- डॉ. सुधीर रा. देवरे
भाषा आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रानुसार १७ जून २०२५ ला मध्यरात्री महाराष्ट्र सरकारनं एक सुधारीत जीआर प्रकाशित केला. आणि मराठी माणसांचा राग पाहून तो २९ जून २०२५ ला संध्याकाळी तात्पुरता मागं घेतल्याचं तोंडी सांगण्यात आलं, लेखी नव्हे. (मुळात केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणाचं- त्रिभाषा सूत्र, NEP हे वय वर्ष ८ नंतर सुरू करायचं आहे, तेही सक्तीचं नसून त्या त्या राज्यानं ते ठरवायचं आहे. पहिलीपासून म्हणजे वय वर्ष ५ पासून हे सूत्र लागू होत नाही. वय वर्ष ८ पर्यंत मुलांना स्वत:च्या मातृभाषेतच शिक्षण द्यावं, असं त्यात नमूद आहे.) तरीही १७ जूनच्या नवीन जीआरनुसार महाराष्ट्र सरकारनं कोवळ्या मुलांवर सक्ती केली आणि २९ जूनला हा आदेश रद्द केला असं सांगत पुन्हा नव्यानं एक समिती नेमली. म्हणून हा प्रश्न अजून संपलेला नाही.
१७ जूनच्या सुधारीत (?) जीआरमध्ये ‘हिंदी’ वगळून इतर भाषांबाबत सरकार बरंच उदार झालेलं दिसतं. यात ‘ऐवजीत’ सरकार म्हणतं, ‘२० मुलांपेक्षा जास्त मुलं तिसरी भाषा म्हणून इतर कोणतीही भारतीय भाषा निवडू शकतात, म्हणजे त्या भाषेला नवीन शिक्षक देता येईल’ वगैरे.
समजा माझ्या गावातील २० मुलांनी अहिराणी भाषा शिकायची असं ठरवलं. पण राज्यघटनेतील २२ अधिकृत भाषांपैकी अहिराणी नाही, ती बोलीभाषा आहे, म्हणून ती सरकारांतील तथाकथित तज्ज्ञांनुसार अभ्यासाला घेता येणार नसेल; तर तमिळ भाषा २० मुलं तिसरी भाषा अभ्यासाला घेत आहेत असं समजा. मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, तिसऱ्या भाषेतील पहिलीसाठी हिंदी अभ्यासक्रमाची पुस्तकं आज जशी छापून तयार आहेत, तसं तमिळ भाषेतलं छापून तयार असलेलं पुस्तक सरकारनं दाखवावं. मूळ स्थानिक मराठी आणि लादलेल्या हिंदींची पुस्तकं सोडून भारतीय २० भाषांतील पहिलीच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तकं महाराष्ट्र सरकारनं दाखवावी. अशी २० भाषेतील पुस्तकं छापून तयार नसतील तर अशा भाषा मुलांना कशा निवडता येतील? म्हणजे पर्याय आहे असं म्हणतानाच हिंदी सक्तीची झाली आहे. कारण अभ्यासक्रम नाही तर मुलांनी काय शिकायचं? त्यांची परीक्षा कोणत्या अभ्यासक्रमानुसार होणार? पहिली गोष्ट म्हणजे पहिलीतला मुलगा तिसरी भाषा स्वत: निवडू शकत नाही. तिसरी भाषा पालक ठरवेल. आणि पालक भाषा प्रेम न दाखवता मुलगा टक्केवारीत कसा झळकेल हा विचार करणार. म्हणून तिसऱ्या अमूक एका भाषेचा आग्रह पालक धरू शकत नाहीत, ते मुकाट्यानं हिंदी विषय नक्की करतील. एखाद्या विशिष्ट भाषेसाठी २० मुलांची संख्या कोणीतरी पुढाकार घेत जमवत राहण्यापेक्षा सरसकट हिंदी विषय बालकांवर आपोआप लादला जाईल. शेवटी पालकांपुढं प्रश्न मुलाच्या भावी आयुष्याचा असतो, कागदी गुणवत्तेचा असतो. या सर्व विवेचनाची गोळाबेरीज म्हणजे, तिसरी भाषा ही हिंदी भाषाच पहिलीपासून सक्तीची झाली आहे. खरं तर पहिली ते चौथी फक्त मातृभाषेतच शिक्षण द्यावं, दुसरी वा तिसरी भाषा नकोच, असं आमचं म्हणणं आहे. मुळात मराठी भाषाच मुलांना वर्गात नीट शिकवली जात नाही, ती नीट शिकवावी, मराठीतल्या शंभरांवर असलेल्या बोलीभाषांचा, आदिवासी भाषांचा टप्याटप्प्यानं मुलांना आधी परिचय करून द्यावा. महाराष्ट्र सरकार शिक्षणतज्ज्ञ नाही, भाषातज्ज्ञ नाही. म्हणून असा लादलेला मनमानी निर्णय नवनवीन समित्यांचा खेळ न खेळता सरकारनं लोकांच्या आग्रहानुसार त्वरीत कायमचा रद्द करावा.
