीन हजार लोकांचा सहभाग होता. फेब्रुवारी दोनहजार मध्ये हे कृतीसत्र  बडोदा येथे घेतले. महाराजा सयाजीराव गायकवाड विद्यापीठातून प्रत्येकाच्या हातात एकेका भाषेची पाटी देऊन बडोद्याच्या रस्त्यांतून भाषा संगमाची पायी फेरी काढण्यात आली. जगातील सगळ्या भाषा या एकमेकांना म्हणजे मानवांना जोडण्याचे काम करतात, तोडण्याचे नव्हे, हा संदेश या भाषा संगम फेरीतून देण्याचा प्रयत्न केला.
      पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ( Peoples Linguistic Survey of India) याचेच संक्षिप्त नाव पी.एल.एस.आय.( PLSI) असे या प्रकल्पाचे यथार्थ नामकरण झाले. मराठीत भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण असे संबोधन झाले. सर जॉर्ज ग्रियर्सन यांच्या कामानंतर सुमारे शंभर वर्षांनी हा प्रयत्न होत असला तरी ग्रियर्सन यांची ही आवृत्ती असणार नव्हती. ग्रियर्सन हे परक्या भाषांचे सर्वेक्षण एकटेच करीत होते तर या प्रकल्पात ज्या त्या मातृभाषकाकडून हा सर्वे करून घ्यायचा असल्याने हे खर्‍या अर्थाने लोकसर्वेक्षण आहे. तसेच स्वत: बोलीभाषक हे सर्वेक्षण करत असल्यामुळे यात कमीतकमी चुका होऊन सर्वेक्षण जास्तीत जास्त अचूक होईल अशी आशा होती. या प्रकल्पात कोणत्याही राज्य शासनाचा वा केंद्र शासनाचा अंशत:ही सहभाग नाही. भाषा केंद्रासारख्या अशासकीय सामाजिक संस्था, भाषा तत्ज्ञ, साहित्यिक, अभ्यासक, संशोधक, विचारवंत, कार्यकर्ते आणि काही जाती जमातीतील सर्वसामान्य व्यक्ती , की ज्या कार्यशाळेतील मार्गदर्शनाने भाषिक सर्वे करू शकतील, अशा जवळजवळ तीन हजार व्यक्तींना बरोबर घेऊन हे काम सुरू करण्यात आले.       भारत सरकारतर्फे अकराव्या नियोजन आयोगानुसार अशा प्रकारच्या भाषा सर्वेक्षणासाठी दोनशे साठ कोटींचे बजेट दाखवण्यात आले होते. तरीही हे काम शासकीय पातळीवर होऊ शकले नाही. मात्र टाटा ट्रस्ट कडून मिळालेल्या फंडातून फक्त  ऐशी लाखांच्या आत भाषा केंद्रातर्फे हे सर्वेक्षण आज पूर्ण होत आले.
      आधी सर्व राज्य मिळून भाषा सर्वेक्षणांच्या खंडांची संख्या अठ्ठावीसपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. उत्तरभारतीय राज्यांसाठी हिंदी आवृत्त्या तर दक्षिण भारतीय राज्यांसाठी इंग्रजी आवृत्त्या प्रकाशित करायच्या असल्याने आता सर्व खंडांची संख्या पन्नास झाली असून दोनहजार चौदापर्यंत प्रकाशित होऊन देशभर उपलब्ध होतील. या सर्वेक्षणाचा असा प्रंचड आवाका आहे आणि म्हणूनच क‍दाचित हा जगातील सर्वात मोठा भाषा सर्वेक्षण प्रकल्प- महाप्रकल्प असू शकतो. या भाषा सर्वेक्षण प्रकल्पाचे अध्यक्षस्थान डॉ गणेश देवी भूषवत आहेत.
       सात व आठ जानेवारी दोनहजार बाराला बडोदा येथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भाषा जोड कार्यक्रम घेण्यात आला व त्याला नाव देण्यात आले होते, भाषा वसुधा. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नऊशे भाषिक तत्ज्ञांनी या कृतीसत्रात सहभाग घेतला होता. कृतीसत्रात औपचारिकपणे महाराष्ट्रासोबत काही राज्यांचे भाषिक सर्वेक्षण खंडाचे प्रकाशन झाले असले तरी ही कामे अजून परिपूर्ण अवस्थेत पोचली नव्हती. महाराष्ट्राच्या खंडाचे प्रकाशन श्री कुमार केतकर यांच्या हस्ते झाले. पुण्याच्या अरूण जाखडे यांच्या पद्मगंधा प्रकाशनातर्फे या खंडाचे मुद्रण व प्रकाशन आज पूर्ण झाले असून महाराष्ट्राचा हा खंड आज परिपूर्ण अवस्थेत महाराष्ट्राला पहायला मिळेल. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रासह सर्वच खंडांचा इंग्रजी अनुवाद ओरीयंट ब्लॅकस्वॅन प्रकाशनातर्फे प्रकाशित होईल.
      महाराष्ट्रातील पासष्ट भाषांपैकी अठ्ठावण्ण भाषांचा समावेश या लोकसर्वेक्षण खंडात आहे. मराठीची विविध रूपे, आदिवासींच्या भाषा, भटक्या- विमुक्तांच्या भाषा अशी वर्गवारी करून हा खंड महाराष्ट्रातील भाषाभ्यासकांना आज दिनांक 17 ऑगष्ट 2013 रोजी उपलब्ध करण्यात येत आहे. देशातील सर्व राज्यांचे आणि त्यातून सर्व बोलीभाषांचे हे लोकसर्वेक्षण प्रकाशित होताच भाषा दस्ताऐवजीकरणाची ही एक ऐतिहासिक घटना ठरली आहे.