उत्तर भारतात या आधीच हिंदीसदृश्य वाटणाऱ्या अनेक भाषा जनगणनेत सरसकट हिंदी ठरवण्यात आल्या आहेत. अनेक भाषा, बोलीभाषा, लोकबोली, हिंदीनं या आधीच मारल्या आहेत. (उदा. ब्रज, छत्तीसगढी, बुंदेली, मैथिली, भोजपुरी, पहाडी, हरयाणवी, मारवाडी, राजस्थानी, डोगरी सारख्या अनेक भाषा हिंदीनं गिळल्या आहेत.) आता तिचा मोर्चा मराठीकडे वळला आहे. इथं एक थोडीशी दुरूस्ती करतो. खरं तर नैसर्गिक नियमानुसार कोणतीही भाषा दुसऱ्या भाषेला मारत नाही, पण एक भाषा बोलणारे लोक दुसऱ्या माणसांची भाषा ठरवून मारू शकतात. म्हणजे इथं हिंदी भाषेला दोष न देता तथाकथित हिंदीप्रेमी लोक आणि सर्वदूर एकाच भाषेत सपक प्रचार करून सत्तेला आधार देऊ शकेल अशी सपाट हिंदीभाषा इतर भाषकांवर लादण्याचे जे केविलवाणे प्रयत्न होताहेत, अशा लोकांच्या दुषीत हेतुबद्दल हे लिखाण आहे, भाषाव्देषाचं नाही.
स्थानिक लोकसंस्कृती आणि स्थानिक भाषा यांचं साहचर्य असतं. एकमेकांमध्ये त्यांचं अतूट प्रतिबिंब पडत असतं. पण परकी लोकसंस्कृती वा परकी भाषा आपण आपल्या परिवेशाविरूध्द बळजबरी ओढवून घेतली की कालांतरानं आपल्याच घरी आपण उपरे ठरत जातो.
भारतातली सर्व संघराज्य प्रांतीय अस्मिता जपून आहेत, पण महाराष्ट्र त्याला अपवाद आहे. महाराष्ट्र नेहमी व्यापक ‘राष्ट्रीय’ हीत जोपासत आला. मात्र आता राष्ट्रीय हीत आणि विशिष्ट राजकीय पक्षीय हीत यातला फरक महाराष्ट्रातील सुज्ञ लोकांना कळत नाही की काय असं वाटू लागलं. राष्ट्रीय ऐवजी पक्षीय प्रेमात पडल्यामुळं मराठी अस्मितेची आत्महत्या होऊ नये, असंच कोणत्याही सुजाण नागरिकाला वाटेल. महाराष्ट्रात अशीच चुकीची धोरणं सुरु राहिली तर आपली तिसरी पिढी "ना घरकी ना घाटकी" होणार आहे, हे निश्चित.
साहित्यिक, कलावंत, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत यांनी सामाजिक, राजकीय महत्वाच्या घटनांवर कायम परखडपणे व्यक्त व्हायलाच हवं. पण अनेक जण तोंडात गुळणी धरून बसतात. सध्या जे भाषेसंदर्भात- शिक्षणासंदर्भात अडाणीपणाचं धोरण सरकार राबवत आहे, यावर साहित्यिक कसा गप्प बसू शकतो? "मला काय त्याचं" असं म्हणत गप्प कसं बसता येईल? शासकीय समित्यांवर असलेले, विविध प्रकारची शासकीय पारितोषिकं पटकावणाऱ्या व्यक्ती या विषयावर व्यक्त का होत नाहीत? व्यक्त न होणंही एकवेळ आपण समजू शकतो. पण अशांपैकी काहींचं या निर्णयाचं समर्थन ऐकून- वाचून भयंकर आश्चर्य वाटतं! यदाकदाचित सरकारी बनावट समित्यांच्या अनुकूल अहवालानुसार पहिलीपासून त्रिभाषा लागू झाली, तर या भाषिक- शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम आज लगेच दिसणार नाहीत, मात्र तिसऱ्या पिढीपासून याचे गंभीर परिणाम दिसू लागतील.
(शिक्षणतज्ज्ञ व संपादक प्रा. रमेश पानसे यांच्या ‘ग्राममंगल’ संस्थेच्या १५ जुलै २०२५ च्या ‘शिक्षणवेध’ मासिकात प्रकाशित लेख. इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉगचा संदर्भ द्यावा ही विनंती.)
© डॉ. सुधीर राजाराम देवरे
ब्लॉगचा पत्ता : http://sudhirdeore29.blogspot.com/