  - डॉ. सुधीर रा. देवरे          
 इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
      

शनिवार, १० ऑगस्ट, २०१३

मी भारत, तू पाकिस्तान




-         डॉ. सुधीर रा. देवरे

संरक्षण मंत्री: (संसदेत) सीमेवर दहशतवाद्यांनी भारतीय सैनिकांवर हल्ला केला.
विरोधी पक्ष: (संसदेत) तुम्ही भारताकडून आहात का पाकिस्तानकडून?
संरक्षण मंत्री: (संसदेत दुसर्‍या दिवशी) पाकिस्तानी सैन्यानेच हल्ला केला.
भाजप: काँग्रेसच्या सत्ता काळात सगळ्यात जास्त सैनिक शहीद झाले.
काँग्रेस: नाही. भाजपच्या सत्ता काळातच सर्वात जास्त सैनिक शहीद झाले.
भाजप: नाही. आम्ही हे सिध्द करून देऊ शकतो की काँग्रेसच्या काळातच
       जास्त शहीद झाले.
काँग्रेस: तर हे घ्या आकडे. भाजपच्या काळात रोज 874 बळी गेले तर काँग्रेसच्या
       काळात रोज 15 बळी जातात. 6 ऑगष्टला तर फक्त पाचच बळी गेलेत !
बिहारी मंत्री: सैनिक शहीद होण्यासाठीच असतात. कारण ते वेतन घेतात.
       मग ते कशाही पध्दतीने शहीद होवोत.
बाकी पक्ष: काही इकडून. काही तिकडून.
भारतातले नागरीक: हताशतेने राजकीय नाटक पहात आतल्या आत रडतात.
       उदास होत राहतात.
   पाकिस्तान: भारतातच भारत-पाकिस्तान पाहून पोट धरून हसत टाळ्या देतो-
          टाळ्या वाजवतो...
         असे हे सहानुभूतीचे नाटक खेळत भारतातील राजकीय पक्ष आपले हसू करून घेतात. यांना देशाच्या सार्वभौमत्वावरही एका आवाजात बोलता येत नाही हे भारतीय नागरीकांचे दुर्दैव. स्वत: भारत आणि दुसरा राजकीय पक्ष पाकिस्तान असे भासविण्याचा प्रयत्न सगळेच राजकीय पक्ष करत आहेत. आपण कोणत्या पात्रतेच्या लोकांना निवडून संसदेत पाठवतो यावर आता नागरीकांनाच विचार करावा लागेल.
         पाकिस्तानने किती वेळा भारताची कुरापत काढली याची आपण फक्त बेरीजच करत बसायचे का? कारवाई का करायची नाही? कारवाई म्हणजे युध्द नव्हे. आणि भारतातील कोणत्याही सुज्ञ नागरीकास युध्द नकोच. पण अशी काही घटना घडली तर कमीतकमी सगळ्यांनी एका आवाजात तरी निषेध करा. ज्या ठिकाणी अशी घटना घडते त्याच ठिकाणी प्रत्युत्तर म्हणून तेवढीच कारवाई करायला सैनिकांना परवानगी द्या. अशी कारवाई म्हणजे युध्द नव्हे. असे प्रत्युत्तर त्या त्या वेळी मिळाले तरी पाकिस्तानला दहशत बसू शकते. पाच जवानांच्या मृत्यूनंतर 24 तासाच्या आत भारताकडून त्याच ठिकाणी तसेच उत्तर दिले जायला हवे होते. पण तसे अद्याप काहीही झालेले नाही.

    - डॉ. सुधीर रा. देवरे        
 इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
      
My another 3 BLOGs on Pakistan issue :  links given below:





शनिवार, ३ ऑगस्ट, २०१३

भारतात गरीब कोणीही नाही...




-         डॉ. सुधीर रा. देवरे
  

         लाच देण्यासाठी इथल्या सगळ्याच लोकांना रोज सरासरी शंभर रूपये खर्च करावे लागतात, तर इथे कोणाला गरीब कसे म्हणता येईल? इथल्या मजूरांना रोजची कमीतकमी शंभर रूपये मजूरी मिळते तर या मजूरांना गरीब कसे म्हणता येईल? इथल्या अनेक गरीब, अपंग, वृध्द लोकांना चालताच येत नसल्याने आणि धावपळीची बसही पकडता येत नसल्याने त्यांना रिक्षातून रोज महागडा प्रवास करावा लागतो, तर अशा लोकांना गरीब कसे म्हणता येईल?
         इथल्या सगळ्याच लोकांना दोन वेळा जेवण करावे लागते. अशा दोन वेळेस जेवणार्‍या लोकांना गरीब कसे म्हणता येईल? काम करण्यासाठी ऊर्जा यावी म्हणून दिवसातून कमीतकमी दोन वेळा चहा पिणार्‍या लोकांना गरीब कसे म्हणता येईल? रोज दूध विकत घेणार्‍या लोकांना गरीब कसे म्हणता येईल? शा‍रीरिक दुखण्यांमुळे इथल्या काही लोकांना रोज सकाळी गरम पाण्याने अंघोळ करावी लागते. पाणी तापवण्यासाठी जो त्यांच्याकडून पैसा खर्च होतो, त्यावरून त्यांना गरीब कसे म्हणता येईल? इथले सगळेच लोक -झोपडपट्टीतले सुध्दा नगरपालिकेची घरपट्टी भरतात- पाणीपट्टी भरतात. अशा लोकांना गरीब कसे म्हणता येईल?
         इथल्या अनेक लोकांचे मुलं सरकारी वा शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थेंच्या शाळेत जातात. तिथे प्रवेशापासून तर विकासनिधीपर्यंत अनेक वेळा पैसे भरावे लागतात. आणि ज्याअर्थी लोक ते मुकाट्याने भरतात त्याअर्थी त्यांना गरीब कसे म्हणता येईल? आठवीपर्यंत शासन पुस्तके देत असले तरी मुलांना वह्या घ्याव्या लागतात. दप्तर घ्यावे लागते. अनेक सरकारी शाळांनी मुलांना गणवेष ठरवून दिला आहे. ज्या अर्थी लोक मुलांना गणवेष घेऊन देतात, त्याअर्थी त्यांना गरीब कसे म्हणता येईल? दूरच्या शाळेत जाण्यासाठी काही लोक बचत करून आपल्या मुलांना सायकली घेऊन देतात. अशा लोकांना गरीब कसे म्हणता येईल?
         अनेक लोक वर्षातून नवीन कपडे घेतात. अनेक लोक वर्षातून चप्पल घेतात. अनेक लोक आजारी पडले की आधी तब्बेतीकडे दुर्लक्ष करतात. पण आजार आपोआप बरा होत नाही म्हणून नाईलाजाने दवाखान्यात जातात वा औषधांच्या दुकानातून परस्पर औषधे घेतात. अशा लोकांना गरीब कसे म्हणता येईल? प्रत्येक गावात सरकारी दवाखाने नाहीत आणि जिथे आहेत तिथे कोणी भेटत नाही वा भेटले तरी लाच दिल्याशिवाय इलाज होत नाही.
         इतक्या वितृत आणि असंख्य उदाहरणांनी आपल्याला पटवून देता येईल की या देशात आता कोणीही गरीब राहिला नाही. कारण कोणत्याही खेड्यातला माणूस रोज सरासरी 27 रूपयांपेक्षा जास्त आणि शहरातला माणूस 33 रूपयांपेक्षा जास्त खर्च करतो. आणि मजूरी मात्र दिवसाला शंभर रूपये घेतो. याचाच अर्थ भारतातला सगळ्यात खालच्या आर्थिक वर्गातला माणूस सुध्दा भारतातल्या गरीबीच्या व्याख्येतील माणसापेक्षा तीन पटीने श्रीमंत आहे.
         म्हणून आता या देशातील नोकरदार गरीब नाही, मजूरही गरीब नाही. इथल्या भिकार्‍यांना तरी गरीब म्हणता येईल का? अनेक भिकार्‍यांना महिण्यातून काही दिवस तरी 33 रूपयांपेक्षा जास्त भिक मिळत असेल आणि तोही त्या त्या दिवशी श्रीमंतासारखी चैन करत असेल तर त्यालाही गरीब म्हणता येणार नाही. तरीही अजून २१.९ टक्के गरीब लोक भारतात कसे शिल्लक राहू शकतात, याचेच आश्चर्य वाटते. खरे तर दारिद्र्य रेषेखाली आज शून्य टक्के लोक असायला हवे होते.

संदर्भ: भारतीय योजना आयोगाचे मर्कटीय तर्कट.

ताजा कलम: 12 रूपयात जेवणासाठी राज बब्बरांकडे चला. 5 रूपयात जेवणासाठी      रशीद मसूद यांच्याकडे चला. 1 रूपयात जेवणासाठी फारूक अब्दुलांकडे रांग लावावी लागेल. आणि एक हजार रूपयाचे जेवण फक्त 10 रूपयात घेण्यासाठी आपल्याला संसदेतच जावे लागेल.
(नुकतीच आलेली बातमी: आदिवासी पट्ट्यात कुपोषणाने अनेक बालके मरताहेत. पण भारतीय योजना आयोगाच्या व्याख्येनुसार हे लोकही गरीब नाहीत.)


     - डॉ. सुधीर रा. देवरे       
 इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
        

शनिवार, २७ जुलै, २०१३

दुपारचे जेवण: शेवटचे



 
-         डॉ. सुधीर रा. देवरे


         मंगळवार दिनांक 16 जुलै 2013. बिहार. छपरा नावाचा जिल्हा. त्यातील धर्मसती नावाचे एक छोटेसे गाव. तिथली प्राथमिक शाळा. शाळेतले दुपारचे जेवण. आणि जेवणानंतर पटापट मरणारे फक्त दहा वर्षांआतील मुले. रात्रीपर्यंत मरणार्‍या मुलांचा आकडा बावीसपर्यंत गेलेला. आता ही संख्या तेवीस झाली आहे. अजून काही मुले इस्पीतळात प्राणांशी झुंज देत आहेत.
         असे विषारी जेवण फक्त बिहारमध्येच दिले जाते असा कोणाचा गैरसमज असेल तर तो तात्काळ दूर करण्यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्रातील कोणत्याही खेड्यातील शाळेला भेट द्या. सुदैवाने अशी भीषण घटना महाराष्ट्रात अजून घडली नाही इतकेच. विषबाधा कुठेनाकुठे रोज होतात. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुलांना अजून जीव गमवावा लागला नाही यातच आपल्याला समाधान मानावे लागेल.
         दोन हजार चार साली सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांना दुपारचे जेवण द्या. त्याप्रमाणे शाळांमध्ये दुपारचे जेवण सुरू झाले. सगळ्याच योजना चांगल्या असतात. वाईट आहेत त्यांची अमंलबजावणी करणारे हात. सगळीकडे खाण्याची सवय लागलेल्या व्यवस्थेला खाण्याचे अजून एक कुरण मिळाले. प्रत्यक्षात जी यंत्रणा सडलेली आहे त्या यंत्रणेत दुपारच्या जेवणातील पदार्थही सडलेलेच येऊ लागलेत. दुपारच्या जेवणात फक्त खिचडी आणि दोन दिवस उस्सळ भात अथवा पोळी असे निकस दर्जाचे जेवण असूनही त्यावर डल्ला मारण्याचे काम होऊ लागले. शंभर मुलांसाठी फक्त एक किलो बटाट्याची भाजी होऊ लागली. काही ठिकाणच्या तांदूळ आणि डाळीला प्राणीही तोंड लावत नाहीत इतक्या निकृष्ट दर्जाचे अन्न शाळांना पुरवले जाते.
         आधीच शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर कामांनी वैतागलेल्या शिक्षकांवर खिचडी शिजवण्याचा भार पडला. काही प्रामाणिक शिक्षक हे ही काम व्यवस्थित करू लागलेत पण गावातील ग्रामसभेने हस्तक्षेप करून भ्रष्टाचार सुरू केला. गावातील अशा सभासदांच्या मुलींच्या लग्नात या तांदळाचा भात आणि तुरदाळीचे वरण शिजू लागले.
         इथपर्यंतही ठिक होते. पण जेव्हा तेल, मसाला, बटाटा, कांदा शेंगदाणे वगैरे खरे‍दी करताना- म्हणजे पैसे खिशात घालताना आपण निष्पाप मुलांच्या जिवाशी खेळतोय याचेही भान कोणाला राहिले नाही. ही यंत्रणाच किती संवेदनाशून्य आहे याचा प्रत्यय वेळोवेळी येऊ लागला. ज्या कुटुंबाचे मुले आज शाळेतल्या जेवणाने मारले गेले ते मनात म्हणत असतील, शाळेतल्या त्या जेवणापेक्षा घरी एका वेळी जेऊन- कदाचित अर्धमेली होऊन का होईना अजून काही दिवस तरी ही मुले सहज जगली असती.
         12 रूपये, 5 रूपये आणि 1 रूपयात पोटभर जेवण मिळण्याचा शोध आपल्या काही राजकीय नेत्यांनी आज लावलाच आहे. त्यांना अनुसरून शाळेतल्या या दुपारच्या जेवणाची एकूण गुणवत्ता पाहता एका जेवणाचे सरासरी मूल्य तीन ते चार रूपये असेल. या चार रूपयांच्या जेवणासाठी इतक्या मुलांना आपला जीव गमवावा लागावा यातच आपण आज किती प्रगती केली याचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसते. शाळेत दिले जाणारे दुपारचे जेवण हे आयुष्याच्या संध्याकाळचे शेवटचे जेवण ठरू नये अशी अपेक्षा इथल्या गरीब जनतेने करायचीच नाही का?

     - डॉ. सुधीर रा. देवरे       
 इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/
        

शनिवार, २० जुलै, २०१३


सर्वोच्च न्यायालय : एक लोकपाल

-         डॉ. सुधीर रा. देवरे


         देशातील कोणत्याही न्यायालयाने दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावताच लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होईल असा ऐतिहासिक निर्णय 10 जुलै 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अशा शिक्षेतून सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत निर्दोष मुक्तता करत नाही तोपर्यंत लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्दच राहील. आजपर्यंत अनेक  न्यायालयांनी अशी शिक्षा दिलेली असली तरी कायद्यातील कलम 8 (4) नुसार अपील करून नेत्यांना सवलत मिळत होती. सदस्यत्व अबाधित राहून त्यांना संसदेत- विधीमंडळात कामकाजात भाग घेता येत होते. राज्यसभेवर निवडून जाता येत होते. राज्याच्या विधानसभेत निवडून जाता येत होते. एवढेच नव्हे तर तुरूंगातून निवडणूक लढवूनही अनेक गुंड निवडून येत होते.
         आजपर्यंत बर्‍याच गुन्हेगारांनी अशा पध्दतीने लोकप्रतिनिधीपद भूषवले आहे. आजही अनेक जण भूषवत आहेत. आजच्या संसदेतील 162 खासदारांवर गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत तर संपूर्ण भारतातील राज्यांच्या विधानसभांमध्येही 1112 आमदारांवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी पन्नास टक्के सभासद आज संसदेत वा विधानसभेत न राहता तुरूंगात रहायला हवे होते. हे सगळे वास्तव पहाता आपल्या लोकशाहीची आणि राज्यटनेची विटंबना थांबवण्यासाठी आतापर्यंत खरे तर संसदेनेच पुढाकार घेऊन अशी साफसफाई करायला हवी होती. पण ते काम शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला करावे लागले.
         अशी साफसफाई संसदेने न करण्याचे कारण असे की, गुन्हेगार लोक आपल्या पक्षांना निवडणूकीसाठी भरपूर पैसे पुरवतात. निवडणूकीत साम दाम दंड भेद वापरून स्वत: निवडून येतात आणि काहींना निवडून आणतात. दहशत व पैशांच्या जोरावर सत्ता मिळवता येते आणि सत्ता मिळताच त्याच्या कैक पटीने पैसा कमवता येतो, असे हे दुष्ट चक्र सुरू आहे. देशप्रेमापेक्षा सत्ता आणि पैसा यांच्या आहारी जाऊन सगळेच पक्ष भ्रष्ट झाले आहेत. म्हणून असे भ्रष्ट लोक सगळ्याच पक्षांत वावरताना दिसतात. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा फक्त चारित्र्यसंपन्न लोक निवडून येत. मधल्या काळात गुन्हेगारांच्या पैशांवर काही लोक निवडून येत व त्यांना आपल्या काळात संरक्षण देत. मात्र आता खुद्द गुन्हगारच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढवतात आणि निवडून येतात.
         माहितीचा अधिकार राजकीय पक्षांना लागू व्हायला नको, लोकपालाने लोकप्रतिधींची चौकशी करायला नको, लोकप्रतिधींच्या गुन्हेगारीवर बोलायला नको, लोकप्रतिनिधींची वेतनवाढ आदी बाबतीत सगळ्याच पक्षांचे संसदेत एकमत होते आणि फालतू प्रश्नांवर संसदेपासून विविध चॅनल्सपर्यंत  एकमेकांवर चिखलफेक करत नागरीकांची दिशाभूल करत राहतात.
         सर्वोच्च न्यायालयाने ही जी भूमिका बजावली ती लोकपालाची भूमिका आहे आणि ती यापूर्वीच बजावायला हवी होती. उशीरा का होईना पण आता ही साफसफाई होणार असे आपल्याला वाटत असले तरी पुन्हा लोकप्रतिनिधीच आपल्याला धोका देऊ शकतात हे नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवे.
         संसदेत चर्चा करून कायद्यातील कलम 8 (4) हे पूर्वीप्रमाणे संसदेने लागू केले तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला काही करता येणार नाही. कारण न्यायालयापेक्षा संसदेला जास्त अधिकार आहेत. म्हणून संसदेत असा प्रयत्न झाला तर त्याला विरोध करण्याचे काम आपल्याला म्हणजे भारताच्या नागरिकांना करावे लागणार आहे.


     - डॉ. सुधीर रा. देवरे       
 इंटरनेट ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.in/